फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी अनुमोदनपछिको गठबन्धन : चार दलबीच विश्वास बढ्यो, जनमोर्चा बाहिरियो

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन भएपछि यसको असर पाँचदलीय सत्तागठबन्धनभित्र देखिन थालेको छ । एमसिसी अनुमोदनले प्रमुख चार दलबीच विश्वास बढेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमबारबाटै गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको छ । 

एमसिसीमा फरक–फरक दृष्टिकोणका कारण संकटमा परे पनि यसको अनुमोदनसँगै गठबन्धन मजबुत बनेको नेताहरूको दाबी छ । आइतबार एमसिसी पारितसँगै गठबन्धनका नेताहरूले गठबन्धन थप मजबुत भएको र आगामी आमनिर्वाचनसम्मै यसलाई लिएर जाने सम्भावना बढेको संकेत गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन बने पनि आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसको निरन्तरताबारे अनिश्चितता छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि एमसिसी पारित गर्ने र यथास्थितिमा पारित गर्नै नसक्ने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको अडानका कारण गठबन्धन जोखिममा पुगेको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर उनीहरूबीच व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित गर्ने सहमति जुटेपछि गठबन्धन सुरक्षित मात्र बनेको छैन, आगामी चुनावसम्म जान सक्ने राजनीतिक आधार तयार पारेको छ । प्रचण्ड र नेपालले सुरुदेखि नै गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । कांग्रेस यसबारे औपचारिक रूपमा बोलेको छैन । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र चिरेर व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी संसद्बाट पारित गरेको बताए । ‘एमसिसीलाई एउटा निकास दिइएको छ । गठबन्धन के होला, बच्ला कि नबच्ला, अर्को गठबन्धन बन्छ कि बन्दैन ? भन्ने अन्योल अन्त्य भएको छ,’ प्रचण्डले सोमबार भने, ‘गठबन्धन भत्काएर शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काममा अवरोध गर्ने र अहिलेको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने खालको प्रयासलाई सुझबुझपूर्ण ढंगबाट विफल तुल्याइएको छ ।’ 

त्यस्तै प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले पनि गठबन्धन निरन्तर रहने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । एमसिसी संसद्बाट पारित भएपछि सोमबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गठबन्धन निरन्तर रहने बताएका छन् । ‘एमसिसीले गठबन्धन जोगाएको वा नजोगाएकोभन्दा पनि हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका थियौँ, गठबन्धन र एमसिसीअन्तर्गत आउने सहयोग फरक विषय हुन् भनेर,’ उनले भने, ‘एमसिसीकै गुण र दोषका आधारमा हामीले निर्णय गर्छौँ भनेका थियौँ । अन्ततः हामी एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । गठबन्धन पनि जारी छ ।’

आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने वा एक्लाएक्लै जाने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा सुरुदेखि नै विवाद छ । एमसिसीको विषयमा मतभेद देखिएपछि महामन्त्री गगन थापालगायत नेताहरूले नै गठबन्धन तत्काल तोडिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । आइतबार एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि भने त्यसको भोलिपल्टै कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेरै गठबन्धन निरन्तर रहने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

तर, अर्को एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ भने गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै रहनेमा ढुक्क छन् । ‘एमसिसीमा रहेका मतभेदमा हामीले मध्यमार्गी तय गर्‍यौँ । यसले गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएको स्पष्ट नै छ । हामीले सुरुदेखि नै गठबन्धनले के–के गर्ने भनेर तय गरिसकेको हुँदा यसको निरन्तरता जरुरी छ र त्यो वातावरण बनेको पनि छ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘आगामी निर्वाचनसम्म मात्रै होइन, त्यसपछि पनि यही गठबन्धनको सरकार बनाउने र संविधानको कार्यान्वयन तथा मुलुकको विकासका लागि आवश्यक काम सम्पन्न हुन्छन् ।’ उनले गठबन्धन बनेपछि नीति तथा कार्यक्रममा नराखिएको विषय भएको हुँदा एमसिसीमा केही विवाद देखिए पनि बाँकी विषयमा गठबन्धन एकै ठाउँमा रहेको बताए ।

गठबन्धन कायम रहने वा भत्कने भन्नेमा त्यहाँ रहेका दलका नेताहरूको व्यवहारमा भर पर्ने जसपा नेता नवराज सुवेदीको भनाइ छ । उनले एमसिसीका सम्बन्धमा गठबन्धनमा रहेका केही दलका नेताहरूले अनावश्यक विवाद झिकेका कारण समस्या उत्पन्न भएको र अब पनि त्यस्तै व्यवहार देखाए समस्या आउन सक्ने बताए । ‘एमसिसी धेरै गिजोल्नुपर्ने विषय थिएन । गठबन्धनमा रहेका केही नेताले यसलाई समस्याग्रस्त बनाए । गठबन्धनमा संकट पैदा गरेको त्यसैले हो,’ नेता सुवेदीले भने, ‘अब पनि त्यस्तो व्यवहार दोहो¥याइयो भने गठबन्धन टुट्दैन भनेर भन्न सकिन्न । तर, संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन भएसँगै गठबन्धन बलियो भएको छ ।’ 

तत्कालका लागि गठबन्धन एक ठाउँमा आए पनि चुनावसम्मै कायम रहन्छ वा रहँदैन भन्नेमा भने अझै पनि तमाम आशंका छन् । माओवादी नेता शक्ति बस्नेत एमसिसी पारित गर्ने विषय र निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने विषय फरक–फरक भएको बताउँछन् । ‘एमसिसी र चुनावी गठबन्धन फरक कुरा हुन् । एमसिसीसँग एमसिसीको विषय मात्रै थिएन, शान्ति–प्रक्रियादेखि संविधानसम्म, प्रतिगमनदेखि लोकतन्त्रको रक्षासम्म धेरै विषय थिए । तत्कालका लागि यो सल्टिएको छ,’ नेता बस्नेत भन्छन्, ‘अहिलेलाई त गठबन्धन जोगिएको मात्रै होइन, मजबुत नै बनेको छ भन्न सकिन्छ । चुनावको विषयमा त अब मात्रै प्रवेश गर्छ ।’

त्यसैबीच एमसिसी अनुमोदनसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले गठबन्धनबाट देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पुगेकाले अलग भएको घोषणा गरेको हो । 

‘एमसिसी सम्झौताले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउनुका साथै सम्झौताका आडमा अमेरिकी सेनासमेत नेपाल आउन सक्ने र त्यसबाट हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीति पनि धराशायी हुने भएकाले विद्यमान अवस्थामा एमसिसीविरुद्धको संघर्ष प्रधान बनेर अगाडि आएको छ । गठबन्धनभित्रका चार पार्टीले एमसिसीलाई संसद्द्वारा पारित गराउन गरेको षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्राज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँचदलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्ध खडा भएको स्थितिमा पाँचदलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएको छ,’ बैठकपछि जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘गठबन्धनबाट देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पुगेकाले त्यसबाट हाम्रो पार्टी अलग भएको घोषणा गर्दछौँ ।’

एमसिसीले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपले गम्भीर क्षति पुर्‍याउने तथा व्याख्यात्मक प्रस्ताव औचित्यहीन रहेको जनमोर्चाको ठहर छ । अन्तिम अवस्थामा आएर एमसिसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीले खेलेको भूमिकाको समेत जनमोर्चाले विरोध गरेको छ । 

एमसिसी पारित गरेर देश दुर्घटनाबाट जोगियो : प्रचण्ड

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भएका कारण मुलुक दुर्घटनाबाट जोगिएको बताएका छन् । यसअघि आफू र पार्टीले अघि सारेका प्रस्ताव र अडानले विकल्प खोज्न सहज बनाएको र यसले राष्ट्रिय एकता बचाएको भन्दै खुसीसमेत व्यक्त गरेका छन् । उनले व्याख्यात्मक घोषणासहितको अनुमोदनलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गरे । 

‘एमसिसी पारित भएपछि म निकै खुसी छु । देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो । गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठूलो मान्दिनँ । गत सालकै त्यही प्रवृत्ति एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो स्थिति आउँथ्यो । त्यसबाट मुलुक बचेको छ । अनुमोदन र घोषणाले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ । यो पहिले–पहिले गरेको संकल्प प्रस्ताव मात्रै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनबाट स्थापित मान्यता हो,’ सोमबार आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाली समाज विभाजन हुनबाट जोगिएको छ । विकास निर्माणका लागि आर्थिक परियोजनालाई १२ बुँदेमार्फत निकास दिएको छ । यसले हाम्रो राष्ट्रियता अखण्ड रहन्छ, असंलग्न नीति, संविधान, कानुन, सुरक्षा नीति र हाम्रो स्वतन्त्र अडान हिजोबाट स्थापित भएको छ । यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्न जरुरी छ ।’

राजनीतिक दलहरू र समाज नै विभाजनमा जाँदा संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात हुन्छ कि भन्ने लागेर सहमति जुटाउने उपाय खोजेको, तर आफूलाई नै भिलेनका रूपमा प्रस्तुत गरेको उनको गुनासो थियो । ‘एमसिसीले फेरि राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, समाजमा विभाजन, राष्ट्र नै विभाजित मानसिकतामा जान थालेपछि यसले पुनः संविधानमाथि घात, लोकतन्त्रमाथि घात होला कि भनेर मैले उपाय खोज्ने सन्दर्भमा छलफल गरेर ढिलो लैजाऊँ भनेको हुँ । मैले राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव राखेको हो । प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा त्यसमा सहमत हुनुभयो । प्रतिपक्ष नआउँदा राष्ट्रिय सहमति जुट्न सकेन । प्रधानमन्त्रीलाई बालकोट नै गएर भए पनि सहमति जुटाउने कोसिस गरौँ भनेर मैले नै भनेको हो । प्रधानमन्त्री त्यही भएर बालकोट पुगेरै मद्दत गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, एमाले र केपीजीले सभामुख र १४ जना सांसद हटाउने पुरानै कुरा दोहोर्‍याउनुभयो । यसले सडक तात्न थाल्यो र पार्टीहरूभित्र पनि विवाद बढ्न थाल्यो । मैले अन्तिमतिर आउँदा यसलाई हामीले ठीक तरिकाले हल गरिएन भने शान्तिप्रक्रिया नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा देखेँ । संविधान त डिरेल हुने खतरा देखेँ । तर, नयाँ विकल्पमा निर्णय लिएँ ।’ 

संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थप्नुका साथै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा नेपाल पनि इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएको प्रचार भएपछि एमसिसी विवादमा परेको प्रचण्डले बताए । तत्कालीन नेकपाको कार्यदलले यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्न सुझाव दिएपछि आफूले संकल्प प्रस्ताव पास गरेर अनुमोदन गर्ने विकल्प अघि सारेको, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तयार नभएको उनको दाबी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संकल्प प्रस्ताव वा कुनै उपाय खोज्ने सहमति भएको उनको दाबी छ । तर, गठबन्धन टुट्ने मात्र होइन, शान्तिसम्झौता दुर्घटनामा पर्ने, संविधान डिरेल हुने खतरा देखेपछि आफूले कांग्रेस र एमाले मिलेर पास गर्नसमेत सुझाएको उनले बताए । ‘एग्री टु डिसएग्री गरौँ । गठबन्धन नटुट्ने गरी हामी विपक्षमा मत हाल्छौँ, तपाईंहरू पक्षमा हाल्नुस् पनि भनेँ,’ प्रचण्डले भने । तर, अर्कै समीकरण बन्ने र सबथोक पुरानै ठाउँमा जाने खतरा देखेपछि आफू, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वपरराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापालाई भेटेको उनले सुनाए । थापाले भियना कन्भेन्सनअनुसार आधिकारिक रूपमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्‍यो भने कानुनी मान्यता पाउने बताएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हामीलाई उज्यालो देखिएजस्तो भयो ।’

आफूहरूले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसँग छलफल गरेको र कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यसमा काम गरिरहेको थाहा पाएको प्रचण्डले सुनाए । त्यही वेला आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डा. सूर्य सुवेदीले चार पृष्ठ लामो पत्र पठाएको र त्यसमा एमसिसी यथास्थितिमा पास नगर्ने कानुनी बाटोबारे छ्यांग पारिएको बताए ।

सबैको दबाबको बलमा व्याख्यात्मक घोषणा आएको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता संकुचित हुन नपाओस् र राष्ट्रघात नहोस् भनेर आन्दोलनकारीलाई धन्यवाद भनेको छु । उहाँहरूले राष्ट्रियताप्रति सजक भएर सडकमा गएर आवाज उठाउनेहरू, यथास्थितिमा पास गरिन्न भन्ने हामीहरू, वा सञ्चारकर्मीहरूले विभिन्न कोणबाट सम्प्रेषण गर्ने साथीलाई धन्यवाद भन्छु,’ उनले भने, ‘त्यति भएपछि अमेरिकालाई पनि नेपाल कतै विभाजित हुने हो कि भन्ने लाग्यो र कांग्रेसलाई पनि लाग्यो । त्यसपछि यो घोषणा एमसिसीको अंग बन्न पुग्यो ।’ 

नारायणकाजीलाई भावुक नहुन आग्रह
प्रचण्डले एमसिसीलाई लिएर भावुक नहुन पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गरे । उनले महाकाली सन्धिपछि नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले जस्तो बाटो कसैले रोजे आफू रोक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पास गर्ने विषयमा आफ्नो विचार केन्द्रीय समितिमा व्यवस्थित रूपमा राख्न, तर अहिले बाहिर नलैजान आग्रह गरेको बताए । ‘यो भनेपछि भएभरका कार्यकर्ता मतिर केन्द्रित हुन्छन् भन्ने ठान्नुभयो होला । जनता ह्वार्र मतिर आउँछन् भन्ने ठान्नुभयो होला,’ प्रचण्डले भने, ‘यदि एमसिसीको विरोध गर्दा भोट आउने भए सबै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालतिर लाग्नुपर्ने हो, त्यस्तो हुँदैन ।’

महाकालीमा राष्ट्रघात भयो भनेर वामदेव गौतमले एमालेको करिब आधा केन्द्रीय नेताहरू लिएर नेकपा माले बनाएको, तर त्यसपछिको चुनावमा एक सिट पनि जित्न नसकेको उनले स्मरण गरे । ‘कोही सेन्टिमेन्टमा आउन जरुरी छैन । तर, कसैलाई त्यही बाटो हिँड्न मन लाग्यो भने कसले रोक्न सक्छ र ? राजनीति त भोलेन्टियर कर्म हो,’ उनले भने ।

कांग्रेसले भन्यो– एमसिसी आयोजना अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी संसद्कै

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले एमसिसी सम्झौता १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएसँगै यो कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी संसद्मा आएको बताएको छ । सम्झौता अनुमोदन भएको अर्को दिन सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले अब सम्पूर्ण ध्यान आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोमा दातृ राष्ट्र संयुक्तराज्य अमेरिकाले समेत स्वागत गरिसकेको छ । अब एमसिसी अनुदान सहयोगअन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चितता भएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानको सदुपयोग हुन सकोस् । यस सहयोगमार्फत निर्माण हुने आयोजनाहरू गुणस्तरीय रूपमा निर्धारित समयमा निर्माण हुन सकून् । यसले नेपालको विकास प्रशासनलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सघाउन सकोस् । संसद्बाट पारित भएकाले यसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी संसद्मा पनि आएको छ ।’

कांग्रेसले एमसिसी अनुमोदनमा एमालेको पनि सहयोग रहेको दाबी गरेको छ । ‘एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अन्य कारणले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन नसके पनि एमसिसीको पक्षमा नै थियो,’ कांग्रेस प्रवक्ता महतले भने, ‘सो पार्टीका अध्यक्ष र अधिकांश नेताले यसका सन्दर्भमा प्रकट गर्नुभएका विचार र अभिव्यक्तिले यो सम्झौता पारित गर्न र सकारात्मक जनमत सिर्जना गर्न ठूलो सहयोग गरेको छ ।’

त्यसैगरी, कांग्रेसले एमसिसीलाई अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको पनि बताएको छ । ‘समग्र प्रक्रियामा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन गर्नुभएको निरन्तर प्रयास, देखाउनुभएको धैर्यता, अपनाउनुभएको लचकता तथा सुझबुझपूर्ण र परिपक्व निर्णय अत्यन्त प्रशंसनीय रह्यो,’ कांग्रेसले भनेको छ । 

मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको बुद्धिजीवीहरूको आरोप
नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीहरूले एमसिसी अनुमोदन गरेर सरकारले नेपाललाई महाशक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक अखडा बनाउने कार्यमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सदनबाट जबर्जस्ती राष्ट्रघाती एमसिसी अनुमोदन हुनु आपत्तिको विषय भएको उल्लेख गरेका छन् । सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्नेमा सूर्यराज आचार्य, युवराज संग्रौला, रत्नसंसार श्रेष्ठ, निनु चापागाईं, पीताम्बर शर्मा, दीपेन्द्र क्षेत्री, श्याम श्रेष्ठ, ओम गुरुङ, बिन्दु शर्मा, हरि रोका, शरद वन्त, खगेन्द्र प्रसाईं, कृष्ण पौडेल, रामराज रेग्मी, विमल निभा, पुरुषोत्तम सुवेदी, सुदीप श्रेष्ठ र महेश मास्के छन् । 

‘विगतमा मन्त्रिमण्डलले राष्ट्रिय हितविपरीतका सन्धि–सम्झौता गरेको छ भने सदनले त्यसलाई सच्याउन सक्छ, सच्याउनु पनि पर्दछ । हिजो सम्झौताका प्रावधानहरू नहेरी वा कुनै स्वार्थवश जस्ताको तस्तै सहमति जनाइएको हो भने राष्ट्रको हितमा त्यस्ता मन्त्री र मन्त्रिमण्डलले आत्मालोचना गर्नु र जनतासमक्ष माफी माग्नु बेस हुनेछ भन्ने हाम्रो धारणा हो, तर त्यही गल्ती दोहो¥याएर सदनबाट जबर्जस्ती राष्ट्रघाती एमसिसी अनुमोदन हुनु आपत्तिको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘सदनलाई गुमराह गरी व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणमा एमसिसीलाई दफाबार छलफलमा पनि नलगी यथास्थितिमा अनुमोदन गराएर यो सरकारले नेपाललाई महाशक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक अखडा बनाउने कार्यमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको छ । तर, नेपाली जनताले सदनमा रचिएको नाटकलाई स्विकार्नेछैनन् र आफ्नो सार्वभौमिकता र संविधानको रक्षा गर्न अग्रसर हुनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

एमसिसी पारितपछि चीनले भन्यो– ‘नोट’ गरेका छौँ 
नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन भएको घटनालाई चीनले ‘नोट’ गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ वेनबिनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र जनचाहनालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने भनाइ दोहोर्‍याएका छन् । एमसिसी पारित भएपछि चीनको पहिलो प्रतिक्रिया आएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार नै छिमेकी मुलुकविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

‘नेपालको संसदबाट भएको निर्णय र व्याख्यात्मक घोषणालाई चीनले नोट गरेको छ,’ प्रवक्ता वाङले भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले कुनै पनि मुलुकसँग पारस्परिक सम्मान र समान व्यवहारको सिद्धान्तको पालना गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्नेमा चीनले धेरैपटक जोड दिँदै आएको छ । यसले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न, राजनीतिक तार जोड्ने वा जबर्जस्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन, अझै पनि अरू देशको सार्वभौमसत्ता र आफ्नो हितका लागि अरूको हितको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन ।’

नेपालको मैत्रीपूर्ण छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीनले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा विकासको बाटो छनोटमा सधैँ सहयोग गर्ने पनि चीनको भनाइ छ । चीनले यसअघि अमेरिकी एमसिसी उपहार हो कि पान्डोराज बक्स हो भन्दै प्रश्न गरेको थियो भने नेपालमा एमसिसीका नाममा अमेरिकाले जबर्जस्ती कूटनीति सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको थियो।

आइतबार एमसिसी पारित भएलगत्तै अमेरिकाले स्वागत गरिसकेको छ । नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार एमसिसी पारित भएपछि चीनको चासो सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । ‘सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरूप छिमेकी भारत, चीनलगायत कुनै पनि मित्रराष्ट्रहरूको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,’ बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । सरकारले नेपालको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने दातृ मुलुक तथा दातृ निकायलाई पनि धन्यवाद दिएको छ ।