
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशको वन ऐन ०८० र वन नियमावली ०८१ मा टेकेर वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका ०८२ जारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन ऐन ०८०, वन नियमावली ०८१ का साथै वन व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको हो ।
जसले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा पाँच वर्षदेखि रोकिएको वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । नवलपुरमा पनि यसले सहज बनाएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । दीगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका जारी नहुँदा नवलपुरमा वन व्यवस्थापन समस्या भएको थियो ।
ऐन, नियमावली जारी भएसँगै गण्डकीमा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि कानुनी हिसाबले सबै बाटो खुलेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी एवं वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताए । नवलपुरमा बार्षिक सात लाख क्युफिटसम्म काठ उत्पादन हुने गर्छ । तर वन व्यवस्थापन कार्यविधि नहुँदा ढलापढा मात्रै काट निकाल्दा वार्षिक दुई लाख क्युफिटभन्दा बढी काठ दाउरा निकाल्न नसकिएको लम्सालले बताए ।
निर्देशिका जारी भएसँगै वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर वन व्यवस्थापन गरिने र वार्षिक सात लाखभन्दा बढी क्यूफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताए ।