मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
सुरेश प्राञ्जली
२०७८ फाल्गुण १९ बिहीबार ०७:४१:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विश्व लोकतन्त्रका मलामीहरू

Read Time : > 4 मिनेट
सुरेश प्राञ्जली
२०७८ फाल्गुण १९ बिहीबार ०७:४१:००

आजको २१औँ शताब्दीले शासकीय लोकतन्त्र एवं राजनीतिक सौन्दर्य र सभ्यताको मलजलका निम्ति रेलोछेलो ठाउँ बनाइदिएको ध्वाँस दिनेहरू ‘शक्ति–सम्पन्न’ मुलुकका नेता र बुद्धिजीवी हुन् । यस्तो तर्क गर्दै गर्दा विश्वको खास लोकतान्त्रिक सभ्यतामाथि तिनै मुठीभर मुलुकका ‘साँढे’ शासकले राइँदाइँ गरेका छन् । विश्व लोकतन्त्र त उनीहरूको ‘कन्तुरको खजाना’ जो भइहाल्यो ! लोकतन्त्रको खलोमा उनीहरूले नारेको निरंकुशताको दाइँले विश्वको लोकतान्त्रिक सभ्यताको हुर्मत काढ्दै गरेको छिपेको छैन । यसैको एउटा तात्तातो उदाहरण हो, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युक्रेनी नागरिकको बाँच्न पाउने हकमाथिको धाबा ।

पुटिनले युक्रेनी नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारमाथि धाबा मात्रै बोलेनन्, त्यहाँको सेनासित युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेनेस्कीलाई ‘कु’मार्फत सत्ताच्युत गरेर वार्तामा आउन धम्कीपूर्ण सर्तसमेत राखे । त्यस्तै अर्को उदाहरण हो, सन् २०२१ को डिसेम्बर दोस्रो साता अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले आयोजना गरेको दुईदिने ‘लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन’ ।

सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सेनारोदेखि फिलिपिनी राष्ट्रपति रोड्रिगो डुतेर्तेसमेतको उपस्थित थियो । लोकतन्त्रका यस्ता घगडान र नामुद सिकारीको उपस्थितिले विश्व लोकतान्त्रिक सभ्यताप्रति नै एकखाले मजाक गरिरहेको थियो । यस्तो लाग्थ्यो, उनीहरू लोकतन्त्र नामको शोकसभामा सामेल छन् । त्योभन्दा बढ्ता अझ यस्तो लाग्थ्यो, ती नेताहरू थाप्लामा सेतो फेटा गुथेर विश्व लोकतन्त्रको अन्तिम संस्कारका लागि मलामी जाँदै छन्, जो लोकतन्त्रको ‘मृत्युभोज’ खाएरै फर्किनेछन् !

पछिल्लो समय विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतीय मोदीसत्ताले मानवअधिकारवादी वकिल सुरेन्द्र गडलिङ र रोना विल्सनलाई विनाकुनै न्यायिक सुनुवाइको मौका दिई तीन वर्षसम्म जेलमा कोचेर सडायो । हुन त मोदीको सत्तारोहणसँगै भारतीय लोकतन्त्र बिटुल्याउने नौरंगी तानाबाना बुन्न थालिएका हुन् । फलतः त्यहाँको शासकीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फोहोर थुप्रिएर डंगुर बनेको छ । सिंगो लोकतन्त्र नै बिटुलिँदै गरेको मुलुक भारत धार्मिक रूपले बढी असहिष्णु देखिनु उति अस्वाभाविक भएन ।

विरोधी स्वरमाथि राज्यसत्ताको सम्पूर्ण बल खर्चिएर तिनको मुख थुन्न नहच्किनुलाई झन् नौलो मान्न त हुँदै भएन । हामीले देखेकै छौँ, आफ्ना निहत्था नागरिकमाथि मोदीसत्ता वेलावेला यसरी खनिन्छ कि, मानौँ नागरिक नागरिक नभएर घोषित आतंकवादी हुन् । हिन्दूवादी भारतीय जनता दलका नेता मोदी र उनीमातहतको मुलुकी प्रशासनले अख्तियार गरेको ‘दमनको नीति’ त त्यहाँको लोकतान्त्रिक चरित्रको लेखाजोखा गर्ने ऐना हो, जसले त्यहाँको ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’मा ध्वान्द्रो लागिसकेको पनि छर्लंग देखाइदिन्छ ।

सन् २०२० को जनवरी ५ मा मोदीसत्ताले दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हाताभित्रै पसेर विद्यार्थीमाथि निर्घात बर्साएको लाठी र अश्रुग्यासले हिन्दू राष्ट्रियताको बेहद गुणसम्पन्न भारतीय लोकतन्त्र कसरी थङथिलो भएको छ भनेर बाँकी विश्वलाई सविस्तार बुझाइदियो । मोदीले २०१९ अगस्टमा भारत–प्रशासित कास्मिरमाथिको विशेष व्यवस्था हटाउँदा लोकतान्त्रिक गुणयुक्त ठानिएको भारतको संविधानका कतिपय धाराको ठाडो उल्लंघन गरे । त्यसो त उनी छिमेकी नेपालमाथि पनि सीमा अतिक्रमणको हतियार उज्याउन उद्यत छन् । छिमेकीको सार्वभौमसत्तामाथिको नांगो हस्तक्षेपले उनको गैरलोकतान्त्रिक चरित्रलाई थप नंग्याइदिएको छ । 

त्यसो त विश्वको चौथो ठूलो ठानिने ब्राजिलियन लोकतन्त्र पनि जायर बोल्सेनारोका कारण ‘ढडियाको मछली’ बनेको छ । उनी त घोषित निरंकुशताका हिमायती देखिइसकेका छन् । बोल्सेनारोले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने उद्घोष मात्रै गरेका छैनन्, सेनालाई राजनीतिक हस्तक्षेपका निम्ति खुलेयाम उक्साएका छन् । आउँदो अक्टोबरमा हुने आमनिर्वाचमा उनी पराजित भए भने पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले परायजपछि देखाएझैँ हर्कत दोहोर्‍याउनेछन् ।

उनको नेतृत्व क्षमता त कोराना महामारीमै परीक्षण भइसकेको छ । उनी ६ लाख ब्राजिलियन जनताको ज्यान गएको टुलुटुलु हेरी बसे । उनले चाहेको भए त्यो संख्या आधाभन्दा बढी घट्न सक्थ्यो । सन् १९८५ मा प्रत्यक्ष सैन्य शासनको अन्त्य भएको ब्राजिलको लोकतन्त्र कलिलै अवस्थाको हो । बोल्सेनारोले त्यही भर्खर फूल खेल्दै गरेको लोकतन्त्रलाई सहजै फक्रिन दिएनन् । पूर्वराष्ट्रपति डिल्मा रुसेफलाई महाभियोगको बिल्ला भिराएर बर्खास्त गरिनु ठीकअघिसम्म धिपधिप बल्दै गरेको लोकतन्त्रको दियोका निम्ति बोल्सेनारो एकाएक हुरी बनेर बहे । 

यतिखेर विश्वका धेरैजसो मुलुक लोकतन्त्रको किरियाकर्म गर्न आतुर छन् ! फिलिपिन्स त झन् त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ समाचार लेखेकै आधारमा राज्यले पत्रकारलाई ठाडै जेल कोच्छ । राष्ट्रपति डुतेर्तेका निम्ति त पत्रकार ‘जासुस’ हुन् । यता म्यानमारको सैनिक सत्ताले हजारौँ निहत्था जनताको छातीमा दागेको गोलीले म्यानमार रक्तमुछेल छ ।

बाँकी विश्व भने मूकदर्शक छ । आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने मुलुक पनि मौन बसेका छन् । यही मौन समर्थनले पनि विश्व लोकतन्त्रलाई नै कफनभित्र बलजफ्ती हुल्न खोजेको छनक मिल्छ । त्यसो त साउदी पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्या होस् वा भारतीय पत्रकार गौरी लङ्केशको हत्या, उप्रान्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि शासकीय नियन्त्रणको जन्जिर कसिँदै गएको स्पष्ट चित्रण गर्छ । यतिवेला विश्वभरकै कार्यकारी नेतृत्वमा शक्ति आर्जन र अभ्यास मोह ह्वात्तै बढेको छ । यो वर्ग शक्ति आर्र्जनका निम्ति जस्तोसुकै लोकतान्त्रिक मूल्यको खिलाफमा उत्रिने बेबकुफी गर्न पनि उद्यत देखिन्छ, जसले लोकतन्त्रप्रतिको उत्तरदायित्वलाई थप क्षीण बनाइदिएको छ । अझ कोरोना कहरले नागरिक अधिकारमा थप नियमन गर्ने बाटोसमेत खोलिदियो । नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि थप अंकुश लगाउन खोजिरहेको विश्वसत्तालाई ‘के खोज्छस् सिकारी ? सिकार’ भइदियो । 

कोराना महामारी चरमोत्कर्षमा पुग्दै गर्दा इजरायल ‘कोभिड–१९’ महामारी नियन्त्रणकै निहुँमा मोबाइल फोन डाटामार्फत आफ्ना नागरिकको निगरानी गर्न तम्सियो । त्यसो त कोभिड–१९’को मुकाबिला गर्ने बहानामा हंगेरी, इटाली, अमेरिकाजस्ता मुलुक पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ‘आफ्नो मुठीमा लिन’ हच्किएनन् । कोरानाकालमा हंगेरीले यस्ता कानुन तर्जुमा गर्‍यो कि ती कानुनले अधिनायकवादी शासकीय गुणको स्पष्ट झल्को दिए ।

कोरोनाको सबैभन्दा रुखो असरस्वरूप विश्वले यतिखेर शासकीय संकट व्यहोरिरहेको छ । शासक त छन्, तर अपेक्षित लोकतान्त्रिक शासनको चाहिँ संकट गहिरिँदो छ ।

यसबाट विश्व लोकतान्त्रिक सभ्यताको इतिहास कति हदसम्म तहसनहस हुने हो, त्यसमा शंकाको असुविधा कत्ति पनि छैन । शासकीय खराबीकै कारण सिंगो विश्व नै दलदलतर्फ धकेलिँदै गरेको अवस्था हो । त्यही खराबी नै अन्ततः आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा पलाउँदै गरेको लोकतन्त्रको पालुवाका निम्ति ‘रातो बत्ती’ हो । नेतामा निरंकुशताको मोह बढ्दै जाँदा नागरिकको राज्यसितको दूरी बढ्ने भइहाल्यो । राज्य र नागरिकबीच जुन तहको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यसमा आएको १८० डिग्रीको बदलाबसँगै राज्यसत्ता र नागरिकबीचको दूूरी तन्किँदो छ । कोरोनाको सबैभन्दा रुखो असरस्वरूप विश्वले यतिखेर शासकीय संकट व्यहोरिरहेको छ । शासक त छन्, तर अपेक्षित लोकतान्त्रिक शासनको चाहिँ संकट गहिरिँदो छ । 

पछिल्लो विश्वलाई कोरोना महाव्याधिले मानवीय संकटको बेहद नासो त थमायो नै, विश्व अर्थतन्त्र पनि तहसनहस पारिदियो । यी दीर्घकालीन संकट थुपार्दै गर्दा शासकीय राजकाजमा पनि मनग्गे क्षति पुर्‍यायो । शासकीय प्रबन्धमा मनमौजी गुणको पारो उकासिदियो । विश्वसत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेतामा एकाएक अधिनायकी दम्भ र सर्वसत्तावादी शासकीय गुणको विकास हुँदा ती नेता नेताबाट शासक बन्न लालायित भए ।

हामीले नेपालकै शासकमा पनि उक्त गुण विकास भएको देखेकै हौँ । यसको गतिलो उदाहरण पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् । त्यसो त नेपालको राजनीतिक वृत्त शासकीय लोकतन्त्रको पक्षमा कहिल्यै पनि इमानदार देखिँदैन । दृष्टान्तकै रूपमा संवैधानिक समयसीमाले समेत निर्देश गरेको तीनै तहको आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने म्यान्डेटलाई सत्ताधारी राजनीतिक दलले दलीय हारजितको तुलोमा राजनीतिक भविष्य जोख्ने तानाबाना बुन्न खोजेकै हुन् । जुन आन्तरिक लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई विद्रुपीकरण गर्ने प्रपञ्च थियो । लोकतन्त्रविरोधी यस्ता जुनसुकै प्रपञ्च रच्नुपर्दा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल चोंच मिलाएर एकै ठाउँ उभिँदै आएको हामीले देखेकै छौंँ । 

त्यसो त विश्वको कार्यकारी नेतृत्वको अक्षमताले लोकतन्त्रको सैन्यकरण हुने जोखिमसमेत बढाइदिएको छ । आसन्न केही दशकभित्र नेताको सनकले लोकतन्त्रको बर्दीकरण भयो वा लोकतन्त्र ब्यारेकभित्र पसिहाल्यो भने पनि खासै अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था रहेन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण विश्वका निम्ति चुनौती बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा नागरिक आन्दोलनको बलमा नागरिकका भागमा परेका व्यक्ति स्वतन्त्रताका अधिकार विश्वव्यापी रूपमै फेरि शासककै मुठीमा पुगे ।

विश्व शासन व्यवस्थामा कोरोनाले थोपरेको असर न्यूनीकरणका निम्ति संघर्ष हुँदै गर्दा विश्व शासकमा भने कठोरतम शासकीय शक्ति अभ्यासको लोभले लोकतन्त्रलाई ठेगान लगाउने ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ रचिँदै छ । त्यसो त, विश्व शासकीय सत्तामा लोकतन्त्रका खिलाप सर्वसत्तावादी गुणको विकासमा कोरोना सहायक बनिदियो । राज्यको शासकीय क्षमतामा आएको ह्रासले शासकीय राजनीतिको विद्रुपीकरण त हुने नै भयो, नागरिक नियन्त्रित सरकार पनि ब्यारेकको ‘बारडेड तार’ले क्रमशः घेरिँदै गएको छ । लोकतन्त्रको खिलाफमा आजको विश्वसत्ताले आफ्नो शासकीय गर्भाशयमा अधिनायकवादको भ्रूण हुर्काइरहेको छ । यसको पुष्टि गर्न रुसले युक्रेनमाथि गरेको मानवताविरोधी हर्कत पर्याप्त छ । उनको बर्बरतापूर्ण बेबकुफी सनक आजका विश्वशासक लोकतन्त्रको मलामी जान कति आतुर छन् भन्ने तथ्य स्थापित गर्न पर्याप्त छ ।