मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २० मंगलबार
  • Tuesday, 06 December, 2022
२०७९ श्रावण १९ बिहीबार ०६:१५:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सकिँदै बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल, सकिएन कानुन निर्माण

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ श्रावण १९ बिहीबार ०६:१५:००

बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी छ । तर, पाँचवर्षे कार्यकालभित्रै निर्माण गर्नुपर्ने थुप्रै कानुन सभाले बनाउन सकेको छैन । कार्यकाल सकिने चरणमा पुग्दा कानुन निर्माण भने सकिने अवस्थामा छैन । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा दुई वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माणको पहिचान गरेको बागमती सरकारले अझै बाँकी ५७ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । बाँकी चार महिना अवधिमा ५७ वटा कानुन निर्माण हुने अवस्था नरहेको सांसदहरू बताउँछन् । पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्न नसक्ने प्रस्ट देखिएको छ । संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुन नबनाउँदा अधिकांश विधेयकको तयारी हुन सकेको छैन भने तयार भएका विधेयक पनि सरकारले संसद्मा पेस गरेको छैन । 

 डेढ वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प
बागमतीमा डेढ वर्षदेखि कानुन निर्माण प्रायः ठप्प भएको छ । संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीमा राखेका कानुन निर्माण नगरिदिँदा र प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेलका कारण कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो । ४४ महिना एउटै सरकार रहँदा निर्माण भएको विधेयक नै प्रदेश सभामा प्रक्रियामा छन् । त्यसयता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश सभामा कानुन निर्माणका लागि नयाँ विधेयक अघि बढाइएको छैन । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानुन निर्माण नहुँदा सरकार अध्यादेशमा केन्द्रित छ । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि प्रदेश सभामा पेस हुन नसक्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपरेको थियो । 

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन र कार्यक्षेत्रको विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल नहुँदा अझै केही समय ऐन कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ । केही समयअघि संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था आफूमातहत राख्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि बागमती सरकारले विरोध जनाउँदै ऐन कार्यान्वयनमा जोड नदिएको हो । 

प्रदेश सरकार गठनको दुई वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बागमतीमा हालसम्म ४२ ऐन निर्माण गरिएको छ । चार महिना बाँकी रहँदा पहिचान गरिएका कानुन निर्माण पूरा गर्न अझै ५७ वटा विधेयक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४२ ऐन, २१ नियमावली, ३३ कार्यविधि, पाँच मापदण्ड, पाँच गठन आदेश, तीन निर्देशिका र दुई विनियमावली निर्माण गरिएको छ ।

 आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माणको चरणमा छन् : मन्त्री खनाल 
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले आधा दर्जन बढी कानुन निर्माणको चरणमा रहेको बताए । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खनालले अझै ३० वटा महत्वपूर्ण कानुन निर्माण बागमतीमा बाँकी रहेको दाबी गरे । ‘कार्यकालको बाँकी अवधिमा सबै कानुन निर्माणका लागि हामी जुटेका छौँ । तत्काल आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माण नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीबाट गुनासो आइरहेको छ । सरकार कानुन निर्माणप्रति गम्भीर पनि छ ।’ सरकार गठनयता बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जुटेको र लामो समय प्रतिपक्ष एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दा पनि कानुन निर्माणमा असर परेको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।