मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर ११ शनिबार
  • Saturday, 27 November, 2021
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ९ बिहीबार ०७:४२:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्वाभिमान गुम्यो, अभिमान उस्तै

Read Time : > 4 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ९ बिहीबार ०७:४२:००

प्रधानन्यायाधीश जबरा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीबाट मात्रै होइन, सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाटै पनि ‘बहिष्कृत’ छन् । पूर्ण बैठक बस्दासमेत न्यायाधीशहरूले उनलाई बाहिर राख्ने गरेका छन्, बेन्च सेयर गर्न छाडेको एक महिना भइसक्यो । न्यायालयभित्रै यो हदसम्मको विश्वास गुमाउँदासमेत जबरा पद नछाड्ने ढिपीमा अडिग छन् ।

इजलास तोक्न गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्ने मिति निश्चित गर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्दै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविना १८ न्यायाधीशको बैठक बस्न लागेको हो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा भने बिदामा छन् । 

सम्भवतः १५ मंसिरदेखि लागू हुने गरी मिति तय गरिने एक न्यायाधीशले बताए । ‘बिहीबार फुलकोर्ट बस्ने भएको छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘ईश्वर श्रीमान् हुनुहुन्न । त्यसैले हामी १८ जना बस्छौँ । अस्तिजसरी नै हामीले निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशबाट हस्ताक्षर गराउने भन्ने कुरा भएको छ ।’

गत बिहीबार १८ न्यायाधीशकै पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्दै गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्नुका साथै र गोलाप्रथाको कार्यविधि पारित गरेको थियो । सोमबार उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नियमावली लागू हुने मिति सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले तय गर्नुपर्छ । 

यसैबीच कानुनव्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै बुधबार देशभरका १८ वटै उच्च अदालतमा विरोधसभा गरेको छ । पाटन उच्च अदालतको धर्नामा कानुन व्यवसायी रामशाहपथस्थित बार कार्यालयबाट पैदल हिँडेर पुगेका थिए । 

विरोध कार्यक्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसहित उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला बारबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका पदाधिकारी पुगेका थिए । 

पाटन उच्च अदालत बारका अध्यक्ष रामचन्द्र सिम्खडाले जबराको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताए । न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिका साथै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय पनि उनले उठाए । ‘न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । न्यायाधीशहरूको जुन सम्पत्ति विवरण पेस भएको हुन्छ, त्यो वास्तविक छ वा छैन त्यो पनि जाँचबुझ हुनुुपर्छ । नेपाल बारले समग्र सुधारको धारणा ल्याएर आन्दोलन गरेको हो,’ उनले भने । 

सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले न्यायपालिकाको इतिहासमा यस्तो आन्दोलन फेरि हुन नहुने बताए । कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था कसैले सिर्जना गर्न नहुने भन्दै उनले थपे, ‘यो लडाइँ सर्वोच्चको नेतृत्व र व्यक्तिसँगको मात्र होइन । प्रवृत्तिविरुद्ध हो । विकृति–विसंगतिलाई प्रधानन्यायाधीशबाटै प्रोत्साहन भएको छ । यो अभियान सम्पूर्ण न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि हो । उहाँ नै यो अभियानको बाधक भएकाले उहाँको बहिर्गमन आवश्यक छ ।’ वर्ष दिन लागे पनि आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ । 

भक्तपुर जिल्ला बारका सचिव प्रदीप कार्कीले प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक शक्तिका आडमा राजीनामा नदिएको बताए । त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालत बारका सचिव दमनबहादुर चन्दले बारले उठाएका माग बेवास्ता गर्दा प्रधानन्यायाधीश एक्लिएको टिप्पणी गरे । बारकै मागमध्येको एउटा गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुनु आन्दोलनकै देन रहेको उनको भनाइ थियो । ‘यो हाम्रो आन्दोलनको पहिलो सफलता हो । मैले न्यायाधीशहरूको अपमान गर्न खोजेको होइन । तर, उहाँ केवल केही दिनका लागि हो, हामी त यो अदालतमा आइरहनेछौँ । अदालतको माया प्रधानन्यायाधीशभन्दा बढी हामीलाई छ । न्यायपालिकाको संरक्षक आफैँ भक्षक बन्नुभएको छ,’ उनले आरोप लगाए । 

ललितपुर जिल्ला बारका अध्यक्ष अर्जुन महर्जनले बारले संस्थागत रूपमै गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने धारणा राखे । ‘यो माग राख्दा कानुन व्यवसायीमाथि दमन भयो । जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था अहिले लागू भयो त्यसको आवाज सबैभन्दा अगाडि बारले उठाएको थियो । ०६३/६४ को आन्दोलनमा सहभागी बारले अहिले गरिरहेको आन्दोलनबारे दल र नेताहरूलाई चासो छैन । राजनीतिक दलहरूले कानमा तेल हालेर बसेको यो अवस्था अपाच्य छ,’ उनले भने । 

सबै उच्च अदालतमा बारका केन्द्रीय प्रतिनिधि पुगेका थिए । तुल्सीपुर उच्च अदालतको विरोध कार्यक्रममा केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले पनि कार्यक्रम उत्साहजनक भएको बताए । बारको अभियानलाई सफल पार्न त्यहाँका सबै कानुन व्यवसायीको एकमत रहेको उनको भनाइ छ । 

‘म तुल्सीपुरमा छु । यहाँको विरोधसभामा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, पत्रकार महासंघहरूको पनि सहभागिता रह्यो । उहाँहरूले काठमाडौं आउन पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो,’ उनले भने ।

जबराको राजीनामा माग्दै आज सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नागरिक समाजसहित विभिन्न पेसागत संगठनले बिहीबार सर्वोच्च अदालतदेखि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसम्म ‘मार्चपास’ गर्दै छन् । बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, आदिवासी–जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले संयुक्त मार्चपास गर्न लागेका हुन् । दिउँसो २ बजे सुरु हुने मार्चपासलाई ‘बालुवाटार न्यायमार्च’ नाम दिइएको छ । जबराको राजीनामा माग्दै बार एक महिनादेखि आन्दोलनमा छ । 

सर्वोच्चभित्र ‘बहिष्कृत’ जबरा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीबाट मात्रै होइन, सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाटै पनि ‘बहिष्कृत’ छन् । सर्वोच्चको पूर्ण बैठक उनको अनुपस्थितिमा मात्रै बसिरहेको छ । न्यायालय सुधारका लागि जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका न्यायाधीशहरूले उनीसँग बेन्च सेयर गर्न छाडेको धेरै भइसक्यो । नैतिक रूपमा पराजित जबरा भने अझै पद नछाड्ने ढिपीमा कायम छन् ।

गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा गरिनुपर्ने संशोधन र गोलाप्रथाको कार्यविधि पारित गरेको गत बिहीबारको पूर्ण बैठकमै न्यायाधीशहरूले जबरालाई बाहिर राखेका थिए । उनीबाहेक १८ न्यायाधीशको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई ‘बहिष्कार’ गरेर न्यायाधीशहरूको मात्रै पूर्ण बैठक बस्नु दुर्लभ घटना हो । बिहीबार पनि जबराबाहेक १८ न्यायाधीशकै पूर्ण बैठक बसेर गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्ने मिति तय गर्दै छन् ।

इजलास र पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार पूर्ण रूपमा कटौती गरेको यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराले दिनदिनै ‘अपमानित’ हुनुपर्नेछ । किनभने, न्यायाधीशहरूले गोला तानेर आफ्नो इजलास आफैँ तोक्नेछन् । उनीहरूले अब पनि जबरासँग संयुक्त इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने जबराले गोला तान्न पनि नहुने मत राखेका छन् । यद्यपि, कानुनअनुसार जबराले पनि गोला तानेर आफ्नो इजलास आफैँ तोक्न पाउनेछन् । 

गोलाप्रथा प्रणालीमा कसरी तोकिन्छ इजलास र पेसी ? 

संशोधित कार्यविधिमा पेसी तोक्ने प्रक्रिया र इजलास गठनबारे व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक दिनका लागि साप्ताहिक र पूरक पेसी सूचीमा समावेश भएका तथा भैपरी आउने मुद्दाको सुनुवाइका लागि एकल, संयुक्त र पूर्ण इजलास गठन गरिन्छन् । गोला तान्नका लागि एकै रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग हुनेछन् । गोलामा वर्णमालाका अक्षर र अंक प्रयोग हुन्छ । अपारदर्शी थैलीमा राखेर न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताका आधारमा एक–एक गोटी तान्नुपर्छ । सिसिक्यामेरामा देखिने गरी गोलाको संकेत प्रस्ट रूपमा पढ्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

न्यायाधीशहरूले तानेको गोटीबमोजिम क्रमशः कम्प्युटरमा सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्दै इजलास गठन हुनेछन् । क्रमशः पूर्ण, एकल र संयुक्त इजलास गठन हुनेछन् । बृहत् पूर्ण र पूर्ण इजलास गठनका लागि भने अलग्गै गोटी र थैलीको व्यवस्था हुनेछ । पूर्ण इजलास भएको दिनमा त्यसपछि मात्रै क्रमशः एकल र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ । अन्य दिनमा संयुक्त इजलास गठनपछि एकल इजलासका लागि गोला तान्ने व्यवस्था छ । यसरी तोकिने पेसीको विवरण बिहान १०ः३० सम्म वेबसाइटमा अद्यावधिक भइसक्नेछ ।

गोला प्रणालीमा पुराना मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुद्दाको प्रकृति, दर्ताको मिति र कार्यबोझका आधारमा मुद्दा शाखाबाट निर्धारित कोटाका आधारमा पेसी तोकिन्छ । सुनुवाइ हुन नसकेका पाँच वर्ष पुराना मुद्दालाई दर्तामितिका आधारमा एक महिनाभित्र पुनः पेसी चढाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कार्यविधिमा छ । साप्ताहिक पेसीको तारेख तोकिएको मुद्दाको विवरणसहितको सूची मंगलबारसम्म तयार गरी मुख्य रजिस्ट्रारलाई बुझाउनुपर्छ । पूरक पेसी सूचीमा भने साप्ताहिक पेसी सूचीमा नपरेका, तर इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दा वा निवेदनहरू महाशाखा प्रमुखले सुनुवाइको अघिल्लो दिन दिउँसो ३ बजेभित्र बुझाउनुपर्छ । साप्ताहिक र पूरक पेसी सूचीबाट आएका मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास गठन र मुद्दा सूचीको निर्धारण गोलाप्रथाबाट हुनेछ । हेर्दाहेर्दैमा परेका मुद्दाको पेसी तोक्दा भने इजलास स्वतः गठन भएको मानिने प्रावधान राखिएको छ । 

प्रत्येक दिन १० बजे प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र सूचना प्रविधि प्रविधिज्ञको उपस्थितिमा गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन र दैनिक पेसी सूची निर्धारण हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

के भन्छन् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता ?