- वि.सं २o८१ जेठ ६ आइतबार
लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियामा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित संघ सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र भएर बग्ने भेरीको पानीमा हकदाबी गर्दै आयोजनाबाट बिजुली उपहार पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । सुरुङको प्रवेशद्वार र निकास दुवै पर्ने सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि आयोजनाको लाभमा अधिकार खोजिरहेको छ ।
यो आयोजना एक उदाहरण हो, जहाँ स्रोत र लाभको बाँडफाँडलाई लिएर संघसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको विवाद देखिएको छ । संघ, प्रदेश र तह, संघ र प्रदेश, संघ र तह, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र तह तथा तह र तहबीच कानुन निर्माणदेखि विकासका योजनामा आफ्नो अधिकार र स्रोत–साधनको उपभोगलाई लिएर कैयौँ विवाद छन् । केही विवादले सर्वोच्चको दैलो नै प्रवेश गरिसकेका छन्, तर त्यहीँ अलमलिएका छन् । जसले सरकारहरूलाई कार्यगतदेखि नीतिगत तहसम्म बाधा पुगिरहेको छ । कतिपय ठूला विकास आयोजनाको गतिमा ब्रेक नै लागेको छ । तर, यस्ता विवादको समाधान खोज्न संविधान र ऐनले नै निर्दिष्ट गरेका अधिकारसम्पन्न राजनीतिक संयन्त्र भने बेपर्वाह छन् ।
संघीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत रोकेपछि कानुनी लडाइँमा गएका हौँ : लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री, प्रदेश २
संघीय सरकारमा रहेकाहरूको पावर एक्सरसाइज गर्ने बानी छ । अधिकार तल जाँदा पावर घट्छ भन्ने सोच छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संविधानले दिएका अधिकार त दिनुपर्यो नि ! हामीले संघ सरकारविरुद्ध होइन, संविधानले दिएको अधिकार नै रोकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी लडाइँ लडेका हौँ । अधिकार दिनैपर्छ ।
संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच अधिकारलगायत विषयलाई लिएर निम्तिने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्री नेतृत्वको ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’लाई छ । परिषद्मा संघका अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री तथा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य छन् । तर, कानुन निर्माणदेखि विकासका योजना सञ्चालनमा संघ र प्रदेशबीचको अन्तद्र्वन्द्व छताछुल्ल हुँदासमेत परिषद् आफ्नो दायित्वबाट विचलित छ । हालसम्म जम्मा तीन बैठक मात्र बसेकोमा डेढ वर्षयता त परिषद् पूर्ण निष्क्रिय छ ।
संघले प्रदेश सरकारका अधिकार संकुचन गरेको भन्दै असन्तुष्टिका खाका तयार गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक भेला गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परिषद्को पूर्वघोषित पहिलो बैठक नै अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए । पहिलो बैठक २४ भदौ ०७५ मा डाकिएको थियो । त्यसको तीन दिनअघि २१ भदौमा कर्णालीबाहेक ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भई परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने खाका तयार गरेका थिए ।
पूर्वनिर्धारित बैठक स्थगित गरेका ओलीले अर्को बैठक तीन महिनापछि २३ मंसिर ०७५ मा राखे । यो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेशलाई कम हिस्सा दिएको, प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचना संघमै रहेको र प्रदेश सरकारमा पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै अधिकार मागेका थिए ।
परिषद्को दोस्रो बैठक एक सातापछि १ पुसमा बस्यो । उक्त बैठक कानुन, पूर्वाधार र कर्मचारी समायोजनमा केन्द्रित भएको थियो । सोहीअनुसार कर्मचारी समायोजन र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसमेत गठन भयो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारी संघले अहिले आफूखुसी सरुवा गर्न थालेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार फेरि अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
०७६ वैशाखमा बसेको परिषद्को पछिल्लो बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । लगत्तै कार्यदलले तयार गरेको परिषद्को कार्ययोजनासमेत अहिलेसम्म अलपत्र छ । कार्ययोजनामा प्रदेशको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीअनुसारका हस्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, साझेदारीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने, परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्नेलगायत विषय रहे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु ०७७ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकारको इकाइ (युनिट) रहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर प्रदेशहरूको असन्तुष्टि बढाउन घिउ थपे । डेढ वर्षयता त परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन । पछिल्लो समय संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरिएका छन्, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बैठक डाकेका छैनन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशबाट उठाइएका सरोकार राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न सकिने आधार रहे पनि संघ सरकारले रुचि नदेखाएको बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका सरोकारमा हल खोज्ने सुझबुझपूर्ण सुगम बाटो अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् नै हो, तर यसमा संघले चासो नै देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘परिषद्बाट प्रयास नै नभएपछि समाधान खोज्ने अर्को ठाउँ सर्वोच्च अदालत नै हो ।’ संघ र प्रदेश सरकारबीच मुद्दा परे संवैधानिक इजलासले छिनोफानो गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक संयन्त्रलाई द्वन्द्व समाधानमा चासो छैन : डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अन्तरप्रदेश परिषद् छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका सरोकारमा हल खोज्ने सुझबुझपूर्ण सुगम बाटो अन्तरप्रदेश परिषद् नै हो, तर यसमा संघले चासो नै देखाएको छैन । परिषद्बाट प्रयास नै नभएपछि समाधान खोज्ने अर्को ठाउँ सर्वोच्च अदालत नै हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन–नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्न कानुनले अधिकारसम्पन्न बेग्लै संयन्त्र ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’को परिकल्पना गरेको छ । परिषद्लाई प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थमा जोडिएका विषयमा समन्वय गर्ने अधिकार पनि छ । तर, आमनिर्वाचन भएर तीन तहका सरकार अस्तित्वमा आएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि परिषद् गठन नै हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन हुने यो संयन्त्रमा संघका अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका सात जनप्रतिनिधि सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । चार महिलासहित सात स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोनीत गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन । परिषद् गठनमा न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चासो दिए, न त वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले अग्रसरता देखाएका छन् ।
बरु मनोनयन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गरिएको व्यवस्थाप्रति नै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ‘स्थानीय तहबाट परिषद्मा प्रधानमत्रीले नियुक्त गरेका सदस्यले आदेशको पालना गर्छन् कि समन्वय गर्छन् ? परिषद्मा पठाउनेको नाम पालिकाबाटै छान्न दिइनुपर्छ,’ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका महासंघ अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने । गाउँपालिका र नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले परिषद्मा यी सदस्य आफूहरूले मनोनीत गर्न पाउनुपर्ने माग सुरुदेखि नै राख्दै आएका थिए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ लामो समय संसद्मा अड्किएर १३ साउन ०७७ मा मात्रै जारी भएको थियो । तर, परिषद् नै गठन नहुँदा संविधानको अनुसूची ९ मा रहेका साझा अधिकारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मापदण्ड नै बन्न सकेको छैन ।
संवैधानिक कानुनका अध्येता बुद्धि कार्की सहकार्यमा आधारित संघीयता रहेकाले तीनवटै तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र क्रियाशील हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘औपचारिक संयन्त्रले संघीयता कार्यान्वयनमा धमनीको काम गर्छन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन समन्वयको काम गर्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीच अधिकारलगायत विवादमा समस्या निम्तिँदा समन्वय गर्न सातवटै प्रदेशमा ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ छन् । तर, परिषद् नै विवादित बनेको छ । परिषद्मा आफूहरूको सहभागितालाई नियन्त्रित गरिएको भन्दै स्थानीय सरकारहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा आर्थिक मामिलामन्त्री, आन्तरिक मामिलामन्त्री र प्रमुखसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, हरेक जिल्लाबाट एक–एकजना मात्रै पालिका प्रमुख–उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीले परिषद् सदस्यमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले सबै तहबाट जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै परिषद् गठनमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘परिषद्मा प्रदेशका सबै पालिका र जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीको तजबिजका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले भने । यसअघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार परिषद्मा प्रदेशका सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुख रहने व्यवस्था थियो ।
अधिकारसम्पन्न राजनीतिक संयन्त्र नै विवादित र निष्क्रिय रहँदा सरकारबीचका मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्ने गरेका छन् । यस्ता मुद्दा संवैधानिक अदालतले मात्रै हेर्ने व्यवस्था छ । तर, न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीले अधिकार छिनोफानो नहुँदा कानुन निर्माणदेखि स्रोत–साधन परिचालन र उपभोगमा समस्या निम्तिएको छ ।
द्वन्द्व समाधान गर्ने निकाय कुनै निष्क्रिय, कुनै गठन नै भएनन्
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक डेढ वर्षदेखि बसेन
संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच निम्तिने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्र ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’लाई छ । परिषद्मा संघका अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री तथा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य छन् । तर, कानुन निर्माणदेखि विकासका योजना सञ्चालनमा संघ र प्रदेशबीचको अन्तद्र्वन्द्व छताछुल्ल हुँदासमेत परिषद् आफ्नो दायित्वबाट विचलित छ । हालसम्म जम्मा तीन बैठक मात्र बसेकोमा डेढ वर्षयता त परिषद् पूर्ण निष्क्रिय छ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन नै भएन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन–नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्न कानुनले अधिकारसम्पन्न बेग्लै संयन्त्र ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’को परिकल्पना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद् अहिलेसम्म गठन नै भएको छैन ।
प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भए, तर विवादमा
प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच अधिकारलगायतमा विवाद हुँदा समन्वय गर्न सातवटै प्रदेशमा ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ छन् । तर, परिषद् नै विवादित बनेको छ । परिषद्मा आफूहरूको सहभागितालाई नियन्त्रित गरिएको भन्दै स्थानीय सरकारले आपत्ति जनाएका छन् ।
विवादको अन्तिम छिनोफानो गर्ने संवैधानिक इजलास पनि तीन महिनादेखि ठप्प
कानुनले व्यवस्था गरेका राजनीतिक संयन्त्रहरू निष्क्रिय रहँदा तीनवटै तहका आपसी विवाद पेचिला बन्दै गएका छन् । प्रदेश २ ले मात्रै संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जन मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यस्ता विवादको अन्तिम छिनोफानो गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पनि यही वेला निष्क्रिय छ । प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिँदा तीन महिनादेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन ।
अधिकारसम्पन्न राजनीतिक संयन्त्रहरूले पहल नगर्दा विवाद सर्वोच्चसम्म
सागरनाथ वन परियोजनामा अधिकार विवाद : सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारको २३ जेठ ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ सरकार २३ साउन ०७६ मा पहिलोपटक सर्वोच्च पुग्यो । प्रदेशभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन प्रदेशमातहत हुने तथा सोको संरक्षण र व्यवस्थापन प्रदेशले नै गर्ने भन्ने व्यवस्था र क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा प्रस्ट रहे पनि केन्द्र सरकारले आफूमातहत लगेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले सोही वर्ष १३ भदौमा कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो । तर, हालसम्म २८ पटक पेसीमा चढे पनि प्रायः बेन्च नै नबसेर सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको मुद्दाको फैसला कहिले हुने टुंगो छैन ।
वन ऐनमा विवाद : संघीय सरकारले प्रदेशमातहत रहेका डिभिजन वन अधिकृतलाई संघमातहत ल्याउने गरी वन ऐन, २०७६ जारी गरेपछि प्रदेश २ सरकार दोस्रोपटक सर्वोच्च पुग्यो । २ मंसिर ०७६ मा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले ३० फागुन ०७६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । तर, २२ पुस ०७७ मा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको यो मुद्दाका लागि हालसम्म १४ वटा पेसी तोकिएका छन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापन मुद्दा : संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेका कर्मचारी आफूखुसी सरुवा गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत ३० भदौ ०७७ मा आफैँ सर्वोच्च अदालत पुगे । संघीय सरकारको कदम संवैधानिक र कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको भन्ने राउतको रिटमाथि ४ भदौ ०७८ मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो । तर, अहिलेसम्म १० वटा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यसबीचमा प्रदेश २ सरकारले भने निजामती सेवा ऐन ल्याइसकेको छ ।
फौजदारी अधिकारमा विवाद : संघीय सरकारले फौजदारी कानुन र प्रशासनिक दण्ड–जरिवाना प्रदेश सरकारले तोक्न नपाउने प्रावधानसहितको ऐन ल्याएपछि प्रदेश २ सरकारले २० कात्तिक ०७७ मा सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । संघीय सरकारले यस्तो व्यवस्था गरिएको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन १३ साउन ०७७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यो अभ्यास संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही वर्ष ४ भदौ ०७८ मा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको मुद्दा अदालतमै अल्झिएको छ ।
प्रहरी भर्नामा विवाद : संघ सरकारले ३० असोज ०७७ मा प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन खोलेपछि संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश २ सरकार सर्वोच्च पुग्यो । तत्कालीन कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले २० कात्तिक ०७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । संघीय सरकारको विज्ञापन संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को विपरीत रहेको उनको दाबी छ । यो मुद्दामा ७ भदौ ०७८ मा कारण देखाऊ आदेश जारी भए पनि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छैन ।
सिँचाइ परियोजनामा विवाद : प्रदेशमातहत रहेको ‘समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’लाई संघमातहत नै ल्याएपछि प्रदेश २ सरकारका तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले १८ मंसिर ०७७ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारीसाधनलगायत अन्य भौतिक साधन–स्रोत संघ सरकारलाई फिर्ता गर्ने भन्दै संघीय सरकारअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले २१ कात्तिक ०७७ मा परिपत्र जारी गरेको थियो । ४ भदौ ०७८ मा संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छैन ।
अरू पनि छन् थुप्र विवाद
संघ र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच कालीगण्डकी विवाद
लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहित संघीय सरकारले बनाउँदै गरेको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ । गण्डकी प्रदेश हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरेर लुम्बिनीमा पुर्याउँदा नदीको तटीय क्षेत्र सुक्खा हुनेलगायत समस्या देखाउँदै प्रदेशले विरोध गरेको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आए पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्भव नभएको चेतावनी दिएका थिए । कालीगण्डकी आयोजनाविरुद्ध प्रदेश सरकारले विरोध मात्रै गरे पनि सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत सर्वाेच्चमा तीनवटा मुद्दा दायर भएका छन् । सर्वाेच्चले तीनवटै मुद्दालाई एउटैमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ । मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)बाहेक अन्य काम अघि नबढेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपालले बताए । यो एक खर्ब ३८ अर्बको परियोजना हो ।
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा संघ, कर्णाली प्रदेश र भेरीगंगा नगरपालिकाबीच स्वामित्व विवाद
लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियामा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित संघ सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र भएर बग्ने भेरीको पानीमा हकदाबी गर्दै आयोजनाबाट बिजुली उपहार पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । सुरुङको प्रवेशद्वार र निकास दुवै पर्ने सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि आयोजनाको लाभमा अधिकार खोजिरहेको छ । तर, समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्रले कुनै छलफल गरेको छैन ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र तयार गरे पनि विशेषतः नदीको उपयोग र बिजुलीमा माग भइरहेको लाभका विषयमा टुंगो लगाउन नसक्दा विवाद कायम छ । आयोगले ५० प्रतिशत संघ, बाँकी २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने गरी प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँड गरिसकेको छ । लाभ बाँडफाँडका विषयमा गृहकार्य भइरहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक नेपालले बताए । ‘यो आयोजनाका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने योजना छ । त्यसमा प्रभावित बासिन्दा, कर्णाली र लुम्बिनीसँगै संघ सरकारको सेयर रहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको रायपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ ।’
भवन निर्माण मापदण्डमा संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच द्वन्द्व
संघीय सरकारमातहतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच पनि अधिकारका विषयमा विवाद छ । महानगरले भवन निर्माणको छुट्टै मापदण्ड लागू गरेपछि प्राधिकरणले १५ दिनभित्र संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्राधिकरण नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । महानगर अहिले पनि प्राधिकरण खारेजीको मागमै रहेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । सरकारले ०६४ मै उपत्यकाभित्रका तत्कालीन नगरपालिका र गाविसमा भवन निर्माणको मापदण्ड जारी गरेको थियो । तर, त्यसविपरीत महानगरपालिकाले ‘महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५’ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।
स्रोत–साधनको भोगाधिकारलाई लिएर स्थानीय सरकारबीच लफडा
कैलालीको चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाबीच बालुवाखोला र कालीखोला क्षेत्रका ढुंगागिटी उत्खनन भोगाधिकारमा विवाद छ । दुवै पालिकाबीचको विवाद सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टकहाँ दुई वर्षअघि नै पुगेको थियो । यस्तो विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ छ । तर, प्रदेश सरकारले कुनै समाधान दिन सकेको छैन । ‘हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने नदीमा गौरीगंगाले ठेक्का लगाएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई गुहार्दा पनि समाधान भएन,’ चुरेका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले भने ।
