- वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
काठमाडौं मल, आरबी कम्प्लेक्सका अनधिकृत संरचना डोजर लगाएर भत्काइए
काठमाडौं महानगरले अनधिकृत रूपमा बनेका संरचना हटाउने अभियानलाई दोस्रो दिन बुधबार पनि निरन्तरता दिएको छ । मंगलबार नयाँबानेश्वर क्षेत्रका भवनको ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’का पसल हटाएको महानगरले बुधबार काठमाडौं मल र न्युरोडको आरबी कम्प्लेक्सअगाडिको अनधिकृत संरचना हटाएको छ ।
ती संरचनामा महानगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीसहित महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको उपस्थितिमा डोजर लगाइएको हो । कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं मलका सटर भाडामा लिएकाहरूले नक्साविपरीत अनधिकृत रूपमा संरचना बनाएर उपयोग गरिरहेको गुनासोसमेत महानगरमा आएको थियो ।
खिचापोखरीस्थित आरबी कम्प्लेक्सको ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’ व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको जानकारीपछि महानगरको टोली पुगेको थियो । टोलीले त्यहाँको संरचना पनि भत्काएको छ । त्यसलगत्तै दलबलसहित दरबारमार्ग पुगेका मेयर साहले लन्डन पब र मात्सुरी टोक्यो क्याफेको सामान हटाउन निर्देशन दिए । ‘यहाँ वाहाँ वा यो त्यो भन्न मिल्दैन । नियमसंगत नबनेका सबै संरचना भत्काउँदै जाने हो,’ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने ।
यसैगरी, नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको एक रोपनी आठ आना सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरी घरटहरा बनाएको भन्दै २३ साउनमा २४ घन्टाभित्र हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको थियो । तर, महानगरलाई विपक्ष बनाएर नर्भिक अस्पताल सर्वोच्व अदालत गएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।
‘बेसमेन्ट’मा रहेको नबिल बैंकको शाखा हटाउन निर्देशन
न्युरोड पिपल बोटस्थित नबिल बैंकको शाखा कार्यालय पनि बुधबारबाटै हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको छ । पार्किङका लागि बनाएको ‘बेसमेन्ट’मा शाखा कार्यालय बनाएको पाएपछि हटाउन निर्देशन दिइएको महानगरअन्तर्गत सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सुरज शाक्यले बताए । ‘उपभोक्ताको लागि पार्किङ गर्न बनाएको ठाउँमा बैंकको शाखा कार्यालय पाएपछि आजैबाट हटाउन भनेको छौँ,’ शाक्यले भने ।
महानगरले जिल्ला अदालत काठमाडौंसँग पनि भवनको नक्सा पासको प्रतिलिपि मागेको छ । शाक्यका अनुसार अदालतले नक्सा दर्ता गराए पनि महानगरमा अभिलेख नभएकाले अभिलेखका लागि नक्साको प्रतिलिपि मागेको हो । अदालतभित्र प्रशस्त ठाउँ भए पनि सेवाग्राहीलाई पार्किङ गर्न नदिएको गुनासो आएपछि पार्किङको व्यवस्था गर्न र नक्साको प्रतिलिपि पठाउन महानगरले भनेको छ ।
भाडावालमा पर्न गएको असुविधाप्रति दुःख लागेको छ : बालेन्द्र साह, मेयर, काठमाडौं महानगर
अनधिकृत संरचनाका भाडावाललाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्छौँ । साथै, त्यस्ता संरचना भाडामा लगाएर भाडावाललाई आर्थिक क्षति पुर्याएबापत हुन सक्ने कानुनी कारबाही खोजी गरेर अनधिकृत संरचनाका मालिकबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ ।
बानेश्वरबाट सुरु कारबाही दरबारमार्ग पुग्यो
बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट र जमिन तला स्वीकृत नक्साबमोजिम सञ्चालन गर्न महानगरले जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद सकिएपछि ६ भदौमा बानेश्वरबाट कारबाही सुरु भएको हो । अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई अरू नै प्रयोजनमा लगाएपछि महानगरले बुधबार बानेश्वरका केही संरचाना भत्काएको थियो ।
पार्किङ भनेर नक्सा पास भएका, तर अन्य रूपमा प्रयोग भएका संरचनाको अनुगमन, खोजी र कारबाही सुरु गरेअनुसार महानगरले बानेश्वरमा पहिलो दिन कारबाही गरेको थियो । मेयर साहले पार्किङका लागि बनाएका संरचना पार्किङमा नै प्रयोग गरिदिन अनुरोध गरे । यसो हुँदा पार्किङ व्यवस्थापनका लागि महानगरलाई योजना बनाउन सहज हुने उनले बताए । तर, कतिपयले अझै अटेर गर्दै आएका छन् ।
भवन मापदण्ड ०६४ अनुसार व्यावसायिक सार्वजनिक भवन (तारे होटेल, सिनेमा हल, थिएटर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालय)का लागि जमिनको २० प्रतिशत भागमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्कुल, क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्थाका लागि १५ प्रतिशत भाग छोड्नुपर्छ । नक्सा स्वीकृत हुँदा यही मापदण्डका आधारमा भएको हो ।
सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख शाक्यका अनुसार मापदण्ड सम्बन्धित आफैँले पालना गर्नुपर्ने हो । नभएपछि कारबाहीमार्फत पालना गराउन थालिएको हो । उनले भने, ‘हामीले एक्कासी अनधिकृत संरचना भत्काउन सुरु गरेका होइनौँ, ३५ दिने सूचना जारी गरेका थियौँ । तर, सो अवधिमा कुनै पनि किसिमका छलफल, सरसल्लाहका लागि कोही पनि सम्पर्कमा नआउनुभएको तितो अनुभव हामीसँग छ । अनधिकृत संरचनाहरूप्रतिको महानगरको अनुगमनलगायतका गतिविधि सधैँ रहनेछन् । यसैले हामी अनुरोध गर्दछौँ कि अनधिकृत संरचना नबनाइयोस्, बनाएका अनधिकृत संरचना आफैँले भत्काउनुहोस् ।’
