१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
  • Sunday, 26 May, 2024
मुना कुँवर काठमाडौं
२o८१ जेठ १३ आइतबार १o:२२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दुबई एक्स्पोमा चरम श्रम शोषण : ८३ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधा 

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १३ आइतबार १o:२२:oo

एक्स्पोको निर्माण क्षेत्रमा मात्रै ५० कम्पनी, २ हजार सप्लाई कम्पनीमार्फत ४० हजार श्रमिक

विगत चार महिनादेखि सञ्चालित दुबई एक्स्पो २०२० मा कार्यरत श्रमिकमाथि चरम शोषण भएको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था इक्विडेमले गरेको अध्ययनअनुसार ८३ प्रतिशत श्रमिकले तोकिएको समयमा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नपाउने गरेको भेटिएको हो । त्यस्तै, एक्स्पोमा कार्यरत श्रमिकालाई गरैकानुनी प्रक्रियामा भर्ना गरिएको समेत अध्ययनले देखाएको छ ।

इक्विडेमले ‘खुलासा भयो– एक्स्पो २०२० दुबईमा विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास’ विषयमा अध्ययन गरेको थियो । गत बुधबार सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एक्स्पोमा कार्यरत ३७ प्रतिशत श्रमिकले तीनभन्दा बढी बाध्यकारी श्रमबाट गुज्रनुपरेको छ भने २० प्रतिशत कामदार पाँचभन्दा बढी बाध्यकारी श्रमबाट गुज्रनुपरेकोे छ । इक्विडेमले ६ महिना लगाएर प्रत्यक्ष र गोप्य अन्तर्वार्ताहरूका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । 

एक्स्पो २०२० दुबई मध्यपूर्वमा भएको पहिलो विश्वव्यापी महोत्सव हो । जसमा अक्टोबर २०२१ देखि मार्चसम्मको (६ महिना)को अवधिमा दुई करोड ५० लाखजनाले भ्रमण गर्ने अनुमान गरिएको छ ।  

कामदारलाई आधुनिक युगको दास बनाउँदै 
दुबईमा जारी एक्स्पो २०२० मा कार्यरत श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताले दासको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको पाइएको छ । एक्स्पोमा कार्यरत एक भारतीय श्रमिकले इक्विडेमसँग कुरा गर्दै आफूले आधुनिक युगको दासको जस्तो जीवन बिताउनुपरेको बताएका छन् । दुबईको एउटा क्याफेमा कार्यरत भारतीय नागरिक बाबिक (नाम परिवर्तन)ले बिहान सबेरैदेखि रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, उनले परीक्षणकालपश्चात् रोजगारदाताले पारिश्रमिक बढाउने भने पनि नबढाएको गुनासो गरे । साथै, सम्झौताअनुसार रोजगारदाताबाट कहिल्यै अतिरिक्ति समय काम गरेबापतको भुक्तानी नपाएको समेत उनले बताए । 

त्यस्तै, एक्स्पो २०२० दुबईको आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रमा कार्यरत घेची (नाम परिवर्तन)ले कामदारलाई राष्ट्रियताका आधारमा धेरै नै विभेद हुने इक्विडेमसँगको कुराकानीमा बताएकी छिन् । ‘मैले त्यस्ता धेरै विभेद देखेकी छु । कम्पनीले कर्मचारीलाई निष्कासन गर्न खोज्दा खासगरी कालो छाला भएका श्रमिकका लागि बोलिदिने कोही नभएको मैले देखेकी छु,’ घेचीले इक्विडेमसँग भनिन्, ‘त्यस्तै, एक्स्पोमा कार्यरत केही श्रमिकहरूलार्ई अवकाश दिइयो । अवकाश दिइएकामध्ये अधिकांश अफ्रिकीहरू भएको र उनीहरूलाई भुक्तानीविना नै अवकाश गरेर पठाइयो ।’ 

इक्विडेमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुस्तफा कादरीले युएईले आधुनिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने भनी गरेको घोषणा छ । तर, आप्रवासी श्रमिकहरूबीच जातीय विभेद तथा बाध्यकारी श्रमका अभ्यासहरू अझै कायम नै रहेकोे तथ्यलाई अध्ययनले उजागर गरेको बताए । एक्स्पोले समस्या भएको अवस्थामा श्रमिकले उजुरी दर्ता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय कानुन तथा संयन्त्रहरूको भन्दा पनि उन्नत मापदण्डहरू बनाएका छन् । तर, उजुरी गर्दा रोजगारदाता वा राज्यका निकायहरूबाट सजाय भोग्नुपर्ने त्रासका कारण श्रमिकहरू बोल्नसमेत डराउने गरेको अध्ययनले देखाएको उनले बताए । 

संयुक्त अरब इमिरेट्सका निजी व्यावसायिक क्षेत्रमा रोजगारदाताहरूको कुल संख्यामा आप्रवासीहरूको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । एक्स्पोका लागि आवश्यक मण्डप तथा संरचनाहरूको निर्माण र त्यहाँको सरसफाइ, सुरक्षा तथा सेवा क्षेत्रको कामका लागि एक्स्पो पूर्णतः अफ्रिका र एसियाली देशहरूका महिला र पुरुष श्रमिकहरूमा निर्भर रहेको छ ।    

कामदारबीच जातीय विभेद कायमै
दुबई एक्स्पो २०२० मा कार्यरत आप्रवासी कामदारबीच जातीय विभेद हुने गरेको पाइएको छ । इक्विडेमले जारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कामदारले रोजगारदाताको धम्की खानुपर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ । त्यस्तै, बाध्यकारी श्रमजन्य अभ्यासहरू, गैरकानुनी भर्ना शुल्क, पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरू भुक्तानी नदिइने, पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिने र गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रको पहुँचमा असहजता वा अनिच्छा हुने गरेको पाइएको छ । 

संयुक्त अरब इमिरेट्सको कानुनले बाध्यकारी श्रम वा राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले मानव बेचबिखनको अवस्था भनी परिभाषित गरेका कुनै पनि अभ्यासहरू गर्न निषेध गरेको छ । तर, त्यहाँको राज्य प्रणालीबाट बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनका घटनाहरूप्रति सजग रहेको भने पाइँदैन । 

युएईले श्रमका क्षेत्रमा शृंखलाबद्ध सुधारको घोषणा गरेको छ । तर, राज्यका निकायहरूले कार्यान्वयन भने गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । इमिरेट्समा ट्रेड युनियनलाई अझै पनि गैरकानुनी मानिन्छ । जसका कारण कामदारहरूले समस्याका बारेमा आवाज उठाउँदा श्रमबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

इक्विडेमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कादरीले बाध्यकारी कामदारहरूमा भएको श्रम र अन्य प्रकारका शोषणको विषयमा युएईमा आवाज उठाइनुपर्ने बताएका छन् । उन्नत श्रम मापदण्ड लागू गरिएको भनिए तापनि एक्स्पो २०२० दुबईमा कार्यरत महिला र पुरुषहरूमाथि शोषण भएको उनले बताए । 

नेपाली श्रमिकका गुनासो

भिजिट भिसामा दुबई गएका दाङका पुण्य परियार सप्लाई कम्पनीमार्फत एक्स्पोमा लेबरको काम गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम धेरै गर्नुपर्ने रहेछ । पहिला त आठ घन्टा मात्रै काम हो भनेको थियो । त्योभन्दा बढी काम गरेमा थप पैसा दिन्छ पनि भनेको थियो । तर, अहिले बिहानैदेखि रातिसम्म काम गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार काम गर्ने समय नै निश्चित छैन, तर पैसा भने दिँदैनन् ।

त्यस्तै, एक्स्पोमा सुरक्षागार्डको काममा खटिएका नेपाली श्रमिक रुद्रले दुबई जान दुई लाख म्यानपावरलाई बुझाएको इक्विडेमसँग बताए । तर, दुबई पुगेपछि मात्रै निःशुल्क टिकट र भिसा भएको थाहा पाएको उनले बताए । एक्स्पोमा सुरक्षागार्डमा नै कार्यरत नेपाली श्रमिक चन्द्रले एक्विडेमसँग कुरा गर्दै पहिला साइटमा काम गर्दा राम्रो बोनस पाउने गरेको बताए । सुरुवातमा अतिरिक्त कामको १५०० रुपैयाँ पाउँथ्यौँ, तर अहिले तलब मात्रै पाएको उनको गुनासो छ । 

ad
ad