कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रनको असर न्यूनीकरण गर्न जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुममा एम्बुलेन्स खरिद गर्न २० लाखको दरले रकम विनियोजन गरेको छ। यस्तै, दैलेख, कालिकोट, सल्यान र रुकुममा शववाहन खरिद गर्न १२ लाखको दरले रकम विनियोजन गरिएको छ।

तर, जुम्ला र मुगुमा सडकको पहुँच हुँदाहुँदै पनि न एम्बुलेन्सका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ न त शववाहनका लागि। यो विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्ला र मुगुमाथि निकै उपेक्षा गरेको पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बताए। ‘कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शववाहन छैन। यो अस्पतालमा संक्रमणले मृत्यु भएको शव ट्याक्टरमा बोक्नुपर्ने स्थिति हुँदा पनि प्रदेश सरकारले शववाहनको व्यवस्थापन नगर्नु दुःखद पक्ष हो,’ शाहीले भने।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भने शववाहन र एम्बुलेन्सको माग नआएको बताउँछन्। सोमबार पत्रकार भेटघाटमा उनले माग आएमा तुरुन्तै निर्णय गरी खरिद गर्न सकिने बताए। तर, विगतमा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति बैठकले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग पटकपटक एम्बुलेन्स र शववाहन माग गर्दैैै आएको छ। शववाहन नहुँदा ट्याक्टरमा शव बोक्न सहज नहुने र महँगो भाडा तिनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता रहेको छ।

सो क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोना न्यूनीकरणका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको अनलाइन युपिएस सिस्टमका लागि ३८ लाख र आवश्यक मेसिनरी खरिदका लागि दुई करोड रुपैयाँ प्रदेश अस्पतालमा पठाइएको बताए। उनले कर्णालीमा रहेका ६६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूका लागि पाँच लाखका दरले  तीन करोड ३० लाख पठाइएको पनि जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले कर्णालीका विभिन्न आठ स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेको छ। यसैगरी उपचारका लागि जिल्ला बाहिरबाट सुर्खेत आउनेहरूका लागि कर्णाली नागरिक अतिथि गृह  निर्माणको काम अगाडि बढेको उनले बताए। 

बजेट खर्च न्यून
कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ९.५ प्रतिशत बजेट खर्चको प्रगति देखाएको छ। चालू खर्चतिर १४.७८ र पुँजीगततर्फ ६.०५ प्रतिशत खर्च भएको हो। कर्णाली सरकारले तीन अर्ब ६४ करोड ६७ लाख ६ हजार नाै सय ५२ बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।