निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १४ शनिबार
  • Saturday, 28 May, 2022
प्रदीप सिग्देल
२०७८ कार्तिक ८ सोमबार ०९:१२:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

किसानका पीडा र सरकारको अलमल

Read Time : > 2 मिनेट
प्रदीप सिग्देल
२०७८ कार्तिक ८ सोमबार ०९:१२:००

बेमौसमी वर्षाले गाँस, बास र बाँच्ने आधार खोसिएका किसान सरकारबाट राहत पाइएला कि भन्ने आशामा छन्, तर तीनै तहका सरकार आफैँ अलमलमा देखिन्छन् 


अहिले बेमौसमी वर्षाले सुनजस्ता धानका पहेँलपुर बाला खेतमै डुबेका छन्, बाढीमा बगेका छन् । किसानले पसिना बगाएर फलाएको र मुखमै आइसकेको धान यसरी एकाएक बेमौसमी वर्षाका कारण नष्ट भएपछि किसानहरू चर्को मारमा परेका छन् । उनीहरूले वर्षभरि खाने अन्न मात्र गुमाएका छ्रैनन्, उनीहरूको जीविकाको आधार नै खोसिएको छ । 

नेपालमा नाफामूलक कृषिभन्दा निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली व्याप्त छ । निर्वाहमुखी कृषि अनि उसैमाथि नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण धानबालीमा यो वर्ष बेमौसमी वर्षाले ६ अर्ब मूल्यबराबरको क्षति गरेको अनुमान गरिएको छ । कृषिमा मात्र देशको अर्बौं रुपैयाँ अनुदानमा जान्छ । के अनुदानको तुलनामा नेपालका कृषि उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ त ? अनुदानमा अर्बौं रकम खर्च भइरहेको छ । त्यस्तो अनुदान कता जान्छ, त्यसको कुनै टुंगो छैन । यतिखेर बेमौसमी वर्षाका कारण कृषिबाली नष्ट हुँदा किसानलाई आपत्कालीन राहत र क्षतिपूर्ति दिनसम्म राज्यले सकेको छैन । कृषिमा आपत्कालीन राहत र क्षतिपूर्ति दिन किन वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन ? 

कृषि गणना २०६८ ले ८३ प्रतिशत नेपालीलाई कृषिमा आश्रित देखाएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । त्यसमा धानको मात्र योगदान १२ प्रतिशत छ । कृषिलाई अर्थतन्त्रको प्राथमिक उपचार हो पनि भनिन्छ, तर देशवासीलाई चाहिने वर्षभरिको कृषि उपजले आधा नेपालीलाई उपभोग गर्न पुगेको छ त ? पक्कै पनि छैन । त्यही भएर नै नपुगेको कृषि उपज बाहिरी मुलुकबाट आयात भइरहेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा कृषि पेसाप्रति युवाको दृष्टि नै नकारात्मक छ । जतिखेर पनि मुखमा राख्न त्यही कृषि उपज चाहिन्छ, तर त्यही कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई भने यहाँ कुनै सुविधा, सहयोग र प्रोत्साहन छैन । हामीले प्रत्येक दिन खाना खाने वेलामा ओहो ! किसानले घाम, पानी, असिना केही नभनी दुःख गर्नाले त हामीले पैसा तिरेरै भए पनि खान पाएका छौँ, भोको पेट भर्न पाएका छौँ भन्ने किन मनन गर्न सक्दैनौँ ? जति नै पैसा कमाए पनि किसानले अन्न उब्जाउ गर्न मात्र छोडिदिए हाम्रो हालत के होला ? त्यसैले किसान यो देशका वास्तविक ‘सेलिब्रिटी’ हुन् । 

हामीले अहिले बजारमा अन्न या तराकारी किन्दा लाञ्छना लगाउँछौँ– विषादी प्रयोग गरेर हाम्रो स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने भनेर । कति ठाउँमा त विषादीयुक्त तरकारी भनेर खाल्टो खनेर पुरिन्छ । खाल्टोमा पुरिएका अन्न र तरकारीको के दोष ? ती अन्न र तरकारी उब्जाउने किसानको के दोष ? आखिर किसानले किन विषादी प्रयोग गर्छन् भनेर हामीले कहिल्यै सोचेका छौँ ? पक्कै नि विषादी प्रयोग गर्नाले अन्न र तरकारी बढी उब्जाउ हुन्छ । बढी उब्जाउ भएपछि बढी आम्दानी हुन्छ । सोचौँ त आखिर किन बढी आम्दानी गर्न चाहन्छन् कृषक ? पक्कै पनि लागत र मिहिनेतअनुसार राम्रो आम्दानी नभएर नै उनीहरू उत्पादन बढाएर बढी आय आर्जन गर्न चाहन्छन्् । हामीले अन्न र तरकारी बजारमा महँगो मूल्यमा किन्छौँ । तर, कृषकले हामीले तिरेअनुसारको मुनाफा पाउँदैनन् । 

हामीले तिरेकोभन्दा अत्यन्त न्यून रकम मात्र उनीहरूका हातमा पर्छ । बाँकी सबै रकम कामै नगरी बसीबसी खाने बिचौलियाले पाउँछन् । दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक कृषि उपजको बजार मूल्यमा बिचौलियाको राज छ । यसलाई तोड्न सके मात्र असली किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउनेछन् । त्यसका लागि स्थानीय सरकारी संयन्त्रले कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज सहज र स्वच्छ तरिकाले बजारसम्म ल्याउन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वच्छ अन्न र तरकारी बजारमा पनि आउने र किसानले उचित मूल्य पनि पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यति गर्न सकियो भने बिचौलियाको मनोमानी पनि अन्त्य हुनेछ ।

किसानले लागतअनुसारको मूल्य पाउन थालेपछि विषादीको प्रयोग पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ । त्यसैले, कृषि उपजलाई स्वच्छ र अग्र्यानिक बनाउनका लागि पनि यस्ता उत्पादनको बिक्री वितरणमा बिचौलियाको मनोमानी तोड्न सक्नुपर्छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई पदक दिएर सम्मानित गर्छ । राजनीतिक नेता र तिनका आसेपासेलाई पनि पदक बाँड्छ । तर, देशभरिका जनताको पेट भर्ने किसानलाई भने सरकारले कहिल्यै देख्दैन । उनीहरूको योगदानको कुनै मूल्यांकन गर्दैन । किसानहरू जहिल्यै उपेक्षितको उपेक्षित नै रहन्छन् । कर्मचारीले सीमित अवधिको सेवापछि पेन्सन पाउँछन् । तर, किसानले भने आजीवन देशको भोक मेटाए पनि कहिल्यै कुनै पेन्सन पाउँदैन । यसतर्फ पनि राज्यले कहिल्यै कुनै ध्यान दिएको देखिन्न । 

यतिखेर हाम्रा अन्नदाता किसानहरू गम्भीर मारमा परेका छन् । बेमौसमी वर्षाले तिनको गाँस, बास र बाँच्ने आधार खोसिएको छ । उनीहरू सरकारबाट कुनै राहत पाइएला कि भन्ने आशामा छन् । देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार छन् । तिनले किसानको वास्तविक पीडा र क्षतिका आकलन गरी तत्काल राहत र पुनस्र्थापना गर्न सक्नुपर्छ । तर, उनीहरू आफैँ अलमलमा देखिन्छन् ।