फेवातालको किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै भौतिक संरचना नबनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत पोखरा महानगरपालिकाले ३० मिटरको मापदण्ड मात्रै कायम गर्‍यो

दिनप्रतिदिन बढिरहेको फेवाताल अतिक्रमण रोक्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने पोखरा महानगरपालिकाले नै भूमाफियालाई सहज हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । तालको किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै भौतिक संरचना नबनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशसमेत तोड्दै महानगरपालिकाले ३० मिटरको मापदण्ड मात्रै कायम गरेको हो । 

समयमै फेवातालको मापदण्ड नतोकेको भन्दै मानहानि मुद्दासमेत खेपिरहेको महानगरले सर्वोच्चको फैसलाको झन्डै तीन वर्षपछि बुधबार ५५औँ कार्यपालिका बैठकबाट मापदण्ड जारी गरेको हो । मापदण्ड सिफारिस गर्न गत माघमा महानगरले वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय मापदण्ड अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले गरेको सिफारिसबमोजिम मापदण्ड निर्धारण गरिएको पोखरा महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताए । 

सर्वाेच्चले १६ वैशाख ०७५ मा गरेको फैसलामा मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । तालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । तर, महानगरबाट गठित समितिले भने ३० मिटरको मापदण्ड मात्रै तोकेर अतिक्रमणकारीलाई झन् सहज गराइदिएको फेवाताल संरक्षणकर्मीहरूको आरोप छ । 

फेवाताललगायत पोखराका प्राकृतिक सम्पदाको रक्षाका लागि लड्दै आएकी अधिवक्ता भगवती पहारीले ०३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै फेवातालको मापदण्ड दुई सय फिट निर्धारण गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको विषयलाई महानगरले हल्का रूपमा लिएको बताइन् । ‘०३१ मा पोखराको टाउन प्लानलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदर गर्दै दुई सय फिट मापदण्ड तोकेको थियो । निर्णय राजपत्रमै प्रकाशित भएको थियो । उक्त निर्णय र त्यसपछिका विभिन्न अध्ययनलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले ६५ मिटर मापदण्ड तोक्ने भनेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, पोखरा महानगरले सर्वोच्चको मर्मविपरीत निर्णय गरेको छ । यसले केही मानिस खुसी होलान् । तर, सर्वोच्चको आदेशविपरीतको निर्णय लागू हुँदैन ।’

महानगरले मापदण्ड घटाएसँगै भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको फेवातालको जग्गासमेत फुकुवा हुने बाटो खुलेको छ । फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित समितिले तालको एक हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त जग्गा रोकिएकोमा महानगरले ३० मिटरभन्दा बाहिरका कित्ता फुकुवा गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । 

फेवाताल मापदण्ड निर्धारण सिफारिस समितिका संयोजक अधिकारीले भने अहिलेसम्मका अध्ययन प्रतिवेदन र सर्वोच्चको फैसलालाई नै आधार मानेर मापदण्ड सिफारिस गरिएको दाबी गरे । पोखरा महानगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले फेवातालमा सुरुमा दुईखाले मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव आए पनि आफूहरूले नमानेको बताए । पछि सिफासिस समिति बनेको र तालसँग जोडिएको वडा र त्यस क्षेत्रका स्थानीयले समेत मापदण्ड घटाउन दबाब दिएको उनले बताए । ६५ मिटर नै मापदण्ड कायम गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि आफूहरूले निर्णयमा साथ दिएको उनको भनाइ छ । 

फेवातालको मापदण्डबारे यस्तो थियो सर्वोच्चको फैसला

१६ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसला गरेको थियो । विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार चार किल्ला कायम गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ०७५ मंसिरमा आएको थियो । सर्वोच्चले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको फेवातालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि भनेको थियो । 

‘६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति ०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति ०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गण्डकी प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटेललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू–गराउनू,’ अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले १० माघ ०६७ मा दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । 

फेवाताल संरक्षणका लागि थप जमिन आवश्यक परे ऐनअनुसार अधिग्रहण गर्न पनि आदेशले खुला गरेको अवस्थामा महानगरले भने मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेर सर्वोच्चकै फैसलालाई लत्याएको छ । 

भगवती पहारी अधिवक्ता

०३१ मा पोखराको टाउन प्लानलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदर गर्दै दुई सय फिट मापदण्ड तोकेको थियो । निर्णय राजपत्रमै प्रकाशित भएको थियो । उक्त निर्णय र त्यसपछिका विभिन्न अध्ययनलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले ६५ मिटर मापदण्ड तोक्ने भनेको थियो । तर, पोखरा महानगरले सर्वोच्चको मर्मविपरीत निर्णय गरेको छ । यसले केही मानिस खुसी होलान् । तर, सर्वोच्चको आदेशविपरीतको निर्णय लागू हुँदैन ।

वेगनास र रूपातालको मापदण्ड पनि घटाएर निर्धारण

पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकले पोखराका अन्य तालको पनि मापदण्ड तोकेको छ । वेगनास र रूपातालको मापदण्ड ५५ मिटर कायम गरेको छ । यसअघि यी तालको मापदण्ड सय मिटर तोकिएको थियो । ‘स्थानीयको पनि दबाब आयो । व्यावहारिकतालाई पनि हेरेर हामीले वेगनास र रूपातालको मापदण्ड ५५ मिटर कायम गर्न सिफारिस गरेका हौँ,’ सिफारिस समितिका संयोजक तीर्थराज अधिकारीले भने । महानगर प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीका अनुसार अरू साना तालको मापदण्ड भने २० मिटर कायम गरिएको छ ।