राजस्व बाँडफाँटका विषयमा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच विवाद देखिएको छ । गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँटबाट पाउनुपर्ने रकम तीन महिनादेखि प्राप्त नगरेकोे भन्दै केन्द्र सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्राचार गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । 

गत असार महिनादेखिको रकम स्थानीय तहको खातामा नआउँदा दैनिक कार्यसम्पादन र विकास निर्माणमा प्रभाव परेको भन्दै महासंघले अविलम्ब रकम निकासा गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै गत असार महिनाको बाँकी अवधि र साउन एवं भदौ महिनाको राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम हालसम्म प्राप्त नभएकाले तत्कालै सम्बन्धित सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, आयोगलाई पनि पत्रमार्फत नै महासंघले राजस्व बाँडफाँट शीर्षकको रकम तत्कालै सम्बन्धित सरकारका सञ्चित कोषमा निकासा हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदन आग्रह गरेको छ ।

राजस्व बाँडफाँट शीर्षकको रकम स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा निकासा हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको’ पत्र प्राप्त भएको छ । यदि समयमै रकम नपठाएको हो भने त्यो संविधान र कानुनको विपरीत हुने उनले बताए । आयोगले महालेखा नियन्त्रकलाई लिखित प्रस्टीकरण सोध्नेछ ।
 ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल, वित्त आयोगका प्रवक्ता

तर, केन्द्र सरकारको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने कानुनअनुसार राजस्व बाँडफाँट शीर्षकको रकम तल्ला तहका खातामा गइरहेको बताएको छ । कार्यालयका सह–महालेखा नियन्त्रक थानप्रसाद पंगेनीले साउन महिनाको रकम स्थानीय तहको खातामा गइसकेको र भदौ महिनाको प्रक्रियामा रहेको दाबी गरे । ‘असारको बाँकी अवधि र साउन महिनाको राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम निकासा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कारण उहाँहरूको खातामा नपुगेको भए फरक कुरा, नत्र केन्द्र सरकारले रोकेको छैन, ढिलाइ गरेको छैन ।’ तर, गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले भने असार महिनाको बाँकी आवधिक, साउन महिना र भदौ महिनामा उठेको राजस्वबाट स्थानीय तहले पाउनुपर्ने रकम हालसम्म पनि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा नआएको बताए ।

‘आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएकाले हामी भदौ महिनभरि त चुप लागेर बस्यौँ, आउला त नि भनेर कुरेर बस्यौँ,’ उनले भने, ‘तर, भदौ महिना सकिँदासमेत रकम आएन, राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम नपाउँदा तल्ला तहलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या भइरहेको छ ।’ वित्त आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेलले महासंघबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । ‘हामीले महासंघको पत्र प्राप्त भएलगत्तै महालेखा नियन्त्रकमा मौखिक सोध्यौँ, महालेखाबाट रकम निकासा भइसकेको जानकारी प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘अब महालेखालाई लिखित पत्र नै पठाएर सोध्नेछौँ ।’ यदि समयमै रकम नपठाएको हो भने त्यो संविधान र कानुनको विपरीत हुने उनले बताए । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट उठेको राजस्व तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार ती शीर्षकबाट उठेको राजस्व केन्द्र सरकारको विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । यसरी जम्मा भएको राजस्व केन्द्र सरकारलाई ७० प्रतिशत, प्रदेशलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशतका दरले हुने गरी बाँडफाँट हुन्छ । बाँडफाँट भएको रकम सम्बन्धित सरकारका विभाज्य कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गरिनुपर्छ ।
 के छ महासंघको पत्रमा ? 
गाउँपालिका महासंघले राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने रकम निकासा नहुँदा स्थानीय सरकारका दैनिक कार्यसम्पादन र विकास निर्माणमा प्रभाव परिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारको संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्क शीर्षकबाट उठेको रकम महिना व्यतित हुनासाथ सम्बन्धित प्रदेश/स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा निकासा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म हरेक महिनाको ४ गतेभित्र निकासा गरिसकिएको अभ्यास रहेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘तर, आव ०७९/८० को असार महिनाको बाँकी अवधिको र चालू आव ०८०/८१ को साउन र भदौ महिनाको रकम हालसम्म पनि निकासा हुन नसक्दा स्थानीय सरकारका दैनिक कार्यसम्पादन र विकास निर्माणमा प्रभाव परिरहेको छ, कानुनले नै स्पष्ट निर्देशित गरेको वित्तीय हस्तान्तरणजस्तो विषयमा समेत ढिलाइ हुनुले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा नै शंका उत्पन्न भइरहेको छ, उल्लेखित शीर्षकको रकम तत्कालै सम्बन्धित सरकारका सञ्चित कोषमा निकासा हुने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’