फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भारतसँगको सीमामा तारबार लगाउन सेनापतिको प्रस्ताव

सैनिक नेतृत्वको प्रस्ताव अर्थपूर्ण 

सीमा विवादले नेपाल–भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई असहज बनाइरहेका वेला सैनिक नेतृत्वले सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेर नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ, राष्ट्रवादको नारा र विरोधका लागि राजनीतिक नेतृत्वले पटकपटक यस्तो आवाज उठाए पनि सैनिक नेतृत्वको प्रस्ताव अर्थपूर्ण छ

सेनाले जंगी अड्डामा आयोजना गरेको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू’ विषयक सेमिनारमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने–गतिलो बार–बन्देजले असल छिमेकी बनाउँछ

मलाई लाग्छ गुड फेन्सेस मेक गुड नेभर्स (गतिलो बार–बन्देजले असल छिमेकी बनाउँछ) । सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छनीय गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक छ । तर, यससम्बन्धी निर्णय भने भइसकेको छैन । अब आकाशको सिमानाको पनि कुरा गर्नुपर्छ । आकाशमा भएका रणनीतिका कारण देशको सुरक्षामा सकारात्मक–नकारात्मक प्रभाव पार्छ । हामीले अकासे सीमाको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र नेपाली सेनालाई यसका लागि उपकरणले सुसज्जित गराउनुपर्छ । 

सेनाले नेपाल–भारत सिमानामा तारबार लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सेनाको सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालयद्वारा जंगी अड्डामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सेमिनारको समापनमा बिहीबार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले खुला सीमा नियन्त्रणमा जोड दिँदै तार लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले वेलावेला नेपाल–भारत सीमामा काँडेतारको विषय उठाए पनि सुरक्षा नेतृत्वबाट भने विरलै यस्ता अभिव्यक्ति आउँछन् । 

बुधबारदेखि चलेको सेमिनारमा सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृह, रक्षा र सिँचाइ मन्त्रालय, नापी विभागका अधिकारी सहभागी थिए । त्यस्तै, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता अपूर्व खतिवडालाई पनि सेनाले निम्त्याएको थियो । प्रधानसेनापतिलाई उद्धृत गर्दै सेमिनारमा सहभागी एकजनाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मलाई लाग्छ गुड फेन्सेस मेक गुड नेभर्स (गतिलो बार–बन्देजले असल छिमेकी बनाउँछ) । सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छनीय गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक छ । तर, यससम्बन्धी निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्रधानसेनापति शर्माले जमिन सिमानाको मात्रै नभएर अब आकाशको सिमाना सुरक्षाबारे पनि चर्चा गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अब आकाशको सिमानाको पनि कुरा गर्नुपर्छ । आकाशमा भएका रणनीतिका कारण देशको सुरक्षामा सकारात्मक–नकारात्मक प्रभाव पार्छ । हामीले अकासे सीमाको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र नेपाली सेनालाई यसका लागि उपकरणले सुसज्जित गराउनुपर्छ,’ शर्माको भनाइ थियो । अन्य सुरक्षा निकायले नसकेको अवस्थामा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा सेनाले गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको पनि प्रधानसेनापतिले सम्झाएका थिए । 

सीमा सुरक्षाको विषयलाई सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडेर अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएको पनि प्रधानसेनापति शर्माले बताए । ‘जस्तोसुकै विकराल र जटिल भए पनि राष्ट्रको सुरक्षा अवस्था सुदृढ तुल्याउन सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छनीय गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष चनाखो भई प्रयासरत रहनुको विकल्प छैन,’ सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘सबै सम्बद्ध निकायबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।’ 

सेमिनारमा रक्षासचिव किरणराज शर्माले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको पक्षबाट समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने नीतिअन्तर्गत आवश्यक कदम अघि सारिएको बताए । परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले सीमा व्यवस्थापनका विषयमा परराष्ट्रले निर्दिष्ट जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको बताए । उनले सीमाको विषय परराष्ट्रको प्राथमिकतामा रहेको र सबै निकायबीच समन्वयमा जोड दिएका थिए । सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशक सहायक रथी मदन केसीले दुई वर्षयता निर्देशनालयले गरेका कामबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले सीमा व्यवस्थापनमा सेनालाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले ०१४ सालसम्म सर्भे विभागको निर्देशक महासेनानी तिलकबहादुर रायमाझी रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सन् १९८१ मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा समितिमा सेनालाई समावेश गराइएको, तर त्यसपछि सेनालाई सहभागी नगराइएको उल्लेख गरेका थिए । 

उनले सन् १९६० को दशकमा नेपाल–चीन सीमांकनमा पनि नेपाली सेनाको सहभागिता रहेको बताए । ‘दुई वर्षदेखि सेनाको हेडक्वार्टरले सन्धि, सम्झौता, नापी नक्सा, सम्मिलतपत्रको अध्ययन गरेको छ, संकलन गरिरहेको छ,’ केसीले भने, ‘यी दस्ताबेजले सार्वभौमसत्ता जोगाउन काम गरेको छ । अध्येतालाई पनि दस्ताबेज उपलब्ध गराउँछौँ । 

सेमिनारमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र, सशस्त्र, अनुसन्धान विभाग, ऊर्जा, नापी उपमहानिर्देशकको प्रस्तुतीकरण रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका चुनौती पहिचान गर्न, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने गरेका विभिन्न अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा सीमा सुरक्षाका लागि नवीनतम योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन यस प्रकारका सेमिनार प्रभावकारी साबित हुने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ,’ सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

‘सुुरक्षाकर्मीलाई नक्सा उपलब्ध गराइयोस्’
सेमिनारको निचोड प्रस्तुत गर्दै सीमाविद् एवं नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सिमानामा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई नक्सा उपलब्ध गराउन माग गरे । सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई नेपाल–चीन सिमानाका ५७ वटा र नेपाल–भारत सिमानाका एक सय ८२ थान स्ट्रिप म्यापको फोटोकपी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । 

‘भारतीय एसएसबीले स्ट्रिप म्याप हल्लाएर पिलर र सिमानाका विषयमा दाबी पेस गरिरहेको छ, हाम्रा सुरक्षाकर्मीले यो नक्सा नपाउने भन्ने हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब्जर्भेसन पोस्टमा बस्ने सुरक्षाकर्मीलाई नक्साको फोटोकपी दिनुपर्छ । लडाइँमा पठाउने, बन्दुक र गोली नदिने भनेजस्तो हुँदैन । सशस्त्रलाई तत्कालै नक्सा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

सीमाविद् श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरको ‘नेपाल–भारत सर्भे टिम’मा सेना, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षको पनि सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । नेपाल–चीन सिमानाका विषयमा विवाद भइरहेको भन्दै श्रेष्ठले दुवै देशका सर्भेयरले संयुक्त रूपमा सीमा क्षेत्रको भ्रमण गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय बासिन्दा, जिल्लास्थित नेता, नगरपालिकाका पदाधिकारी राखेर नक्सा र सिमाना भिडाएर छलफल गर्नुपर्छ । यसबाट सीमासम्बन्धी विषयको निराकरण गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठको सुझाव थियो । उनले सन् २००५ मा गठन भएको नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति सन् २०१२ पछि निष्क्रिय रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई ब्युँताउन माग गरे ।

इपिजी प्रतिवेदनमा छ सीमा नियमनको विषय 
नेपाल–भारतबीच एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर सीमा छ । दुई देशबीच सीमा नियमन गर्नुपर्ने विषयमा आवाज उठ्दै आए पनि औपचारिक संयन्त्रमा यसबारे ठोस छलफल भएको छैन । पछिल्लोपटक नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)मा सीमा व्यवस्थापनबारे छलफलपछि सीमा नियमन गर्नुपर्नेमा सहमति जुटेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने प्रतीक्षामा रहेको इपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेखित सीमा नियमनप्रति भारतीय पक्ष सन्तुष्ट नभएका कारण प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ । 

सीमामा चाँदीदेखि लागुऔषधसम्म तस्करी

- १ कात्तिक ०७७ को राति कैलालीको धनगढी उपमहानगर– १० मा केराउ तस्करको समूह र प्रहरीबीच भएको झडपमा असइ गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदले ज्यान गुमाए । खुकुरी, चुप्पी र भालासहितका हतियारले प्रहरीमाथि आक्रमण गरिएको थियो । 

- प्रहरीले १८ असार ०७६ को अपराह्न विराटनगरको रोडशेष चोकमा भारतीय नम्बर प्लेट बिआर ११ एके १७९१ नम्बरको कारबाट करिब ६० किलो चाँदी बरामद गर्‍यो । भारत जोगबनी– १६ का २४ वर्षीय गौरवकुमार साहले कारको सिटमुनि प्लास्टिक र कार्टुनमा पोको पारेर चाँदी लुकाएका थिए । 

- केही वर्षअघि झापाको दक्षिणी गाउँ केचना हुँदै भारत तस्करी हुँदै गरेको ४० बोरा सुपारी प्रहरीले बरामद गर्‍यो । तस्करहरू उल्टै आक्रमणमा उत्रिएपछि त्यतिवेला प्रहरीले १३ राउन्ड गोली चलाउनुपरेको थियो । 

- १५ वैशाख ०७७ को राति भारततर्फ तस्करी हुँदै गरेको ५० क्विन्टल छोकडा प्रहरीले वीरगन्जको रजतजयन्ती चोकबाट बरामद गर्‍यो । प्रहरीका अनुसार ना.५ख ९८५९ नम्बरको ट्रकबाट लैजाँदै गरिएको छोकडा ३७ लाख ५० हजारबराबरको थियो । 

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै साना–ठूला तस्करी प्रायः दैनिक भइरहेका हुन्छन् । नेपालको कानुनले उत्पादन गर्ने मुलुकबाट आयात गरिएका सामग्री तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न रोक लगाएको छ । तर, केराउदेखि छोकडा र मरिचसम्म भारत तस्करी हुने गरेको छ । 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै मरिच, चाँदी, केराउ, छोकडा, सुपारी, पप्पी सिडलगायतका सामग्री भारत तस्करी हुने गरेको बताए । ‘नेपाल–भारत सीमा खुला छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै वेलामौकामा विभिन्न सामग्री तस्कर हुने गरेका छन् । विशेषगरी मरिच, चाँदी, केराउ, छोकडा, सुपारीलगायतका सामग्री तस्करी हुने गरेका छन् । तस्करसँग भएका झडपमा सुरक्षाकर्मीले ज्यानसमेत गुमाएको तितो अनुभव हामीसँग छन्,’ उनले भने । 

भारतबाट नेपालतर्फ तस्करी हुन्छ लागुऔषध
कारागार व्यवस्थापन विभागको गत फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरका ७४ कारागार र आठ बाल सुधारगृहमा २५ हजार तीन सय ५१ कैदीबन्दी छन् । जसमध्ये लागुऔषध मुद्दासँग सम्बन्धित कैन्दीबन्दीको संख्या पाँच हजार तीन सय २४ अर्थात् २१ प्रतिशत छ । लागुऔषधको दुर्व्यसनीमा फसेका अधिकांश युवा औषधिजन्य लागुऔषध (फर्मास्युटिकल ड्रग)का सिकार छन्, जुन शतप्रतिशत भारतबाट नेपालतर्फ तस्करी हुँदै आएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी राईको भनाइ छ । 

डिआइजी राईले भने, ‘हामीकहाँ लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दै छ । जसमध्ये अधिकांश औषधिजन्य लागुऔषधको सिकार भएका छन्, जुन भारतबाट नेपालतर्फ तस्करी हुने गर्छ । नेपाल प्रहरीले वेलामौकामा यस्ता लागुऔषध बरामद गरेको छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभर अहिले लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या एक लाख ३० हजार चार सय २४ छ । जसमा महिलाको संख्या आठ हजार तीन सय ७२ रहेको छ । दुर्व्यसनीमध्ये अधिकांश २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । यो दर प्रत्येक वर्ष ५.०६ प्रतिशतका दरले बढेको गृहको तथ्यांकले देखाउँछ ।
 

सिफारिस

नेपाल-भारत सीमामा चाँदीदेखि लागुऔषधसम्म तस्करी