मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
शेखर गोल्छा
२०७९ भदौ १ बुधबार ११:२२:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

श्रीलंका हुँदैन नेपाल

अर्थ संवाद

Read Time : > 5 मिनेट
शेखर गोल्छा
२०७९ भदौ १ बुधबार ११:२२:००

अहिले वित्तीय परिसूचकहरू चुनौतीपूर्ण भए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने खालका छैनन्, क्रमशः सुधार हुँदै छ

छिल्लो समय अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठीक छैन, अर्थतन्त्रमा थुप्रै समस्या देखिएका छन् : विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो अवस्थामा छ, भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक छ, मूल्यवृद्धि उच्च छ, वित्तीय प्रणालीमा तरलताको चरम संकट छ, ब्याजदर उच्च छ । बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणले देखापरेका यी समस्याले सरकार र निजी क्षेत्रसँगै आमजनमानसलाई समेत चिन्तित एवं त्रसित बनाएको छ । तर, एक उद्यमी र निजी क्षेत्रको छाता संगठनको प्रतिनिधिका रूपमा म के देख्छु भने हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचक चुनौतीपूर्ण भए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थामा भने पुगिसकेको छैन । अहिलेका समस्या अल्पकालीन मात्रै भएको मेरो विश्लेषण हो । 

अहिले हाम्रा वित्तीय सूचक चुनौतीपूर्ण रूपमा भए पनि तुलनात्मक रूपमा नराम्रा चाहिँ छैनन् । हाम्रो मूल्यवृद्धिदर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य, राज्यको ढुुकुटीको अवस्था, सार्वजनिक ऋण र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालगायत सूचक डरलाग्दा छैनन् । हामी किन पनि आशावादी हुनुपर्छ भने हाम्रो वित्त र मुद्राको शक्ति योभन्दा थप क्षयीकरण हुने अवस्था छैन । हामीले सुधारका काम थालिसकेका छौँ । जुन कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ, त्यसमा क्रमशः सुधार आइरहेको छ । यसर्थ, छिट्टै सहज र अनुकूल अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, यसका पर्याप्त आधार र सम्भावना छन् ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र हुनुको जोखिम
हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियमसम्म सबै आयातीत छन् । आयात गर्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ, त्यसैले जब–जब विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जान्छ, तब हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या आइपर्छ नै । 

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु हो, जसको चौतर्फी प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । हामी आयातमा निर्भर भएकाले विदेशी मुद्राको मूल्यदेखि सञ्चितिसम्मले हाम्रो अर्थतन्त्रको दिशालाई निर्धारण गर्छ । अर्को पाटो के छ भने आयातबाट उठ्ने ठूलो परिमाणको राजस्वले नै राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । यसर्थ, अहिलेको अवस्थामा आयात हाम्रा लागि अपरिहार्य पनि छ । तर, दीर्घकालसम्म आयातमै निर्भर भने हुनुहुँदैन । आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भरउन्मुख भएर विदेशी मुद्राको आय एवं सञ्चिति बढाउनुको विकल्प छैन । 

अर्थतन्त्र : कोभिडअघि र पछि 
अर्थतन्त्रको कठिनाइ आजको आजै सिर्जना भएको होइन । मुख्यतः हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाकै कारण यस्तो कठिनाइ आएको हो । कोभिडकालअघिदेखि नै हामी क्रमशः अप्ठ्यारोउन्मुख हुँदै गएका थियौँ । 

कोभिडको समयमा एकातर्फ आयात स्वात्तै घट्यो, अर्कातर्फ रेमिट्यान्स पनि बढ्यो, यसले विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेर एक वर्षको आयात धान्नेबराबर पुग्यो । सञ्चिति बढेपछि बैंकमा तरलता ऐतिहासिक रूपमा बढ्न गयो । तरलता उच्च भएका कारण बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरे । फलस्वरूप सेयर बजार अस्वाभाविक रूपमा माथि गयो, जग्गाको भाउ पनि अकासियो र आयात पनि उच्चदरमा बढ्यो ।

कोभिडपछि विश्वव्यापी रूपमा वस्तुको भाउ उच्चदरमा बढ्न थाल्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य औसत ७५ डलरबाट बढेर एक सय ३० डलरभन्दा माथिसम्म पुग्यो । खाने तेल, खाद्यान्न, स्टिल, प्लास्टिकजन्य सामग्रीलगायतका कमोडिटीको मूल्य उच्चदरमा बढ्यो । आयात मूल्य र परिमाण उच्चदरमा बढेपछि त्यसको चाप विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्न गयो । महामारीबीच रोजगारीका लागि विदेशमा जानेहरूको संख्या पनि घट्यो । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि घट्यो । यसले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स केही समय घट्यो । पछिल्लो समय भने यो प्रवृत्तिमा सुधार देखिन्छ । 

विदेशी मुद्राको दोस्रो मुख्य स्रोत पर्यटन हो । विश्वव्यापी महामारी सुरु हुँदै गर्दा हामी भ्रमण वर्ष मनाएर २० लाख पर्यटक भिœयाउने तयारी गरिरहेका थियौँ । महामारीका कारण पर्यटन ठप्पप्रायः हुँदा पर्यटन आगमन ९५ प्रतिशतले घट्यो । 

जुन कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ, त्यसमा क्रमशः सुधार आइरहेको छ । यसर्थ, छिटै सहज र अनुकूल अवस्थामा पुग्न सक्छौँ ।

यसैगरी, हाम्रो ७० प्रतिशत निर्यात विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित छ । विदेशबाट ल्याएका वस्तुमा धेरेथोर मूल्य अभिवृद्धि गरेर हामीले निर्यात गर्दै आएका छौँ । वास्तवमा कतिपय वस्तुको निर्यात त कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाकै आडमा भइरहेको छ । मैले यसलाई ‘आर्बिट्र्याच’ भन्ने गरेको छु । खासगरी विश्व व्यापार संगठन् (डब्लयुटिओ)को सदस्य भइसकेपछि केही ‘आर्बिट्रयाच’बाहेक नेपालको निर्यात वास्तवमा घटेको छ । यद्यपि, अंकमा भने बढिरहेकै देखिन्छ । 

विदेशी मुद्राको हाम्रो चौथो स्रोत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) हो । महामारी उच्च बनेको समयमा विश्वव्यापी रूपमै विदेशी लगानी आप्रवाह घटेको थियो, नेपालमा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै हो । हाम्रो देशमा विदेशी लगानीका मुख्य दुई क्षेत्र जलविद्युत् र पर्यटन हुन् । दुवैमा लगानी एकदमै कम आइरहेको थियो । कोभिडको समयमा विकास साझेदारको सहयोग पनि मुख्य गरी औषधि तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमै सीमित भयो, बजेटरी सहयोग खासै आएन । आर्थिक गतिविधि पनि कम हुँदा सरकारले पनि ठूलो सहयोग मागेन । 

जोखिममा फस्न जोगिएको अर्थतन्त्र
यस्ता विविध कारणले सञ्चिति घट्दा त्यसको असर तरलतादेखि ब्याजदरसम्मै पर्न थाल्यो । यहीबीच राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप सुरु ग¥यो, जुन जायज पनि थियो । राष्ट्र बैंकले बजारलाई कसिलो बनाउन थाल्यो, जसले गर्दा तरलता अझै सुक्यो र हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त (स्लो डाउन) भयो । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरेको भए, अर्थतन्त्रलाई स्लो डाउन नगराएको भए, हामी निकै ठूलो जोखिममा फस्ने थियौँ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य निकै खराब हुने थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति शून्यमा झर्ने सम्भावना थियो । हामी श्रीलंकाकै बाटो जाने थियौँ । अहिले निजी क्षेत्र तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धिलगायतका कारण पीडामा छौँ । तर, अर्थविद्हरूका अनुसार पनि अहिलेको पीडा हामीले केही समय भोग्नु नै उत्तम हुन्छ । एकपटक अर्थतन्त्रलाई ‘स्लो डाउन’ गरेर फेरि पहिलेकै तहमा ल्याउन जरुरी छ । 

आगामी परिदृश्य : उज्यालो भविष्य
अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेको समस्या एकदमै अल्पकालीन हो । यो समस्यालाई छिट्टै समाधान गर्न सकिने थुप्रै कारण र आधार छन् । विदेशी मुद्राको ६०–७० प्रतिशत स्रोत नै रेमिट्यान्स छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमिट्यान्स नै हो । गत ६ महिनामा कामका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या दुई सय ३० प्रतिशतले बढेको छ । यसकारण रेमिट्यान्स आय (डलरमा) ३.८–४ प्रतिशतसम्मले बढ्ने प्रक्षेपण छ । नेपाली मुद्रामा हेर्ने हो भने रेमिट्यान्स आय दोहोरो अंकमै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

अहिलेको समस्याको मूख्य कारक ‘कमोडिटीको मूल्यवृद्धि’ पनि थियो, जुन अहिले घट्न थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सय डलरभन्दा तल फर्किंदै छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले अन्य लागत क्रमशः घट्दै जानेछ । स्टिल, प्लास्टिक, वनस्पति तेल, खाद्यान्नलगायतको मूल्य पनि घटेकाले अब हाम्रो आयातको बिल घट्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिले पनि आयातलाई निरुत्साहित गरेको छ । बाह्य कारण र आन्तरिक नीतिले आयातको परिमाण र मूल्य दुवै घटाउने छ । पछिल्लो समय विदेशी लगानी आप्रवाह पनि बढ्न थालेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी आप्रवाह ७ प्रतिशतले बढेर करिब १७ अर्ब पुगेको छ । नेपालमा अहिले झन्डै सात हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यहाँ ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउनेछ । ती आयोजनामा हाम्रा स्वदेशी उत्पादन पनि प्रयोग हुनेछन् । यी परियोजनाहरूले रोजगारी पनि सिर्जना गराउनेछन् । 

यही आर्थिक वर्षमा पर्यटनमा पुरानै अवस्थामा फर्किन नसकिए पनि धेरै सुधार हुने देखिँदै छ । अहिले भारतका खर्चालु पर्यटक अधिकतम आइरहेका छन् । पर्यटन पूर्वाधारमा वृद्धि भइरहेको छ । भारतसँगको कनेक्टिभिटी पनि बढेको छ । नेपालगन्ज जस्तो ठाउँमा १० वटा बढी क्यासिनो खुलिसकेका छन् । तराई बेल्टका हरेक होटेल भरिभराउ छन् । यसले निरन्तरता पाउन सकेमा रोजगारी बढ्ने मात्रै नभई ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रासमेत भित्रिनेछ । अर्थतन्त्रमा हाम्रो पर्यटनको योगदान बढेर १० देखि १२ प्रतिशतमा पुग्ने देखिन्छ ।

अहिले नेपालका आफ्नै उत्पादन तथा मूल्यवृद्धि अधिक हुने जलवद्युत्, सिमेन्ट, स्टिललगायत उत्पादनसमेत निर्यात हुन थालेका छन् । अर्को वर्षबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तु–सेवामा विद्युत् हुने देखिन्छ । अर्को पाँच वर्षमा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेमा विद्युत् हुने देखिँदै छ । भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । 

सिमेन्ट पनि निर्यात हुन थालेको छ, यो धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु हो । यहाँ प्रशोधन हुने स्टिल पनि निर्यात हुन थालेको छ । बिजुलीको उत्पादन बढ्दा सिमेन्ट, स्टिलजस्ता निर्माणजन्य तथा इन्जिनियरिङ उत्पादनको निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान मिल्नेछ । अहिले विश्व बैंक, एडिबी, युएसएड, एमसिसीलगायत विकास साझेदारले राम्रो सहयोगको संकेत गरेका छन् । ती सहयोगले हाम्रो अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान पुग्नेछ, भुक्तानी सन्तुलन कायम हुनेछ ।

नेपालका थप सकारात्मक पक्ष
नेपालका केही थप सकारात्मक तथ्य र सूचक पनि छन् । जनसंख्याको हिसाबले हामी विश्वको ४९औँ ठूलो मुलुक हौँ । अर्थतन्त्रको हिसाबले ठूला सयभित्रै पर्छौँ । नेपालले पछिल्ला ३० वर्षमा ४५ लाख मान्छेलाई गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउन सफल भएको छ । यो सबै सरकार वा निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर मात्रै भएको होइन, यसमा मुख्य योगदान रेमिट्यान्सको छ । अहिले नेपालको ५५ प्रतिशत घरपरिवारमा कुनै न कुनै तरिकाले रेमिट्यान्स आइरहेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेसनल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन २०३० (भिजन २०३०) ल्याएको छ । यसमा हामीले १० क्षेत्रमा सयवटा काम के गर्दा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भनेर हेरेका छौँ । अहिले यसलाई सरकारले पनि अपनत्व लिँदै छ । यी सयवटा काम गर्न सक्यौँ भने औसत ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धितर्फ छलाङ मार्न सक्छौँ । सन् २०३० सम्ममा हाम्रो अर्थतन्त्र एक खर्ब डलर हाराहारीको हुने, प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्दा वर्तमान समस्यालाई सहजै छिचोलेर हामी उज्यालो भविष्यतर्फ अघि बढ्न सक्छौँ । 

गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन्