दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बजेटमा सीमान्तकृतका अपेक्षा

राज्यले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन एवं सीमान्तकृत समुदायको कार्यक्रम राखी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ

यतिवेला मुलुकमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चर्चा छ । सरकारले केहीअघि आव ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो, अब बजेट कार्यक्रम ल्याउँदै छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वर्षाैंदेखि समाजका पिँधमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षा बढी नै हुन्छ । तैपनि, उनीहरू किनारमै पर्ने गरेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । सरकारबाट अपेक्षाअनुसारको सम्बोधन नगरिँदा हरेक वर्ष सीमान्तकृत समुदाय आशा निराशामै बित्छ । त्यसैले त उनीहरू आफ्नो अधिकार माग गर्दै आन्दोलित हुन बाध्य छन् । जुन हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । 

अहिले सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन् । सरकारमा माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायत दल सहभागी छन् । प्रचण्ड विद्रोही पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन् । विद्रोही यस मानेमा कि उनी मुलुकमा चलेको दशवर्षे जनयुद्धका कमान्डर थिए । नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, क्रान्तिले नै रूपान्तरण गर्छ र समाजको पिँधमा रहेका नागरिकको अधिकार स्थापित गर्छ । अनि मात्र उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने सपना प्रचण्डले नै बाँडेका हुन् । त्यही स्वप्नमहलमा सयर गरेका सीमान्त समुदायले दश–दशवर्षे जनयुद्धमा ठूलो सहयोग गरे । सहयोग मात्र गरेनन्, जनयुद्धमा हजारौँ सहिद पनि भए ।

हजारौँ घाइते र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भए । कैयौँ अझै बेपत्ता छन् । तर, जब प्रचण्ड र उनको पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आयो । उनीहरू पनि पुरानै संसदीय व्यवस्थामा समाहित भए । पुरानै व्यवस्थामा प्रचण्ड समाहित भए, जनताका मुद्दा बिर्सिए भनेर उनीसँगै युद्धमोर्चामा होमिएका उनका सहकर्मी तथा सहयात्री कमान्डबाट बाहिरिए । शान्ति प्रक्रियामा आएयता प्रचण्डलाई छाडेर जाने माओवादी नेताहरूको सूची लामो छ, अहिले दर्जनौँ पार्टी गठन भएका छन् । उनीहरूको आरोप छ, प्रचण्डले जनताका मुद्दा बिर्सिए, उनले जनताको मुद्दा संसदीय राजनीतिसँग साटे आदि ।

यसपटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनेबित्तिकै प्रचण्डले भने, यो मेरा लागि काम गर्ने अवसर हो । अब, धेरै बोल्दिनँ, काम गरेर देखाउँछु । धेरै बोल्दा बिग्रिने रहेछ । विगतमा लागेको दाग पनि मेट्नु छ । त्यसो त प्रचण्डको बोली र व्यवहार फरक हुने गरेका दृष्टान्त धेरै छन् । सीमान्त जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रबाट टाढिँदै गएका प्रचण्ड, आजको वर्तमान नेपाली संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा बढी आलोचित पात्र पनि हुन् । यद्यपि, उनले यत्तिको लामो समय संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई मिहिन अनुभूत गरिसकेपछि अहिले प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरेर जनपक्षीय काम गर्छन् कि भन्ने शंकाको सुविधा दिनु गलत नहोला । 

नेपालमा सीमान्त समुदायको अपेक्षा सरकारसँग अनगिन्ती छन् । उनीहरू आडभरोसामै बाँचिरहेका छन् । भोमकरीको मारमा सीमान्त समुदाय छन् । शिक्षा, रोजगारीको अवसरबाट पनि उनीहरू नै वञ्चित गराइएका छन् । भूमिहीन उनीहरू नै छन् । अहिले पनि उनीहरू हरूवाचरवा, कमैया, कमलरी या हलियाको दिनचर्यामा छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने कतिपय सीमान्त भूमिहीन अहिले पनि फरक रूपको दासको जीवन जिउन बाध्य पारिएका छन् । पूर्वी तराईमा रहेका हरूवाचरवा र पश्चिममा रहेका हलिया पनि दासप्रथाकै निरन्तरताको रूप हुन् । अधिकांश मिटरब्याजीपीडित पनि सीमान्त समुदाय नै छन् । लघुवित्तपीडित पनि उनीहरू नै छन् । कडा परिश्रम गरेर पनि पेट भर्न कठिन जीवन जिउन बाध्य पनि सीमान्त समुदाय नै छन् । 

गत साता रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय भूमिहीन समुदायसँग अन्तक्र्रिया गर्ने अवसर मिल्यो । देवदहमा १५ हजार ६२४ घरधुरीमध्ये १४ हजार ८९२ (९५.३१%) घरधुरी (भूमिहीन एवं अवस्थित बसोवासी) छन्, र उनीहरूले जग्गा दर्ताका लागि पालिकामा निवेदन पेस गरेका छन् । पालिकामा १०० मा ९५ परिवार भूमिसम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन् । तर, समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

आजको नेपालमा सीमान्तकृत जनताका समस्या धेरै बाँकी भएकाले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको वाचाअनुसार सो समस्या समाधान हुने खालका कार्यक्रम र बजेट पनि आओस् र त्यसको कार्यान्वयन संयन्त्र बनोस्
 

किनकि, केही सातापहिले यसै दैनिकमा एउटा समाचार आयो । शीर्षक थियो, ‘जग्गाको मूल्य ६ लाख, राजस्व नौ लाख’ । यो समाचार त्यही ठाउँको थियो । त्यहाँ ६८ वटा लालपुर्जा तयार भएका छन् तर भूमिहीन नागरिक राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका कारण ती पुर्जा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । नगरप्रमुख धुव्रप्रसाद खरेलले भने, राज्यले बढी राजस्व तोकिदियो, जुन भूमिहीनले तिर्न सक्ने अवस्था छैन । हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ । यस विषयमा जिल्लादेखि संघीय सरकारलाई समेत अनुरोध गरियो, तर सुनुवाइ भएन । जनतालाई लालपुर्जा बाँड्ने प्रतिबद्धता गर्‍यौँ, अब कसरी अघि बढ्ने अन्योलमा छौँ । देवदहकी उपमेयर विद्यालक्ष्मी गुरुङ भन्छिन्, राज्यले भूमिहीनको समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेको भए, यस्तो अचाक्ली राजस्व राख्थेन । यस्तो अप्ठ्यारो पार्ने थिएन । अहिले त समस्याजति सबै स्थानीय तहमा आएर थुप्रिएको छ । 

अहिले राज्यले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । सरकारले भूमिहीन दलितलाई एकपटक घर र जग्गा दिने ग्यारेन्टी वर्तमान संविधानको धारा ४० मा गरेको छ । तर, देवदह नगरपालिका– ९ घोडाहा कालिका टोलमा लालबहादुर कामीले भूमिहीन भईकन पनि लालपुर्जा लिन सकेनन् । उनीसँग राज्यले लगाएको राजस्व तिर्न सक्ने सामथ्र्य छैन । यस्तो समस्या देवदहमा मात्रै होइन, देशैभरि छ । 

एकातिर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्न नसकेका कारण भूमिहीनले लालपुर्जा लिन सकिरहेका छैनन् भने अर्कातर्फ भूमि आयोगलाई राज्यले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगरेकै कारण लालपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिन नसकिएको राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का बताउँछन् । गत साता उपाध्यक्ष खड्काले नवलपुरको कावासोतीमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रद्वारा आयोतिज भूशासनको स्थानीयकरण विषयक कायर्शालामा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको संवादका क्रममा भने– हामी भूमिहीनको समस्या एकैपटक समाधान गर्न चाहन्छौँ, तर राज्यले त्यसका लागि पर्याप्त बजेट पनि दिएन र चासो पनि दिएन । भूमिहीनको समस्या समाधानमा कर्मचारीतन्त्र सहयोगी भइदिएनन् । बजेट अभावले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ । आयोग भनेको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हो भन्ने गलत प्रचार गरिएकै कारण अहिलेसम्म भूमिहीनको समस्या थाती रहेको अनुभूत भयो । 

नेपालमा करिब १५ लाख भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैका लागि ठूलो धनराशि खर्च गरेर गठन भएको आयोगलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउन राज्यले ध्यान दिएन । जग्गादर्ताका क्रममा अव्यवस्थित बसोवासीसँग राज्यले उठाउने भनी तोकिएको राजस्व अचाक्ली बढी भएकाले कानुन संशोधन गरी ठाउँ, परिवेश हेरी उनीहरूले तिर्न सक्ने गरी तोकिनु जरुरी छ । यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा अझ प्रभावकारी हुन्छ ।

आयोग बनेको एक वर्ष नौ महिना बितिसक्दा जम्मा दुई हजार ४१ परिवारलाई मात्र लालपुर्जा वितरण भएको छ । ६९४ स्थानीय तहसम्म द्विपक्षीय सम्झौता गरेको आयोगमा आठ लाख ३८ हजार एक सय नौ परिवारको निवेदन कम्प्युटर प्रणालीमा अभिलेखीकरण भएको छ । जिल्ला–जिल्लामा नियुक्त भएका आयोगका प्रतिनिधिले स्थानीय तहहरूसँग खास समन्वय गरी काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले भोग्नुपरिरहेको समस्या र अन्योल हटाउन भूमिका खेल्न नसक्दा अहिलेको आयोगप्रति पनि जनअपेक्षा क्रमशः घट्दै गएको छ । 

सीमान्तकृत समुदायको मुख्य समस्या भूमिसँग जोडिएको छ । त्यसपछि जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ । दिनरात परिश्रम गर्ने सीमान्त समुदायका नागरिकको जीविकोपार्जन कठिन छ । पेट भर्न गाह्रो छ । रोजगारीको अवसर छैन । हरेक वर्ष स्वरोजगारमा सहयोग गर्ने योजना बजेटमा पर्ने गरेको भए पनि ती कार्यक्रम सीमान्त समुदायसम्म पुग्न सकेका छैनन् । उनीहरूको परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषय पनि अन्योलमै छन् । यसैले राज्यले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन एवं सीमान्तकृत समुदायको कार्यक्रम राखी काम गर्नुपर्ने जरुरी छ । 

यसअघिका हरेक नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा वाहवाही भए पनि कार्यान्वयनमा भने कम प्राथमिकताका कारण सीमान्त समुदायको समस्या बढ्दो छ । यसैले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन संयन्त्र पनि सँगै बनाउनु जरुरी छ । राखिएका कार्यक्रमले के कति सीमान्त समुदायको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि संघीय सरकारले बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको पनि उचित ध्यान जाओस्, भाषण र नीति तथा कार्यक्रमले मात्रै सीमान्त समुदायको समस्या समाधान हुँदैन । कार्यान्वयन मुख्य पाटो हो । 

सीमान्तकृत समुदाय राज्यसँग आफ्नो अधिकार माग गर्दै आन्दोलित हुन बाध्य भएको सात दशक नाघ्यो ।परिवर्तनप्रतिको सपना पूरा हुने आशामा नेपालका यसअघिका हरेक साना–ठूला राजनीतिक आन्दोलनमा सीमान्तकृत जनताको साथ उल्लेख्य रह्यो । तर, तिनै जनताको पिठ्युँमा टेकेर राज्यसत्तामा पुगेका दल र तिनका नेतृत्वले सीमान्त समुदायका मुद्दा बिर्सिंदा समस्या बढ्दो छ । त्यसैले त आजको नेपालमा पनि सीमान्तकृत जनताका समस्या धेरै बाँकी छन् । यस विषयमा बग्रेल्ती बहस छन् । यसैले वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको वाचाअनुसार सीमान्त जनताको समस्या समाधान हुने खालको कार्यक्रम र बजेट पनि आओस् र त्यसको कार्यान्वयन संयन्त्र बनोस् ।