कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले संसद् सूचारु गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न चाहेको बताएका छन्। सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री बडूले संसदमा विद्यमान गतिरोध अन्त्य गरेर अघि बढ्न सरकारले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन वार्ता र संवादलाई सदैव अगाडि बढाउन चाहेको बताएका हुन्।
मंगलबार संसद् भवनपरिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले अत्यावश्यक विधेयकहरू भने एमालेका विरोधका बीच पनि सरकारले अघि बढाउने स्पष्ट पारे। मन्त्री बडूले नागरिकता ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐनजस्ता अत्यावश्यक विधेयकहरू भने सहजै ढंगले अघि बढ्ने बताएका हुन्।
‘समय अभावका कारणले हामीले संसद्लाई सूचारु गर्नका निमित्त गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलसित समझदारी गर्नुपर्ने जुन विषय थियो, औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्ने हाम्रो चाहना हो। यो सहमतिको सम्भावना, वार्ता र संवादको सम्भावना सधैँ रहन्छ। अहिले पनि छ। हामी त्यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर थप कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। केही जरुरी विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भइसकेका छन्। जस्तो संघीय निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाउनुपर्नेछ। नागरिकता ऐन अगाडि बढाउनुपर्नेछ। त्यसको अभावमा धेरै नागरिकले पीडा भोग्नुपरेको छ। यी र यस्ता अतिआवश्यक विधेयकहरू अगाडि बढाउँछौँ। यो विधेयक अधिवेशन हो। यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढछ,’ उनले भने।