अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चार महिनामै उपभोगमा गयो सात खर्ब कर्जा, एकै वर्षमा सात गुणा वृद्धि  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जामध्ये उपभोग कर्जाको हिस्सा एक वर्षको अवधिमा सात गुणा (अर्थात् ६ सय २६ प्रतिशत)ले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म एक खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी उपभोग क्षेत्रमा रहेको थियो । तर, चालू आवको यही अवधिमा यस्तो कर्जा सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

यससँगै यो शीर्षकको कर्जा लगानी विभिन्न ८ क्षेत्रगत कर्जामध्ये दोस्रो ठूलो हिस्सा बनेको छ । होलसेलर र रिटेलर शीर्षकमा भने सबैभन्दा धेरै कर्जा गएको छ । यो शीर्षकमा नौ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । उपभोगमा जाने कर्जा बढेसँगै यसअघिसम्म आठौँ स्थानमा रहने गरेको यस्तो कर्जा रकमका आधारमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेको आक्रामक कर्जा लगानीले तुलनात्मक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी भइरहेको मात्र छैन, यस आवका लागि तोकिएभन्दा अधिक कर्जा विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जाको वृद्धिदर केही कम छ भने निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा घटेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जा २८ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ छ । निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा भने एक खर्ब २३ अर्बले घटेको हो । मुख्यतः निर्माणअन्तर्गत आवासीय घरका लागि जाने कर्जामा कमी आएको हो । कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जामा समेत ४७ प्रतिशतले वृद्धि भएर तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

वार्षिक आधारमा कात्तिकसम्ममा मात्रै निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा लगानी ३१ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको कात्तिकमा ३४ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएकोमा यस आवमा ४५ खर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वार्षिक १९ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अबको सात महिनामा मासिक ५७ करोड रुपैयाँ लगानी गरे लक्ष्य नाघ्नेछ । 

पछिल्लो समय कर्जा लगानी विस्तारले आयात उच्चदरमा बढेको छ भने मुलुकको बाह्य अवस्था असन्तुलित हुन थालिसकेको छ । मुलुकको आम्दानी र खर्च असन्तुलित हुँदै एक अर्ब ५० करोडले शोधनान्तर घाटामा गएको छ । आयात गत वर्षको तुलनामा ६१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । बंैकिङ कर्जाको ५० प्रतिशत आयातमा गइरहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । राष्ट्र बैंकले वस्तु नै तोकेर आयातका लागि जाने कर्जामा कडाइ गर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ ।   

सात वर्षसम्म कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने, सिडी रेसियोमा कडाइ 

राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो ९० प्रतिशतको अनुपालनाका लागि मासिक रूपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न फेरि पनि बैंकहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ । बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ०७९ असार मसान्तसम्ममा यो अनुपातलाई निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर यसको कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नुपर्नेछ ।  

त्यस्तै, स्थिर ब्याजदर कायम गरेर जारी गर्नुपर्ने व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर तोकिएको अवधिभन्दा अघि परिवर्तन नगर्नसमेत राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेको छ । एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका यस्तो कर्जाको ब्याजदर ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलोपटक सात वर्षमा र त्यसपछि कम्तीमा प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा मात्रै पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था यसअघिदेखि कार्यान्वयनमा छ । यसलाई कडाइ गरिएको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्यांकनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर मात्रै सम्झौता गर्नसमेत भनिएको छ ।