कानुनविद्हरूले सत्तागठबन्धन दलहरूलाई निर्वाचन ऐनलाई संविधानअनुसार संशोधन गर्न सुझाब दिएका छन्। आइतबार बालुवाटारमा सत्तागठबन्धन दलका नेताहरूसँगको छलफलमा कानुनविद्‌हरूले संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज गर्न सुझाब दिएका हुन्। 

छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन,२०७३ को दफा ३ र संविधानको  धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानसँग बाझिएको हदसम्म खारेज हुनेछ भन्ने सुझाब आएको जानकारी दिए। कार्कीले  कानुनविद्हरूले स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संविधानअनुसार संशोधन गर्न सुझाब दिएको र सुझाबअनुसार निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन,२०७३ को दफा ३ र संविधानको  धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले प्रावधान खारेजभागी हुने कानुनविद्हरूले सुझाब आएको छ,’ उनले भने, ‘सुझाबअनुसार निर्णयमा पुग्नेछौँ।’

संविधानको धारा २ सय २५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।