Skip This
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले दरपिठको निर्णय बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। घोषणासँगै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्दा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै महोत्तरी भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मेयर साह २०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन भएकाले सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुँदा नगरप्रमुखको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले रिट दर्ताको आधार नमिलेको भन्दै रिट दरपिठ गरिदिएको थियो। गत बुधबार सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै दरपिठ आदेश दिएका थिए।
‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात् कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरूउपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरूपण हुनु नै मनासिव हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिँदैन।’
