मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २० मंगलबार
  • Tuesday, 06 December, 2022
२०७९ असार २८ मंगलबार १०:२०:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मधेस सरकारको आधा बजेट फ्रिज

भुक्तानी सहज बनाउन अर्थमन्त्रीद्वारा विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारसँग माग, चालूतर्फ ६०.८७ र पुँजीगततर्फ ४३.१२ प्रतिशत रकम खर्च

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असार २८ मंगलबार १०:२०:००

मधेस प्रदेश सरकारको चालू आव ०७८/७९ मा आधा बजेट फ्रिज भएको छ । मधेस सरकारले ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।मधेस प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार शनिबार राति १२ बजेदेखि चालू आव ०७८/७९ को भुक्तानी निकासा बन्द गरिएको छ ।

भुक्तानी निकासा बन्द गरेपछि असारे विकासअन्तर्गत प्रदेशका केही मन्त्रालयले सम्पन्न गरेका विभिन्न योजनाको करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन ।लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ६०.८७ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएका छन् । त्यसैगरी, पुँजीगततर्फ ४३.१२ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको लेखा नियन्त्रक गिरीले बताए ।

 भुक्तानी सहज बनाउन अर्थमन्त्रीद्वारा सरकारसँग माग
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले पूर्णता प्राप्त गरिसकेका कार्यक्रमको भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । 
अर्थमन्त्री साहले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारमातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २५ असारदेखि निकासा भुक्तानी गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रणाली बन्द गर्दा प्रदेशमा पूर्णता प्राप्त गर्नै लागेका तथा सम्पन्न भई कागजात मात्र मिलाउनुपर्ने धेरै योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी गर्ने काम हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा निर्धारित समयसीमा दिइएको र अन्तिम दुई दिन १२–१२ घन्टा सर्भर डाउन हुँदा धेरै कार्यक्रम र योजनाको भुक्तानी हुन नसकेको मन्त्री साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

विगत वर्षहरूमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा दिने व्यवस्था रहँदै आएकोमा त्यस परम्परा र अभ्यासविपरीत एक–दुई दिनअघि मात्र सूचना दिएर प्रदेशमा सबै किसिमका भुक्तानी रोकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।प्रादेशिक शासनको स्वायत्त अधिकार क्षेत्रमाथि संघ सरकारको अनुचित हस्तक्षेप र नियन्त्रणात्मक दुष्प्रयास भएको मन्त्री साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन र पूर्णता प्राप्त गरिसकेका कार्यक्रमको भुक्तानी निकासाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको व्यवस्था गरिदिन संघ सरकारसँग माग गर्दछु ।’

 कुन मन्त्रालयको कति ?
मधेस प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४७.८१ प्रतिशत, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६.६३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४६.२१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४५.२६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.६१ प्रतिशत, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ४० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१.११ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २६.८६ प्रतिशत, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले २१.९६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५.७० प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तै, स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानतर्फ ९१ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कम बजेट यो वर्ष खर्च गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ६५.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।