अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

यस्तो बेइज्जत भएर नेतृत्वमा बसेको न्याय क्षेत्रमा मात्र होला, अन्य क्षेत्रमा कोही नहोलान् : गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीश

अन्तर्वार्ता

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन आक्रामक बन्दै गएको छ, तर प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिनेमा अडिग छन्, यो टक्कर कसरी टुंगिने देख्नुहुन्छ?
कसरी टुंगिने भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । तर, अहिले अवस्थाको सबै जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ । न्याय किनबेचको आरोप सबैभन्दा डरलाग्दो हो । वकिल पनि हामीलाई विश्वास छैन भन्छन्, न्यायाधीशहरू पनि त्यसै भन्छन् । यस्तो बेइज्जत भएर नेतृत्वमा बसेको त न्याय क्षेत्रमा मात्र होला, अन्य क्षेत्रमा कोही नहोलान् । 

सिंगो न्याय क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि प्रधानन्यायाधीश कसको आडमा राजीनामा दिन्नँ भनिरहेका हुन् जस्तो लाग्छ ? 
त्यो आडचाहिँ राजनीतिक दल हुन् । महाभियोग दुईतिहाइले मात्र पास हुनुपर्छ । प्रतिपक्षीको समर्थनविना पास हुने अवस्था छैन । उनीहरूले नै काँध थापेका छन् । प्रतिपक्षी दल एमाले संसद् पुनस्र्थापना गर्ने अन्य चारजनाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्छ । जब कि उनीहरूले हिस्सा मागेको, घुस खाएजस्तो केही विवाद नै छैन ।

राजनीतिक दलहरू यति गम्भीर विषयमा किन मौन बसेका होलान् जस्तो लाग्छ ? 
कुनै पनि मुद्दामा न्यायाधीशलाई झगडियाले जित्ने सम्भावना छ भने पनि जिताइदेऊ भनेर दबाब, प्रभाव, धम्की दिने गर्छ । सत्तागठबन्धन आफैँ झगडिया भएकाले 
आफ्नो पक्षमा फैसला आएकाले चुप छ । अर्को, आफूले कुनै रूपमा अनुचित दबाब दिएको छ भने त्यसको पनि पोल खुल्ला भन्ने डर छ । प्रतिपक्षले त आफू सत्तामा हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भाग नै दिएको थियो । सबैले प्रभाव पारेका छन् । न्यायालयको यो अवस्था हुनुमा दलहरू बराबर जिम्मेवार छन् । 

दलहरूले महाभियोग त लगाउन सक्छन् नि ?
दलहरूलाई महाभियोग प्रस्ताव पास हुँदैन, दर्ता मात्र गरेर के गर्नु भन्ने डर छ । समस्या त्यहीँबाट सुल्झिन्छ भन्ने सोचाइ नै छैन । आफूले उनलाई हटाए, उनले केही पोल खोल्दिए आफू पनि अनावश्यक विवादमा फसिन्छ भनेर न्यायपालिकाले नै सल्टाओस् भन्ने चाहेका छन् । प्रतिपक्ष पनि त्यही डरमा छ । किनकि झगडियाका रूपमा न्यायपालिका प्रमुखसँगका भित्री कुराहरू बाहिर आए उनीहरूलाई पनि राजीनामाको दबाब आउन सक्छ । 

त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा दलहरूले के गर्न सक्छन् ? 
दलहरूले यो आन्दोलन अब हामीले सम्हाल्न सकेनौँ, तपाईं राजीनामा दिनुस् नै भन्नुपर्छ । नत्र महाभियोग लगाउन सकिन्छ । जस्तो महाभियोग लगाए भने तत्कालै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । छानबिनको प्रक्रिया लम्बिँदा निलम्बन भएकाको पदावधि समाप्त पनि हुन सक्छ । कथंकदाचित् अन्य चार न्यायाधीशमाथि पनि प्रतिपक्षद्वारा महाभियोग दर्ता गरिएछ भने त्यसलाई तुरुन्तै छानबिन गरी टुंग्याइदिए भइहाल्यो । तर, संविधानको व्यवस्था पालना हुनुपर्छ ।