- वि.सं २o८२ बैशाख २७ शनिबार
केही भूमाफिया र निश्चित घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थअनुसार विधेयकमा राखियो यस्ता प्रावधान
सरकारले यसअघि अध्यादेशमा समावेश विवादास्पद प्रावधानहरू नै राखेर भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लगेको छ । घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जमिन पनि बाँड्न मिल्ने र कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिनेलगायत खुकुला र विवादास्पद प्रावधान विधेयकमा छन् । केही भूमाफिया र निश्चित घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थअनुसार विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको स्रोत बताउँछ ।
यसअघि गत २ माघमा सरकारले यिनै प्रावधान राखेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरूले मात्रै होइन, सत्तारूढ लोसपाले समेत विरोध जनाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालको अडानका कारण त्यतिखेर अध्यादेश तुहिएको थियो । अहिले पुरानै विवादास्पद प्रावधान राखेर भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले २३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । जसमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का चारवटा बुँदा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयक हुबहु पास भएमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले सूचित आदेश (मन्त्रिपरिषद्को निर्णय)ले तोकेको हदबन्दीभित्रको जग्गाको विकास गरी घरघडेरी बनाएर बिक्री गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गरेर बेचबिखन गर्न पाइनेछ । जबकि व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्रबाहेकको जग्गा कित्ताकाट गरेर बेच्न पाइँदैन ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको र हदबन्दी खुकुलो पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै २८ माघमा दायर रिट सर्वाेच्चमा विचाराधीन नै रहेका वेला सरकारले तिनै प्रावधान विधेयकमार्फत अगाडि बढाएको हो । रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वाेच्चको फैसलाले प्रतिपादन गरेको नजिर उल्लंघन हुने गरी संसद्ले ऐन बनाउन नमिल्ने बताए । ‘हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा लैजान मिल्दैन, त्यस्तो जग्गा राज्यका नाममा जफत गर्न भनेर सर्वाेच्चले व्याख्या गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘फेरि त्यही प्रावधान समेट्ने गरी ऐनमा आयो भने भोलि अदालतले बदर गर्ने सम्भावना हुन्छ । भूमि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय पनि हो, साझा अधिकारका विषयमा ऐन बनाउँदा प्रदेशसँग समन्वय गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।’
अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा सुम्पिने दाउ
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौँ संशोधन, २०७६) को दफा ५२ को उपदफा ३ (१) मा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्ग्गा भए–नभएको लगायतका आधारमा वर्गीकरण गरी आवश्यक दस्तुर लिएर मात्रै जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले अहिलेको विधेयकमा दफा ५२ को उपदफा ३ (१) पूरै हटाएर खुकुलो प्रावधान राखेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘अव्यव्यस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरी तोकिएबमोजिम दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने सक्नेछ ।’
नयाँ प्रावधानले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा सहजै बाँड्न मिल्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिँदा हेर्ने मुख्य आधार नै अन्यत्र जग्गा भए–नभएको थियो । तर, अहिलेको प्रस्तावित विधेयक हुबहु पास भएमा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकन हेरेर दिने भनिएको छ । सहजै जग्गा बाँड्ने आधार खडा गर्न खोजिएको हो,’ अधिवक्ता दिलराज खनालले भने, ‘यसले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोगको जोखिम बढाएको देखिन्छ । सुकुम्वासी, दलित भूमिहीन र विस्थापितको पुनस्र्थापना झन् पर धकेलिने भयो ।’
राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि १३ लाख ५० हजार परिवारको निवेदन पर्दा सात लाख ६५ हजार अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोगका जिल्ला समिति छन् ।
सुकुम्वासी तथा भूमिहीनलाई सरकारी जग्गा दिने विषयलाई पनि सहज बनाएर ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । ‘सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर, टहरा बनाई आवाद–कमोत गर्दै आएको छ र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबाीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन,’ विधेयकको यो प्रावधानले स्थानीय तहको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा सुकुम्वासीको नाममा दुरुपयोगको जोखिम रहेका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले गत २ माघमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा विपक्षी दलहरूसँगै सत्तारूढ लोसपाले पनि विरोध जनाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालले त त्यतिखेर सांसद राजकिशोर यादवको अध्यक्षतामा कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमा भएका विवादास्पद व्यवस्था सच्याएर विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिले फेरि उही प्रावधान अगाडि बढाइएको छ । ‘भूमाफिया, अवैध रूपमा कब्जा गरेर बसेकालाई जंगलको जग्गा दिन मिल्ने गरी विधेयक अगाडि बढेको छ,’ सांसद यादवले भने, ‘मधेशका भूमिहीन, मुसहर, डोम,लगायतले केही नपाउने अनि निश्चित वर्गविशेषलाई हेरेर भोट बैंक बनाउन मिल्दैन ।’ यसबारेमा जसपा नेपालले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने उनले बताए ।
लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अहिलेको विधेयकले सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बिचौलिया र जग्गा दलालको स्वार्थ पूर्ति गर्ने भएकाले समर्थन नरहने बताए । ‘हिजो अध्यादेश आउँदा पनि हाम्रो विरोध कन्टेन्टमा थियो । अहिले पनि कन्टेन्टमै जान्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानले बिचौलिया, जग्गा दलाल र नाफाखोरलाई मात्र समेट्छ । सही मानेमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्दैन । हामी आफ्नो विषय राख्छौँ ।’
भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले भने अव्यवस्थित बसोबासीलाई राजस्व लिएर व्यवस्थित गर्न खोजिएको दाबी गरे ।
वनको अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा ल्याएर कसलाई बाँडिन्छ ?
सरकारले अतिक्रमणमा परेको वन र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा एकपटकका लागि सरकारको नाममा ल्याउने गरी भूमि विधेयक अगाडि बढाएको छ । यसरी ल्याइएको जग्गा पनि बाँड्ने योजना रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘कानुनी रूपमा वन र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान भएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारका नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक वर्षअघि नै वन क्षेत्र तथा निकुञ्जको जग्गा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण नगर्न परमादेश जारी गरेकाले नयाँ बाटो अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।
राजमार्ग, तराईको माथिल्लो बेल्ट र चुरेमा धेरै अतिक्रमण छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार ३० जिल्लामा मात्रै एक लाख चार हजार ४९४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । तीमध्ये धेरै ठाउँमा सुकुम्वासी र भूमिहीनका नाममा बस्ती छ । सबैभन्दा धेरै अतिक्रमित क्षेत्र कैलालीमा ३८ हजार ४० हेक्टर छ । यसबाहेक निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको चार हजार ३९ हेक्टर अतिक्रमणमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘वन क्षेत्रको जग्गा कर्पाेरेट ग्रुप, व्यापारिक घरानालाई दिन निकै प्रयास हुँदै आएको छ । अब वन जनिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याएर भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई नै दिन्छ भन्ने छैन, सरकारका नाममा आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट वितरण गर्ने आधार पनि खुल्छ,’ अधिवक्ता दिलनाथ खनाल भन्छन्, ‘यसले जोखिम बढाउने देखिन्छ ।’ तर, सदियौँदेखिका बस्ती, जुन अहिले पनि वन क्षेत्रमा जनिन्छ, त्यो जग्गा उनीहरूलाई दिनु उपयुक्त नै हुने उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिने प्रावधान
विधेयकमा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरणमा नपरेका जग्गा पनि कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न दिने प्रावधान गरिएको छ । दफा १२ को छ (३) मा भनिएको छ, ‘तर, स्थानीय भूउपभोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रबाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्नेछैन ।’ यो प्रावधानअनुसार कृषि क्षेत्रको जग्गा पनि व्यवसायीले कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न पाउनेछन् । केही घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थ पूर्तिका लागि यो प्रावधान थपिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । जबकि व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्रबाहेकको जग्गा कित्ताकाट गरेर बेच्न पाइँदैन । कित्ताकाटअगाडि खरिद गरिएको अवस्था भनेर सुविधा दिन लागिएको छ ।
भूमि व्यवस्थामन्त्रीको दाबी– दुरुपयोग हुँदैन
भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भने अव्यवस्थित बसोबासीलाई राजस्व लिएर व्यवस्थित गर्न खोजिएको दाबी गरे । ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने आधार घटाएर सहज बनाउन खोजेका हौँ, दुरुपयोग हुँदैन,’ उनले भने, ‘एक ठाउँमा नम्बरी जग्गा छ, तर अन्यत्र ऐलानी खेत जोतेको छ भने त्यो जग्गा राजस्व लिएर उसैलाई दिन्छौँ । तर, कम्तीमा १० वर्षदेखि भोगचलन भएको हुनुपर्छ ।’ विधेयकले व्यवसायका नाममा लिएको जग्गालाई घरघडेरी बनाएर बेच्न दिन खोजिएको बताए ।
