निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
गत १ कात्तिकदेखि चार दिनसम्म लगातार परेको बेमौसमी वर्षाले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– १६ मझगाउँका एक किसानको खेतमा डुबाएको धान । फाइल तस्बिर
भोजराज भण्डारी काठमाडाैं
२०७८ चैत ११ शुक्रबार ०५:५८:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बेमौसमी वर्षापीडित किसानले ६ महिनासम्म पाएनन् राहत : क्षति ६ अर्बको, एक अर्ब मात्र निकासा, जिल्लामा बल्ल ८५ करोड पठाइयो

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ चैत ११ शुक्रबार ०५:५८:००

बेमौसमी वर्षाले कृषि क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको ६ महिनामा पनि किसानले राहत पाएका छैनन् । गत कात्तिकमा बेमौसमी वर्षाले अन्नबालीमा क्षति पुर्‍याएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदा पीडित किसानले राहत पाउन नसकेका हुन् । १ कात्तिकदेखि लगातार करिब चार दिनसम्म परेको वर्षाले धानबालीमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको थियो ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको क्षति मूल्यांकन समितिले बाढी, पहिरो र डुबानले देशभरका किसानको एक लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको धानबाली नोक्सान भएको र प्राथमिकताका आधारमा पाँच अर्ब ५२ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला एक महिनाभित्रै राहत वितरण सुरु गर्ने भनिए पनि क्षतिको सम्पूर्ण विवरण आउन ढिलो भएको र बजेट निकासा हुन समय लागेको भन्दै सरकारले राहत वितरण सुरु गरेको छैन । क्षतिको सम्पूर्ण विवरण मंसिरको पहिलो हप्ताभित्रै आए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा ढिलो भएको गृह मन्त्रालयका विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको भनाइ छ ।

‘हामीले क्षतिको मूल्यांकन गरेर करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थियौँ । तर, मन्त्रालयले ढिलो गरी जम्मा एक अर्ब मात्र बजेट निकासा गरिदिएको छ,’ उनले भने ।

कोइरालाका अनुसार ३० जिल्लामा राहत वितरणका लागि बजेट पठाइएको छ । सोही विवरणअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई राहत वितरण हुनेछ । ‘पैसा जिल्लामा पुगेको १५ दिनजति भयो होला, अब स्थानीय तहबाट पनि खाता संकलनको काम हुँदै भन्ने आएको छ,’ उनले भने ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका कृषि सचिव गोविन्दप्रकाश शर्माले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको बजेटमा ८५ करोड मात्र जिल्ला पठाइएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयबाटै बजेट थोरै निकासा भएको छ, फेरि दोस्रो चरण पनि निकासा भए पठाउनेछौँ, अहिले स्थानीय तहमार्फत वितरण हुने रकम त्यति हो ।’

गत ११ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको थियो । १० कट्ठासम्म क्षति भएका किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै,११ देखि ४० कट्ठासम्म क्षति भएका किसानलाई उत्पादन लागतको ३० प्रतिशत, ४१ कट्ठाभन्दा बढीलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षति भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा चार अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ३३ हजार मूल्यको क्षति भएको छ । बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति भएका जिल्ला झापा, बाँके, रुपन्देही, बर्दिया, कपिलवस्तु, कैलाली र कञ्चनपुरका, डोल्पा, जुम्ला, सल्यान सुर्खेत, स्याङ्जा, कास्की, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, चितवन, नुवाकोट रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले मौसमी वर्षाका किसानले राहत पाउन नसकेको बताए । सरकारले ३० जिल्ला भने पनि हालसम्म २० जिल्लामा मात्र बजेट पुगेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले स्थानीय तहले पीडितको खाता नम्बर, क्षति विवरण माग्न थालेको सुन्न आएको छ । तर, किसानले जति पाउनुपर्ने हो, त्यति पाउन सक्ने अवस्था छैन,’ बस्नेतले भने ।