निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण १० मंगलबार ०५:५६:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा चलाएको होटेल आनन्दसँगको सम्झौता रद्द गर्ने बाटो खुल्यो

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण १० मंगलबार ०५:५६:००

उच्च अदालत पाटनले खारेज गर्‍यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सरकारलाई पशुपतिस्थित नेपाल–भारतमैत्री धर्मशालामा ‘होटेल आनन्द’ सञ्चालन गर्दै आएको बतास समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सोमबार खारेज गरेसँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णयअनुसार होटेलसँगको सम्झौता खारेजको कानुनी अड्चन हटेको हो ।

होटेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै १ फागुनमा उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिनको समय राखेर आधार, कारण र प्रमाणसमेत माग गरेको थियो । सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने आदेश गरेको हो । 

गत ११ माघमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बतासलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए । कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी नेतृत्वको छानबिन समितिले ‘धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो र अनियमितता भएको’ प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री आलेले सम्झौता खारेजीका लागि कोषकै सदस्यसचिव मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिले सम्झौता खारेजी गर्न कार्यादेश पाए पनि होटेल आनन्दले ‘होटेल सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याइएको’ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेपछि खारेजी प्रक्रिया लम्बिएको थियो । 

सोमबार अदालतले ‘तत्काल करार सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था विपक्षीबाट सिर्जना भएको भन्ने निवेदन लेखबाट नदेखिएका’ले अल्पकालीन आदेश खारेज गरिदिएको हो । सरकारले सम्झौता जाँचबुझका लागि समिति गठन गरेको पनि अदालतले स्मरण गराएको छ । योसँगै अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बताससँगको ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । 

कोषका कोषाध्यक्ष सुवेदी नेतृत्वको प्रतिवेदनले सम्झौता कानुनबमोजिम नरहेको र होटेलले सम्झौताविपरीत कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुमति रद्दको सिफारिस गरेको थियो । कोषाध्यक्ष सुवेदीले होटेलसँग यसअघि नै ३५ दिने स्पष्टीकरण सोधिसकिएको र अब प्रक्रियाअनुसार कारबाही अगाडि बढ्ने बताए । यो होटेलसँग कोषले ३० वैशाख ०७६ मा करार सम्झौता गरेको थियो । 

पशुपति आउने तीर्थालुका लागि सस्तो र सुभलमा बसोवास र खानपिनका लागि बनाइएको धर्मशालालाई बतास समूहले होटेल बनाएर चर्को रकम असुल्दै आएको छ । बतासले धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम शय्याको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिस राखेको, कोषको स्वीकृतिविना धर्मशालामा विभिन्न संरचना निर्माण गरेको छानबिनमा भेटिएको छ ।