मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० मङ्सिर २१ बिहीबार
  • Thursday, 07 December, 2023
२०७९ भदौ ८ बुधबार ०७:०८:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने : सरकारी अध्ययन भन्छ– सात हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन

सरकारले ०७५ मा ऊर्जासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै ०८५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर सो अवधिसम्म ६ हजार नौ सय ३२ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ भदौ ८ बुधबार ०७:०८:००

सरकारले ०७५ मा ऊर्जासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै आर्थिक वर्ष ०८४/८५ (१० वर्ष)सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सो अवधिसम्म सरकारी लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम विद्युत् उत्पादन हुने एक सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार ०८५ असारभित्र जलविद्युत्को जडित क्षमता ६ हजार नौ सय ३२ मेगावाट पुग्ने देखाएको छ । जुन सरकारले राखेको लक्ष्यको ४६ प्रतिशत मात्रै हो । 

मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा विशेष समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले अध्ययन गरेर विभिन्न सिफारिस तथा सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा समेत पेस भएको छ । सोही प्रतिवेदनअनुसार ०८५ सम्ममा सरकारको लक्ष्यअनुरूप विद्युत् उत्पादन नहुने देखिएको हो ।  

सरकारले ०७५ मा श्वेतपत्र जारी गर्दा नेपालमा जलविद्युत्को जडित क्षमता १०७४ मेगावाट थियो । त्यसपछिको चार आव (०७५/७६–०७८/७९) मा थप एक हजार एक सय १६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । सोअनुसार गत आवसम्ममा जलविद्युत्को जडित क्षमता दुई हजार एक सय ९० मेगावाट पुगेको छ । अब सरकारको लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न बाँकी ६ आव (७९/८०–०८४/८५) मा थप १२ हजार आठ सय १० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । तर, बाँकी अवधिमा चार हजार सात सय ४२ मेगावाट मात्रै जलविद्युत् थपिने उक्त अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाहरूको निर्माण प्रगतिका आधारमा सोबराबरको विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको हो । 

अध्ययनले चालू आव ०७९/७९ मा आठ सय आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । साथै, ०८०/८१ मा नौ सय मेगावाट, ०८१/८२ मा सात सय ४२ मेगावाट, ०८२/८३ मा आठ सय २२ मेगावाट र ०८३/८४ मा सात सय ३२ मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुनेछ । 

यसैगरी ०८४/८५ मा सात सय ३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । विशेष गरी हालसम्म पिपिए भएर निर्माणमा गएका आयोजनाहरूको प्रगति प्रतिवेदन, स्थलगत निरीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन आदिका आधारमा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । समितिका संयोजक चिरञ्जीवी चटौतले पनि लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना नदेखिएको बताए । विशेष गरी अर्धजलाशय तथा जलाशय आयोजना निर्माणमा नआउँदा यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 

 १५औँ योजनाको लक्ष्य पनि पूरा नहुने 
राष्ट्रिय योजना आयोजनाले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको १५औँ योजनामा भने आव ०८०/८१ सम्म पाच हजार दुई सय ७० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको उक्त प्रतिवेदनअनुसार भने आयोगको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ । आयोगको तोकेको अवधिसम्ममा तीन हजार आठ सय ९८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ ।

 पाँच वर्ष म्याद थप गर्न सुझाव
समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत यसको म्याद पाँच वर्ष थप गर्दा राम्रो हुने बताएको छ । ०८४/८५ सम्ममा नभएर ०८९/९० सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, यसबीचमा प्राधिकरणले सबैखाले आयोजनाहरूको पिपिएलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइएको छ । साथै, आगामी दिनमा पिपिए हुने आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति पनि ०८५ भन्दा पछि राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी हुन् लक्ष्य प्राप्ति नहुने कारण 
विशेष गरी आयोजनाहरू निर्माणले गति नलिँदा लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको हो । हालसम्म विद्युत् विकास विभागले १४ हजार एक सय ४२ मेगावाट क्षमताका एक सय ८० जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । साथै, कुल आठ हजार ९४ मेगावाट क्षमता भएका दुई सय २० आयोजनाले उत्पादनको अनुमति पाएका छन् । त्योअनुसार सर्वेक्षण र उत्पादनको अनुमति पाउने आयोजनाहरूको कुल क्षमता २२ हजार दुई सय ३७ मेगावाट छ । तर, तिनीहरूको निर्माणले गति नलिँदा लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन नहुने देखिएको हो । साथै, ०७६ यता विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको पिपिए गरेको छैन । त्यसकारण पनि लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन नहुने देखिएको हो । हालसम्म पिपिए भएका आयोजनाबाट तोकिएकै अवधिमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोना र प्राकृतिक प्रकोपले चुनौती दियो
मधुप्रसाद भेटुवाल सहसचिव, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

म खासमा यस अध्ययन प्रतिवेदनप्रति त्यति जानकार छैन । यद्यपि, अनुमान गरिएको सबै लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने होइन । तर, यसबीचमा कोरोना महामारी, बाढीपहिरोलगायतका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भयो । तरलता अभावलगायतका कारण जलविद्युत्मा लगानी पाउन गाह्रो छ । साथै, यसबीचमा अर्थतन्त्रमा पनि गिरावट आयो । विभिन्न कन्डिसनहरू यसबीचमा आए । फलस्वरूप लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन नहुने अवस्था आएको छ । यद्यपि, यसबारे हामीले केही पुनर्विचार गर्न सक्छौँ ।

लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन कठिन  
चिरञ्जीवी चटौत 
संयोजक, अध्ययन विशेष समिति

अहिले जेजति आयोजना निर्माणमा छन् । उनीहरूको निर्माण गति तथा प्रगतिका आधारमा ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिँदैन । त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्दा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासमेत बनाउने भनिएको थियो । तर, त्यस्ता आयोजना अझै निर्माणमा आएका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाको तत्कालन निर्माण सुरु गरे पनि पाँच वर्षमा सम्पन्न हुँदैन । अन्य आयोजनाको पिपिए गर्दैमा पनि निर्माण सम्पन्न भइहाल्ने होइन । यी यस्ता कारण लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन नहुने देखिएको हो । अब 
यस सम्बन्धमा के–कस्तो नीति ल्याउने भन्ने मन्त्रालयको हातमा छ । हामीले त विश्लेषण मात्र गरेका हौँ ।