निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ जेठ १३ शुक्रबार २१:२५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ जेठ १३ शुक्रबार २१:२५:००

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कसुरमा काबुबाहिरको परिस्थितिमा कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कानुनलाई संविधानप्रदत्त बनाउन उक्त पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न कारणबाट कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधीकन बनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिँदा संशोधनका लागि आयोगले सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।’

आयोगले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिलाको हकअनुकूल बनाई महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानवअधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन तथा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधीकन बनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादका कारण पीडितहरूको न्याय प्राप्त गर्ने हक प्रभावित हुन गएको आयोगको ठहर छ । नेपालको संविधानको धारा, ३८ (३) मा महिलाविरुद्व कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन । त्यस्तो कार्य गरेमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ को उपदफा (२) मा रहेको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था छ ।

 संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिलाको हकअनुकूल नभई त्यसबाट महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानवअधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको र जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट पीडित महिला हदम्यादकै कारण न्याय प्राप्तिको  अधिकारबाट वञ्चित भई महिलाको मानव अधिकारमा नै गम्भीर असर पर्न जाने आयोगको ठहर छ ।