- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
यतिवेला मुलुकमा स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । दलहरू चुनावी मैदानमा छन् । नेतृत्वहरू आ–आफ्नो दलको शक्ति बढाउन देश दौडाहामा छन् । कतिपय कार्यकर्तामा यता–उता पार्टी प्रवेशको लहर चलिरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि कस्तो हुने भन्ने विषय पनि बहसमा छन् । हिजोका दिनमा बाँडिएका समृद्धिका सपनाहरू प्रगति भए वा भएनन् त्यसको पनि लेखाजोखा गर्न जनता समीक्षामा छन् । अहिलेको चुनाव अलिक रोचक पनि हुने देखिएको छ । किनकि एमालेइतरका कांग्रेस, माओवादीलगायत पाँच दलले गठबन्धन गर्दै छन् । अघिल्लो चुनावमा एमाले एक्लैले बढी स्थानीय तहमा जितेको थियो । यसपालि भने परिणाम फरक बनाउन दलहरू गठबन्धन गरिरहेका छन् ।
जनताले यसअघि स्थानीय तहका सरकारबाट जेजति अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा हुन नसकेको प्रस्ट छ । त्यसैले, नेपालमा संघीय व्यवस्था नै फेल हुन्छ, टिक्दैन भन्नेहरू बढिरहेका छन् । नीति, सिद्धान्त र विचार एकातिर कार्य व्यवहार अर्कैतिर छ । यस्तो राजनीतिले गर्दा राजनीतिप्रति कतिपय मानिसको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरुजु, अनियमितताले जनता निराश छन् । यी विषय अहिले चुनावकै सन्दर्भमा पनि उठिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । कतिपयलाई विलासी गाडी चढेको, जनताको दुःखमा साथ नदिएको आरोप पनि छ ।
जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पालिकामा सुशासन कायम गराउन नसकेको, भ्रष्टाचार र बेरुजु बढाएको पनि आरोप छ । कतिपय सन्दर्भमा यो सवाल उचित पनि छन् ।
जनप्रतिनिधिले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको धेरै हदसम्म सही हो । हिजोका दिनमा चुनावी मैदानमा प्रतिनिधि भइरहँदा उनीहरूले गरेका वाचा र कार्यशैलीबीच कत्ति पनि मेल खाएको देखिन्न । यद्यपि, कतिपय स्थानीय तहले राम्रो पनि गरेका छन्, उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् । राम्रो गर्नेभन्दा नराम्रो गर्नेहरूको चर्चा बढी भएकाले स्वाभाविक रूपमै उनीहरू छायामा परेका हुन् । जनप्रतिनिधिले जनताको घरदैलोमै गएर धेरै आशा बाँडेका थिए । समृद्धिका सपना देखाएका थिए । एक घर एक रोजगारीको गफ दिएका थिए । सबैको आर्थिक हैसियत माथि पुर्याउने भनेका थिए । कृषि र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर पालिका बनाउने वाचा गरेका थिए । भूमि सुधार गर्ने वाचा गरेका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र सर्वशुलभ बनाउने भनेका थिए । युवाको विदेश पलायन रोक्ने र गाउँमै स्वरोजगारतर्फ उत्प्रेरित गराउने भनेका थिए । अब हामी समीक्षा गरौँ के यी सबै काम भएका छन् त ?
स्थानीय तहलाई जनताले सिंहदरबार भनेका छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले यही भनेका थिए । अब सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आयो भनेका थिए । आफ्नो नेतृत्वले भनेको कुरा त पत्याउनैपर्यो । सोअनुसार जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, जे–जति अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भए पनि यसबीच जनप्रतिनिधिले आफन्त, आसेपासे र नजिकका नातेदारबाहेक अरूलाई खासै केही गरेनन् । स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका भ्यु टावरको खुब विरोध भइरहेको छ । एकातिर अत्यावश्यक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भवन बन्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अकोतर्फ चर्चाका लागि जनप्रतिनिधिले पैसाजति भ्यु टावरमा खर्च गरेको देखिन्छ । यो विकास बजेटको गम्भीर दुरुपयोग हो ।
स्थानीय तहमा कस्ता दल र कस्ता उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिने भन्ने निर्णय गर्न जनता स्वयं जागरुक नहुने हो भने आगामी पाँच वर्ष फेरि पनि खेर जान सक्छ
स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि चुनाव लड्ने दल र उनका कार्यकर्ताले नै हो । तर, भोट दिएर जिताउनेचाहिँ जनताले नै हुन् । यसैले, आफ्नो अमूल्य मत कस्तो व्यक्तिलाई दिने भन्ने निर्णय सोच–विचार गरेर दिन जनता जागरुक हुन जरुरी छ । स्थानीय तह शक्तिशाली सरकार हो । यसैले त हिजोका दिनमा मन्त्री र सांसद भइसकेकाहरू पनि स्थानीय तहमा मेयर हुन पाए हुन्थ्यो भन्दै छन्, कतिपय त चुनावमा उठ्ने तयारीमा पनि जुटेका छन् । निर्वाचनमा कुन दलको कस्तो घोषणापत्र आउँछ ? भूगोल र स्थानीय परिवेश सुहाउँदो घोषणापत्रसहित समृद्धिको खाका दलहरूले दिन सकेनन् भने बुझ्नुपर्छ, उनीहरू पुरानै हिसाबले चुनावमा जाँदै छन् । उनीहरूलाई समृद्धि र विकासको मोडल थाहै छैन र जनतामा फेरि पनि भ्रम छर्दै छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
हाम्रो देशमा पार्टीकै खेती गरेर बस्नेहरू धेरै छन् । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टी हेर्ने हो भने पनि सयभन्दा बढी छन् । यसरी पनि राजनीतिक समृद्धि सम्भव छ होला र ? जबसम्म राजनीति समृद्ध हुँदैन र राजनीतिले गति लिन सक्दैन तबसम्म हामीले मुलुकको समृद्धिको अपेक्षा राख्नु बेकार हो ।
छिमेकी देश चीनका नेता माओत्से तुङले एक शताब्दी पहिले चिनियाँ क्रान्तिको नेतृत्व गरेका थिए र उनले त्यतिवेलै एउटा समृद्ध चीनको सपना बाँडेका थिए । उनको नेतृत्वमा क्रान्ति सफल भयो । र अहिले चीन त्यही बाटामा अघि बढिरहेको छ र विश्वको शक्तिशाली मुलुक बनिसकेको छ । चीनकै छिमेकी हामी कुन स्थानमा छौँ ? राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नुपर्दैन ? छिमेकमा कम्युनिस्ट शासन १०० वर्ष अविचलित रूपमा अघि बढिरहँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने सात दशकको अवधिमा कति टुक्रामा विभाजित भए ? के हामीले कुनै हिसाब–किताब राखेका छौँ ?
मुलुकले व्यहोरोको शताब्दीऔँदेखिको एकल र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अन्त्य गर्दै विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका लागि जनताले लामो लडाइँ र संघर्ष गर्नुपरेको इतिहास हामीसामु छ । यसैले त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएका कारण पनि यो व्यवस्थाको संरक्षण र समृद्ध राजनीतिका लागि नियमित बहस जरुरी छ ।
