फोहोरमैलालाई स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन वा विसर्जन गरी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा यसबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न नेपालमा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन– २०६८ बनाइएको छ । ऐनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थासमेत छ । परिषद्को अध्यक्षमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका मन्त्री, भौतिक, उद्योग, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालगायत मन्त्रालयका सचिवसहित १३ सदस्य रहनेछन् । जसमा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । 

फोहोर र काठमाडौंको कुरा गर्दा सिसडोल र बन्चरेडाँडाको कुरा नगर्ने हो भने त्यो निरर्थक हुन्छ । आजभन्दा १८ वर्षअघि बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधार खडा गर्न खोजिएको थियो, तर त्यहाँ पूर्वाधार बन्न लाग्ने तीन वर्षको समयमा सिसडोलमा लगेर फोहोरलाई जैविक र अजैविक गरी दुई समूहमा छुट्याई विसर्जन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र बनाई संकलन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । जसलाई स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट बन्चरेडाँडामा लानुअघि तोकिएको केन्द्र भनेर बुझ्नुपर्छ । तीन वर्षका निम्ति भनेर फोहोर विसर्जन गर्न दिइएको सिसडोलले १८ वर्षसम्म राजधानीको फोहोर थेगिराखेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव उल्लेख नगरी सिसडोल फोहोरमैलाबाट प्रभावित क्षेत्र घोषित भयो । राजधानीको फोहोरमैलामाथि जहिल्यै फोहोरी राजनीति हुँदै आएको छ । पछिल्ला १८ वर्षसम्म सिसडोलवासीले भोगेको फोहोरको गन्ध अब अरू कसैले भोग्नु नपरोस् । यदि अब सिसडोलमा फोहोरमैला विसर्जन गर्न बन्द गरिन्छ भने त्यस क्षेत्रमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न गरिने कार्य ‘पोस्ट क्लोजर म्यानेजमेन्ट’ कार्य गर्न आवश्यक छ ।

राजधानीको फोहोरमैलामाथि जहिल्यै फोहोरी राजनीति हुँदै आएको छ । पछिल्ला १८ वर्षसम्म सिसडोलवासीले भोगेको फोहोरको गन्ध अब अरू कसैले भोग्नु नपरोस् ।

केही समयअघि बन्चरेडाँडामा केही अप्रिय द्वन्द्व भए । शासनसत्तामा बस्ने नेतृत्वले आफ्नो कार्यविधिअनुसार काम गर्न सक्दैन र कुनै पूर्वाधार समयमै बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने त्यहाँका जनताले हामी पनि सिसडोलवासीजस्तै पीडित हुन्छौँ कि भनेर आशंकित हुन किन नपाउने ? शासन र शासकप्रति जनतालाई विश्वास नै छैन भने आवाज उठाउन पाउने कि नपाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । राम्रा–राम्रा सडक पनि ती काठमाडौंवासीलाई नै चाहिने, भएभरका सेवासुविधा पनि त्यही सहरलाई चाहिने, तिनको फोहोरको उचित व्यवस्थापनविनै सिसडोल र बन्चरेडाँडावासीले दुर्गन्ध व्यहोरिदिनुपर्ने राज्यले गरेको व्यवहार कतिसम्म न्यायोचित होला ? काठमाडौं महानगरसहित ११ स्थानीय तहको ऐनअनुसार आ–आफ्नो फोहोर आ–आफ्नै स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जुन सहरले आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, त्यही सहरमा बसेका हामीले यात्रा गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो समयमा पानीको बोतल फुत्त झ्यालबाट मिल्काउँछौँ, बन्चरेडाँडा र सिसडोलवासीमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्न योग्य नै छैनौँ ।

सिसडोलले काठमाडौंलाई सफा सहर बनाउन खेलेको भूमिकाले सिसडोलले चाहिँ के पायो ? त्यही फोहोर, दुर्गन्ध अनि उहीमाथि हाम्रो गालीगलौज ? सोचौँ त, हाम्रो सोच पनि कति फोहोर नै रहेछ ! यो राज्य काठमाडौंवासीको पनि हो, यो राज्य सिसडोल अनि बन्चरेडाँडावासीको पनि हो । यदि उचित पूर्वाधार खडा गराई फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने यसको विरोध गर्नु आवश्यक छैन । तर, राज्य र काठमाडौं महानगरले प्रभावित क्षेत्रको भूगोल र त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई केही न केही गुरुयोजना बनाएर लाभ र सहुलियत लिन सक्ने व्यवस्था गराउनुपर्छ । जहाँबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक अवस्था उकासियोस् ।

विश्वका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सफलता हासिल गरेका धेरै राष्ट्र छन् । नेपालको राजधानीभन्दा ठूला र बढी घनत्व भएका सहरमा कहिल्यै फोहोर थुप्रिएको समाचार र गुनासो सुनिँदैन । उनीहरू चुस्त र दुरुस्तसँग उचित समयमै फोहोर उचित तवरले व्यवस्थापन गरिसकेका हुन्छन् । एक त यस्ता राष्ट्रमा फोहोर हुने सामग्री नै कम प्रयोग गर्छन्, यदि गरे भने उनीहरू सर्वप्रथम फोहोरलाई जैविक वा अजैविक गरी पृथकीकरण गर्छन् । त्यसपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिनेलाई पुनः प्रयोग गर्छन् ।

चीन र जापानजस्ता राष्ट्रको फोहोर निजी कम्पनीले उठाउने गरेको पाइन्छ । त्यहाँ बढी विद्युत् खपत गर्ने घर परिवारले फोहोर व्यवस्थापनको बढी खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जापानको राजधानी टोकियोमा पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न नसकिने फोहोरलाई ‘इन्सुरेसन प्लान्ट’मा विसर्जन गरिन्छ । बेलायतले ३० प्रतिशत फोहोरलाई रिसाइकल गर्छ, बंगलादेशले फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्छ, दैनिक १५ हजार टन फोहोर हुने ब्राजिलको साउपाउलोले बिजुली उत्पादनसमेत गर्छ । जसबाट १.५४ मेगावाट क्षमताका १५ इन्जिन सञ्चालनमा छन् । जर्मनीले धेरैजसो फोहोरलाई पुनः प्रयोगमा जोड दिइआएको छ । इन्डोनेसियामा फोहोर बैंक सञ्चालनमा छन्, जहाँ फोहोर लगेबापत उपभोक्ताले पैसा पाउँछन् । युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनअनुसार युरोपमा ४६ प्रतिशत फोहोर पुनः प्रयोग गरिन्छ ।

नेपालमा २९३ वटा स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको चुनौती छ । नेपालमा पनि धरान, वालिङजस्ता नगरपालिकाले फोहोरबाटै आम्दानी गरिरहेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा सर्वोत्कृष्ट नगरपालिका घोषित वालिङले वर्षमा फोहोर बेचेर मात्रै २५ लाख आम्दानी गरेको छ । काठमाडौंमा बाहिर नपुर्‍याई घरभित्रै पुनः प्रयोग गर्न अर्थात् शून्य फोहोर अवधारणा ल्याउन जरुरी छ । जहाँ भान्छाबाट निक्लिने फोहोर पनि प्लास्टिकमा पोको पारेर फालिन्छ । जुन एकदमै चाँडै दुर्गन्धित हुन्छ । यस्ता फोहोर न्यूनीकरण गर्न काठमाडौंमा वायोग्यास प्लान्ट नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । जहाँ भान्छाबाट निक्लिने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न बढ्दो सहरीकरणका कारण गाउँघरमा जस्तो पशुचौपायालाई दिने वा मलखादमा मिसाउन सकिँदैन । त्यसका लागि वायोग्यास प्लान्टको अवधारणा सही हुनेछ । नेपालमा पनि तल्लो क्लासबाटै पुस्तकमा तीन आर (रिड्युस, रियुज र रिसाइकल)को अवधारणासहित विद्यार्थीलाई सुसूचित गराउन जरुरी छ । काठमाडौंमा जस्तो फोहोरी राजनीति र फोहोरको राजनीति देशका अरू सहरमा नहोस् ।