सिराहाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता, कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीहरूले संघीय सरकारले घोषणा गरेअनुसारको तलब माग्दै १२ दिनदेखि गाउँपालिकाको मूल ढोकामा धर्ना दिएका छन् । 

गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका सात माध्यमिक विद्यालयसहित १७ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ५१ जना बाल विकास सहजकर्ता, कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब माग गर्दै १६ माघदेखि धर्ना दिएका हुन् । धर्ना सुरु गरेको १२ दिन बित्दा पनि  गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको आधारभूत विद्यालय धन्छवारका कर्मचारी रामकुमार यादवले बताए । गाउँपालिकास्तरीय बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटअनुसार संघले आठ हजार र सम्बन्धित स्थानीय तहले सात हजार रुपैयाँ गरी मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिइने भनिए पनि आफूहरूले सो रकम नपाएको बताए । ‘गाउँपालिकाले बजेट छैन भन्दै चालू आ.व.को साउनदेखि पुससम्म दुई त्रैमासिकमा १० हजार पाँच सय रुपैयाँको दरले तलब निकासा गरेको छ,’ यादवले भने, ‘बाँकी रहेको चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पनि दिइनुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्रसमेत दियौँ, तालाबन्दी गर्यौँ, तर गाउँपालिकाले सुनुवाइ गरेको छैन ।’ 

दुई त्रैमासिकसम्म गाउँपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास सहजकर्ता, कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीहरूको बाँकी रहेको चार हजार पाँच सय रुपैयाँ निकासा नदिएसम्म धर्ना नरोकिने गाउँपालिकास्तरीय बाल विकास शिक्षक इकाइ समितिकी अध्यक्ष देवरैनकुमारी साहले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हरेक श्रमिकको श्रम ऐन र नियमावलीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ हो । त्यो पनि पूरा रकम नपाउँदा समस्यामा छौँ ।’

गाउँपालिकाको आनाकानी
गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा रहेका १७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ३१ जना बाल विकास सहजकर्ता, तीन लेखापाल र १७ जना कार्यालय सहयोगीको पूरा तलब दिन गाउँपालिकाले आनाकानी गरिरहेको गाउँपालिकास्तरीय बाल विकास शिक्षक इकाइ समितिकी सचिव चन्दाकुमारी रायले गुनासो गरिन् । ‘जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता शिक्षकहरूलाई संघीय सरकारले घोषणा गरेबमोजिम तलब खुवाइसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका क्षेत्रका बाल विकास शिक्षकहरू भने १० हजार पाँच सय रुपैयाँमै खटिन बाध्य छौँ ।’
बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता, कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको बाँकी रहेको तलबबापतकाे रकम अर्को गाउँसभामार्फत निर्णय गरेपछि मात्र खुवाइने गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमित्रा लामाले बताइन् । ‘पछिल्लो असारमा गरिएको निर्णयअनुसार दुई हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढाएर दिन सकेका छैनौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामाले भनिन्, ‘छैटाैँ गाउँसभाबाट सात हजार रुपैयाँमा बाँकी रहेको चार हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि चालू आ.व.को साउनदेखि नै लागू हुने गरी पूरा तलब दिन्छौँ ।’