- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन, पाँच लाखका टुक्रे योजनामा सडक, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयको कम्पाउन्ड, सामुदायिक वनका भवन, दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, किसानलाई बाख्रापालनलगायतका कार्यक्रम समावेश
जनताको घरमा विकास पुर्याउँदा चुनावकेन्द्रित हुँदैन : राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश
१० हजारभन्दा बढी योजनाको माग भएको छ । बिस्तारै हामी मागका सबै योजना कार्यान्वयन हुन्छन् । जनताको घरमा विकास पुर्याउँदा चुनावकेन्द्रित हुँदैन । स्थानीय तहबाट हुन नसकेका काम प्रदेश सरकारले अघि बढाउन खोजेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि विभिन्न योजना वडा तहसम्म लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर सरकारले दुई हजार तीन सयवटा टुक्रे योजना वडा तहसम्म लैजाने तयारी गरेको हो । सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको सरकारले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनाव लक्षित बजेट वितरण गर्दै वडास्तरमा प्रभाव पार्न खोजेको प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको करिब सात महिनामा १२.९३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको बागमती सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै टुक्रे योजना वडा तहसम्म पुर्याएर निर्वाचनमा प्रभाव जमाउने रणनीति बनाएको देखिएको हो । ५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेको प्रदेश सरकारले मन्त्रालय छनोट गरेर योजनाबारे छलफल गर्दै वडास्तरबाट पूरा हुने पाँच लाखबराबरका दुई हजार तीन सय टुक्रे योजना पारित गरेको थियो । योजना पारित भइसके पनि हालसम्म बजेट भने बाँडिसकेको छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअनुसार यसका लागि एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर रकम बाँड्ने तयारी भइरहेको छ । वडामा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले टुक्रे योजना ल्याएको हो । पाँच लाख रुपैयाँका टुक्रे योजनामा सडक सञ्जाल, स्वास्थ्य चौकी भवन, विद्यालयको कम्पाउन्ड, सामुदायिक वन भवन, दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, बाख्रापालनलगायत समावेश गरिएको छ ।
चुनावलाई प्रभाव पार्न नखोजेको सरकारको दाबी
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले अहिलेको योजना अझ कम भएको बताए । उनले १० हजारभन्दा बढी योजना माग हुँदा सरकारले अध्ययन गरेर २३ सय मात्र छनोट गरेको बताए । ‘१० हजारभन्दा बढी योजनाको माग भएको छ । बिस्तारै हामी मागका सबै योजना कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र वडा तहसम्म जनताका आवश्यकता पूरा गर्न योजना अघि बढाइएको हो । चुनावलाई प्रभाव पार्ने लक्ष्य होइन, यो सरकारमाथि लगाइएको झुटो आरोप हो ।’
अहिलेको परिस्थितिमा कति कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको उनले बताए । स्थानीय तहबाट अघि बढ्न नसकेका र त्यहाँ विवाद भइरहेका विकास निर्माणलाई प्रदेशले छोटो समयमै सकिने गरी अघि बढाउन खोजेको उनको दाबी । ‘सिँचाइ, खानेपानी, सडक, विद्युत् नहुँदा समस्या छ । जनताको घरमा विकास पु¥याउँदा चुनाव केन्द्रित हुँदैन । स्थानीय तहबाट हुन नसकेका काम प्रदेश सरकारले अघि बढाउन खोजेको हो,’ उनले भने ।
योजनाका नाममा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न मिल्छ ? : अष्टलक्ष्मी शाक्य, दलकी नेता एमाले बागमती प्रदेश
सरकारले रकम चलाउन पायो भन्दैमा जे पनि गर्न मिल्छ ? यो कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन दिने रकम मात्र हो । पाँच लाखको दरले योजना वितरण गर्ने नाममा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न मिल्छ ? नयाँ पार्टी जनताले बनाउने हो । पैसाले होइन ।
कार्यकर्ता पोस्न मुख्यमन्त्री योजनाअुनसार बजेट बाँड्न लागेको प्रतिपक्षको आरोप
प्रतिपक्ष दल एमालेले साना योजनामा रकम बाँडेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने काम गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेश सरकारले पाँच लाख रुपैयाँको योजना पार्टीमा कार्यकर्ता बढाउन वितरण गरेको दाबी गरिन् । उनले नयाँ पार्टीमा कार्यकर्ता बढाउन सरकारले गलत काम गरेको बताइन् ।
‘सरकारले रकम चलाउन पायो भन्दैमा जे पनि गर्न मिल्छ ? पाँच लाखले के योजना पूरा हुन्छ ? यो कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन दिने रकम मात्र हो,’ उनले भनिन्, ‘पाँच लाखको दरले योजना वितरण गर्ने नाममा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न मिल्छ ? नयाँ पार्टी जनताले बनाउने विषय हो । पैसाले होइन । मुख्यमन्त्रीज्यू, धेरै चिन्ता नगर्नुस् कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन पैसा बाँड्ने काम नगर्नुहोला । अनुशासनहीन काम नगर्नुहोला । मितव्ययी, पारदर्शिता, संस्कारयुक्त सोच र आर्थिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।’
सांसदलाई बाँडियो दुई अर्ब ४२ करोड
सांसदको तजबिजमा रहने गरी अघिल्ला वर्षमा सांसद विकास कोषको नाममा वितरण गरिएको रकम चालू आवमा ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा बजेट दिइएको छ । दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सांसदको तजबिजमा खर्च गर्नेगरी बागमती सरकारले वितरण गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको ‘प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’को बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई तीन करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई एक करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरूले ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार, ३० प्रतिशत शिक्षा र २० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान बनाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सांसदहरूले पाउने रकम निकासा गरिसकेको छ ।
विवेकशील साझाका सांसदले लिएनन् रकम
विवेकशील साझा पार्टीका सांसदहरूले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई दिइएको रकम लिएका छैनन् । संसद्बाट बजेट पारित गर्दाताका नै रकम नलिने घोषणा गरेको विवेकशील साझाका तीन सांसदले एक करोडका दरले पाउने रकम नलिएका हुन् । संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले सांसदलाई बजेट दिएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम सरकारबाट भएको आरोप लगाए । उनले आफूसहित पार्टीका तीनजना सांसदले रकम नलिएको र सरकार सांसदलाई रकम दिएर जनताका आँखामा छारो हाल्ने र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नेतर्फ उन्मुख भएको बताए । ‘ऐन, कानुन निर्माण, विकास निर्माणतर्फ सरकारको ध्यान छैन,’ उनले भने, ‘कसरी आफ्ना सांसद र कार्यकर्तालाई फाइदा पुर्याउनेतर्फ मात्र सरकार केन्द्रित छ ।’
