निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २९ आइतबार
  • Sunday, 14 August, 2022
२०७८ फाल्गुण २४ मंगलबार १७:५१:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिमकोट कर्णाली प्रदेशकै पहिलो

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ फाल्गुण २४ मंगलबार १७:५१:००

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका पहिलो भएको छ। आयोगले आव ०७९/८० का लागि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत प्राप्त गरेको अंकसहितको प्रतिवेदन यही फागुन १८ गते सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सिमकोट गाउँपालिकाले ७५.३१ अंक ल्याएर प्रदेशकै पहिलो बनेको हो।

आयोगले १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर तयार गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका पहिलो बनेपछि यसको कार्यशैली र व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायाले मूल्यांकनअनुसार प्रदेशमै पहिलो गाउँपालिका बन्नुमा संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग, सबै वडामा पूर्वाधार विकास र कर्मचारीको सहयोग मुख्य रहेको बताए। उनले यो कार्यले अझै काम गर्न उत्प्रेरणा प्रदान गरेको बताए।

प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो हुने दैलेखको चामुण्ड विन्द्रासैनी नगरपालिकाले ७४.५६, तेस्रो हुने कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले ७०.४६, चौथो हुने रुकुमको सानीभेरी नगरपालिकाले ६९.३१, पाँचौँ हुने दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाले ६८.६३ अंक ल्याएको छ। त्यसैगरी, छैटौँ हुने चौरजहारी नगरपालिकाले ६८.१७, सातौँ हुने हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले ६७.५७, आठौँ हुने जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले ६६.४८, नवौँ हुने डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले ६६.४६ र दशौँ हुने जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले ६५.०२ अंक प्राप्त गरेका छन्।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को ३(२) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई आधार मानी कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको छ।