मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

निगम भन्छ– सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारले लिँदै आएको कर घटाउनुपर्छ

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन नसकिने बताउँदै सरकारले लिँदै आएको कर घटाउनुपर्ने बताएको छ। निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले निगम घाटामा गएकाले बढेको मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै यस्तो बताएका हुन्। यसबारेमा केन्द्रीय सरकारले नै चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसअघि निगमले १५ प्रतिशतसम्म कर घटाउन आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। तर त्यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयले चासो नदिएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। ‘अझै पनि निगम घाटामै छ। हामीले सकेसम्म सहुलियत गर्ने हो, तर निगमसँग आर्थिक रकम र पेट्रोलियमको संचिती नै भएन,’ उनले भने, ‘बरु सरकारले कर घटायो भने सर्वसाधारणलाई त्यताबाट राहत हुन सक्छ।’

आर्थिक भार थेग्न नसकेको र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने रकम नभएको भन्दै आइतबार रातिदेखि निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्यवृद्धि गरेको छ। अर्बौं घाटा व्यहोर्नुपरेकाले मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताउँदै प्रवक्ता उपाध्यायले सरकारले कर कटौती गरेर सर्वसाधारणलाई त्यसबाट सहुलियत दिन सक्ने बताए।

निगमले गरेको पछिल्लो मूल्यवृद्धि अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ८०, खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १८०० तथा डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६३ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले अन्य क्षेत्रमा पनि महँगी  बढ्न सक्ने भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यातायातको भाडादर बढ्ने र ढुवानी शुल्क बढेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत आकासिने डर देखिएको छ। छोटो समयमा पेट्रोलियममा पटक-पटक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाज र राजनीतिक दलसम्बद्ध संगठनले विरोध गरिरहेका छन्।

सरकारले भारतसँग एक सय १७ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल सर्वसाधारणलाई एक सय ८० रुपैयाँमा बेच्न थालेको छ। डिजेल, मटितेल र खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरमा पनि कर लगाउँदै आएको छ।

सिफारिस

जनतामाथि अत्याचार : पेट्रोल लिटरमा ६३ र ग्यास सिलिन्डरमा ३२७ रुपैयाँ कर उठाउँछ सरकार