निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ १ बुधबार
  • Wednesday, 17 August, 2022
२०७९ असार १५ बुधबार १२:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

गण्डकीमा बजेटको किचलो : प्रमुख प्रतिपक्ष दलले माग्यो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असार १५ बुधबार १२:०४:००

गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ । सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको किचलोका कारण बजेट ल्याएको १५ दिन बित्दासमेत बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन नसकेपछि पार्टी संसदीय दल गण्डकीले बुधबार दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले हटाएको भन्दै सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको विवादका कारण प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । सुरु विवाद दुई साता बित्दासमेत समाधान हुन सकेको छैन ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेश सभालाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएपछि आफूहरूले बैठक तत्काल बोलाउन सचेत गराए पनि सरकारका तर्फबाट त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको शालीन आग्रहलाई अस्वीकार गरेर यो सरकारले लोकतन्त्रकै बदनाम गरेको उनको भनाइ थियो । लोकतन्त्रमा सबै समस्याको छिनोफानो गर्ने थलो संसद रहे पनि सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूको विवादका कारण संसदलाई बन्धक बनाइएको उनको आरोप छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र मुख्यमन्त्रीले भनेको कुरा अर्थमन्त्रीले नमानेको भए कि अर्थमन्त्रीलाई हटाउन सक्नुपर्छ नभए मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै गुरुङले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा मागेका हुन् । बजेट अधिवेशनलाई रोकेर सरकारले संसदीय विधि र मान्यतालाई कुल्चिएकाले मुख्यमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिक आधार नरहेको उनले बताए । बजेट प्रस्तुत गरेको १५ दिन बित्दासमेत संसद् बन्द गर्नु बहुलठ्ठीपन रहेको भनाइसमेत गुरुङले थियो । बजेट माथिको छलफल गरेर पारित गर्नुपर्नेमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच बजेट भागबन्डाको विषयलाई लिएर झगडामा अल्झिनु भनेको लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु रहेको भनाइसमेत उनको छ । 

प्रदेश सभा बैठक स्थगन गरेर अर्थ तथा विकास समितिमा बैठकमा बजेटको छलफल सुरु गर्ने तयारी गरिएको भन्दै उनले यो काम विधि र कानुनविपरीत रहेकाले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन उनले माग गरे । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अन्तरसमेत सरकारले बुझ्न नसकेको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आफ्नै पालामा सुरु भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसमेत उनले गरे ।