दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कस्तो हुनुपर्छ कोप–२८ मा नेपालको उपस्थिति ?

आफूले खासै कार्बन उत्सर्जन नगरे पनि अन्य विकसित राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहनु चिन्ताको विषय हो

सन् २०१७ मा नियुक्त भएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेस चारदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा गत १२ कात्तिकमा नेपाल आए । सन् २००८ मा निवर्तमान महासचिव वान की मुनको नेपाल भ्रमणपश्चात् यो नै संयुक्त राष्ट्रसंघका विशिष्ट व्यक्तित्वको पहिलो नेपाल भ्रमण रह्यो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि समेत विशेष चासोका रूपमा हेरे । महासचिव गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउनुमा दुईवटा विशेष कारण औँल्याउन सकिन्छ ।

एक सशस्त्र जनयुद्वको घाउका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउनु र अर्को जलवायु परिवर्तनले नेपाली हिमशृंखला र जनजीवनलाई पारेको असरबारे बुझ्नु र छलफल गर्नु । नेपाल भ्रमणका क्रममा १४ कात्तिकमा महासचिव गुटेरेस अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुगे । उनले त्यहाँ जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मच्चाएको विनाशलीलालाई नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर पाए । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कुरा नेपाल र पीडित व्यक्तिको अधिकार तथा न्यायका निम्ति महŒवपूर्ण छ । तर, जलवायु परिवर्तनले नेपाल र यहाँका हिमाल, हिमनदी, हिमताल, नदीनाला, हावापानी, वनस्पति, जीवजन्तु, स्थानीय उत्पादन आदिमा पारेको असरबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको चासो पक्कै पनि अर्थपूर्ण छ ।

जलावायु परिवर्तनले निकै प्रभावित राष्ट्रमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ । नेपालका हिम शृंखलाहरू दिनानुदिन पग्लिँदै गइराखेका छन् । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो समाज, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिक प्रणाली, मौसमी घटनामा परिवर्तन, जैविक विविधतामा ह्रास, जलस्रोत र ऊर्जामा असर एवं स्वास्थ्यमा जोखिम बढाइराखेको छ । नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो जसले निकै नगन्य मात्रामा मात्र कार्बन उत्सर्जन गर्छ । तर, आफूले खासै कार्बन उत्सर्जन नगरे पनि अन्य विकसित राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहनु चिन्ताको विषय हो । 

लामो समयसम्म तापमान र मौसमको स्वरूप परिवर्तन भई पृथ्वीमा आउने तापमान वृद्धिलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । हरितगृह ग्यास (कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन आदि) ले पृथ्वीको सतहमा भएको तापक्रमलाई पृथ्वीबाहिर जानबाट रोक्छ । मानवीय क्रियाकलाप, जीवाश्म इन्धन (पेट्रोल, डिजेल आदि) को अत्यधिक उपभोग, वनविनाश इत्यादि कारणले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् ।

कोप–२८ मा नेपालले आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउँदै जलवायु परिवर्तनका कारण आफूले बेहोर्नुपरिरहेको क्षति र नोक्सानीसहित जलवायु वित्तसम्बन्धी बहस चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ

अझ विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा नेपालको ऋतुजन्य तापक्रम द्रुत गतिमा बढ्दो छ भनी हरियो वन कार्यक्रमले बताएको छ । र, यो प्रवृत्ति निरन्तर कायम रहिरहने सम्भावना पनि बढ्दो छ । हरियो वनको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम सन् २००० लाई पूर्वाधार रेखा मान्दा सन् २०३० सम्म १.२ सेल्सियसका दरले, सन् २०५० सम्म १.७ सेल्सियस र सन् २१०० सम्म ३ डिग्री सेल्सियसका दरले बढ्ने अनुमान प्रक्षेपण गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ अनुसार नेपालको अधिकतम तापक्रम वृद्धि प्रतिवर्ष सरदर ०.०६ डिग्री सेल्सियस छ भने जलवायु परिवर्तन गर्नमा योगदान पुर्‍याउने कार्बन उत्सर्जन ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ । विकसित र औद्योगिक राष्ट्रका कारण उल्लेख्य मात्रामा कार्बन उत्सर्जन हुने, तर त्यसको प्रतिकूल असरचाहिँ नेपालले बढीभन्दा बढी मात्रामा भोग्नुपरेको छ । तैपनि, जलवायुसम्बन्धी कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाललाई उपस्थितिका लागि निम्तोसमेत नआउने अवस्था छ ।

यदि कुनै सम्मेलनमा निम्तो आइहालेमा पनि नेपालले दरिलो रूपमा आफ्नो भनाइ राखेर जलवायु परिवर्तनबाट आफ्नो देशले भोग्नुपरेका समस्याबारे विश्व समुदायको ध्यान खिच्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो । औपचारिकताका लागि मात्र यस्ता विश्व मञ्चमा सहभागी हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्नो स्थान र उपस्थिति घटाइरहेको छ भने विगतको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो वर्चस्व र साख गुमाउँदै गएको अवस्था छ ।

विकासोन्मुख वा अति कम विकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा सघाउन वित्तीय साधन एवं स्रोत उपलब्ध गराउन विकसित मुलुक मुखले प्रतिबद्ध हुनु, तर कामले खासै परिणाम नदिनु चिन्ताको विषय हो 
 

मापलक्रोफ्ट (२०११) ले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता सूचकांकका आधारमा चौथो नम्बरमा राखेको छ । यस संवेदनशीलताले नेपालका भौगोलिक ग्रामीण क्षेत्रका समुदायलाई अझ बढी कठिनाइतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनको वर्तमान दिशालाई मनन गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था र त्यसको प्रभाव अझ विषम भई समुदायमा त्यसको असर झनै बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ, समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्नेतर्फ मद्दत गर्न तुरुन्त प्रयास थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले सन् १९९४ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएदेखि नै जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध कार्य गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाका अनुसार ७७ जिल्लामध्ये नौ जिल्ला बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका देखिन्छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमार्फत समुदायको संकट न्यूनीकरण तथा समुदायको समानुकूलन क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यलाई जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्ध योगदानले बृहत् रूपमा समेटेको छ ।

बिबिसीका अनुसार विश्वभरका सयभन्दा बढी अनुसन्धानकर्ता र नीति निर्माताको समूह ‘लस एन्ड ड्यामेज कोलाबोरेसन’ले हालै जारी गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार जलवायु–संवेदनशील अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित ५५ राष्ट्रले सन् २००० देखि सन् २०२० सम्ममा पाँच खर्ब डलरभन्दा बढीको जलवायु–प्रेरित आर्थिक क्षति बेहोरेको जनाएको छ । र त्यो खर्च आगामी दशकमा थप पाँच खर्ब डलरले बढ्न सक्छ ।

कोप–२७ बाट मानव निर्मित जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि–नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ आर्थिक कोष स्थापना भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, खडेरी, आँधी, पहिरो र जंगली डढेलोजस्ता प्रकोप बारम्बार र तीव्र रूपमा बढेका छन् । यस्ता प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशले समस्यासँग जुझ्न वर्षौँदेखि आर्थिक सहयोगको अपिल गरिरहेका छन् । यससँगै ‘क्षति र नोक्सानी’ शीर्षकमा पनि बहस हुँदै आएको छ । जसबाट जलवायु वित्तकोष पनि खडा भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का अनुसार विकासोन्मुख वा अति कम विकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा सघाउन वित्तीय साधन एवं स्रोत उपलब्ध गराउन विकसित मुलुक मुखले प्रतिबद्ध हुनु, तर कामले खासै परिणाम नदिनु चिन्ताको विषय हो । विकसित मुलुकहरू सन् २०२० देखि निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्ने कार्यमा खर्च गर्न कम विकसित मुलुकलाई प्रतिवर्ष थप सय अर्ब अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएका थिए । तर, विकसित मुलुकहरू प्रतिबद्धताअनुरूप बजेट उपलब्ध गराउन र कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्न खासै इमानदार भएको देखिँदैन ।

नेपालमा सय मिमिभन्दा बढी पानी पर्ने दिन बढ्दै गएको र जसबाट हिमतालहरू उच्च जोखिममा परेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । साथै, अर्कातर्फ लामो खडेरी परेर हिउँ पग्लिँदै जाँदा हिमरेखा क्रमशः घट्दै गएको छ । पटकपटकको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । यसले आर्थिक एवं मानवीय क्षति बढाइरहेको छ । सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने हाम्रो राष्ट्रको लक्ष्य छ । 

सो लक्ष्य हासिल गर्न यही नोभेम्बर ३० देखि १२ डिसेम्बरसम्म दुबईमा आयोजना हुने कोप–२८ मा नेपालले आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउँदै जलवायु परिवर्तनका कारण आफूले बेहोर्नुपरिरहेको क्षति र नोक्सानीसहित जलवायु वित्तसम्बन्धी बहस चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ । साथै, सम्मेलनमा विश्व जगत्सामु आफ्नो यथार्थ अवस्थाबारे प्रस्ट धारणा राखी लाभ लिन सक्नुपर्छ । 

यससँगै आगामी कोप–२८ मा जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो भूमिका र विश्व समुदायका कारण आफ्नो देशले भोग्नुपरेका चुनौती प्रस्तुत गर्दै त्यसबाट भइरहेको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिबारे विश्वसामु सवाल–जबाफ गर्न सक्नुपर्छ । कोप–२८ मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी बुधबार दुबई प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । अहिलेलाई उहाँले सम्मेलनमा नेपाल र नेपालीका अपेक्षालाई खरो रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ ।