१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेजका लागि बनाइएका भौतिक संरचना । तस्बिर : तेजराज भट्ट/नयाँ पत्रिका
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
Invalid date format o९:१४:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन सुदूरपश्चिमका सांसदहरूको माग

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o९:१४:oo

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूले गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कैलालीमा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई स्तरोन्नति गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउँदा सुदूरपश्चिम मात्र नभई समग्र नेपालमै स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानको वातावरण बन्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसद छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू आशाकुमारी विक, कलुदेवी विश्वकर्मा, गणेशसिंह ठगुन्ना, झपटबहादुर रावल, दामोदर भण्डारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा. दीपकप्रकाश भट्ट, नरबहादुर धामी, नारदमुनि राना, निरादेवी जैरु, निरुदेवी पाल, प्रकाश रसाइली, प्रेमबहादुर आले, बिना मगर, भीमबहादुर रावल, भैरवबहादुर सिंह, यज्ञबहादुर बोगटी, रामबहादुर विष्ट, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, लालबहादुर थापा र बिनादेवी बुढाथोकी गरी २१ जना छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभाका इन्दु कडरिया विष्ट, जगतबहादुर पार्की, तारामान स्वाँर, नारायणदत्त मिश्र, मदनकुमारी शाह, महेशकुमार महरा, शारदादेवी भट्ट र हरिराम चौधरी गरी आठ सांसद छन् ।

ज्ञापनपत्रमा कैलालीमै रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बयलपाटा अस्पताल र डडेल्धुरामा रहेको संघीय अस्पतालका अन्य जिल्ला अस्पतालहरूलाई समेत विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक मेडिकल संस्थानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा त्यसले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई स्तरोन्नति गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउँदा मेडिकल शिक्षाका लागि बर्सेनि कराडौंं रुपैयाँ बाहिर गइरहेकोमा त्यो रोकिने जनाइएको छ । यस्तै, वर्षौंदेखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाइरहेका नागरिकले अहिले पनि नेपालगन्ज, चितवन, काठमाडौं वा भारतका विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र नागरिकले सर्वसुलभ र प्रभावकारी सेवा लिन सक्ने दाबी गरिएको छ ।