सर्वोच्च अदालतको विवाद थप लम्बिँदै गए गम्भीर संकट निम्तिने निष्कर्षमा पुगेका सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिएका छन्, देउवाले बिहीबार र शुक्रबार गठबन्धनका नेता, कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेका छन्

सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू न्यायालयको विवाद थप लम्बिँदै गए गम्भीर संकट निम्तिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यससँगै सत्तारुढ दलहरूभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ ।

न्यायालयमा अहिले देखिएको संकटको उपयुक्त निकास जबराको राजीनामा नै भएकोमा गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूमा एकरूपता बन्दै गएको एक शीर्ष नेताले बताए । उनका अनुसार शीर्ष नेताहरूले ‘जबराको बहिर्गमनको वातावरण बनाउन’ प्रधानमन्त्री देउवालाई जिम्मा दिएका छन् । न्यायालयमा गम्भीर संकटमा फस्दा पनि मौन बसेको भन्दै सत्तागठबन्धनको आलोचना भइरहेको छ । 

‘सरकारले औपचारिक रूपमा केही निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । दलहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्छन्, तर हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । त्यसैले गठबन्धनमा रहेका दलहरू जबराको स्वेच्छिक राजीनामा आओस् भन्ने चाहन्छन् । यदि संकट समाधानमा न्यायालयभित्रैबाट पहल भएन भने यो मुद्दा संसद्मा प्रवेश गर्न सक्छ र संसद्ले एउटा निकास दिन्छ,’ गठबन्धनमा रहेका दलका एक शीर्ष नेताले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अग्रसरता लिन भनेका छौैँ ।’

कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्यायालयको विवाद लामो समय लम्बिन नहुनेमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको बताए । ‘सरकार न्यायालयमा जारी विवादको समाधान न्यायालयभित्रै हुनेछ भन्ने अपेक्षामा छ र उहाँहरू यसका लागि सक्षम हुनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त पनि छ । तर, विवाद सुरु भएयता नागरिकले दुःख र पीडा भोग्नुपरेको विषय सार्वजनिक भइरहेको छ,’ नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा कानुनमन्त्री बडूले भने, ‘लामो समयसम्म विवाद चलिरहँदा सेवाग्राही आमनागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास टुट्न सक्छ र त्यो टुट्न दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत छ । हामीले त्यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री र मेराबीचमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’ 

तर, जनताका समस्या गहिरिदै जाँदा न्यायालयको विवाद भनेर सरकार हेरेर मात्रै नबस्ने मन्त्री बडुको भनाई छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले न्यायालयले आफ्नो समस्या आफैँ चाँडो सुल्झाओस्, जनताको समस्या सरकारले हेरेर मात्रै बस्न मिल्दैन भन्नुभएको छ । हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर जनताको सरोकार भनेकै सरकारको सरोकार हो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले हामीले न्यायालयको विवाद मात्रै हो भनेर नजरअन्दाज गरेर बसिरहन मिल्दैन । हामीले यो सरोकार दुवै पक्षलाई जानकारी गराएका छौँ,’ उनले भने । 

संसद्लाई प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार छ । हाल कायम रहेको संसद्को एकचौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । महाभियोग लागे प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म काम गर्न पाउँदैनन् । ‘विवाद लामो समय राख्दा यो संसद् पस्छ, संसद्ले हस्तक्षेप गरेर यो विषय टुंग्याउन सक्छ,’ ती शीर्ष नेताले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पारित गराउन भने सहज छैन । प्रस्ताव विपक्षी एमालेको सहयोगविना दुईतिहाइले पारित हुन सक्दैन । एमालेले जबराले मात्र होइन, २८ असारको फैसला सुनाउने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेर न्यायालयको विवादलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । 

आफूहरूको ‘अग्रसरता र प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप’विनै प्रधानन्यायाधीश प्रकरणको अन्त्य होस् भन्ने चाहना राखे पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विवाद निरुपणमा अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन् । यसैअनुसार दुई–तीन दिनयता प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सरोकारवालासँग परामर्श बढाएका छन् ।

यसअघि न्यायालयको विवादमा सत्तागठबन्धनभित्र छलफल गर्नसमेत तयार नभएका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार र शुक्रबार आफूनिकट नेता र मन्त्रीहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयको विवादमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राख्दै जारी विवादलाई सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको भनेर चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

गत सोमबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले ‘संवेदनशील विषय यहाँ छलफल नहुने’ भन्दै एजेन्डा बनाउनबाट रोकेका थिए । यसको जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरूलाई दिने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिएका थिए । 

त्यसपछि प्रधानमनन्त्री देउवाले बिहीबार कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यसअघि दिउँसो कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूले कानुनमन्त्री बडूलाई भेटेर सरकारले न्यायालयको विवादमा धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सोही जानकारीसहित प्रधानमन्त्री देउवासँग आफूहरूको छलफल भएको कानुनमन्त्री बडूले बताए । उनले न्यायालयमा जारी विवाद न्यायालयबाटै समाधान होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको, तर लामो समयदेखि सेवा ठप्प हुँदा नागरिकलाई परेको मर्कामा मूकदर्शक भएर बस्न नसक्ने भएकाले चासो व्यक्त गरेको बताए ।

उनले अदालतमा जारी विवाद छिटो टुंगियोस् भन्ने चाहना सरकारको भए पनि न्यायपालिकाको विवादमा कार्यपालिका पसेर हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाका सीमाहरू तोकिएका छन् । त्यसैले न्यायपालिकाभित्रै सबै पक्ष बसेर यसलाई छिटो टुंग्याउनुपर्छ । जनताको न्याय प्रक्रिया कुण्ठित हुँदै गएको छ, छिट्टै बेन्च बसेर फैसला प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ 

कानुनमन्त्री बडूले बारले एकपक्षीय रूपमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा मात्रै समस्या समाधान हुन्छ वा बल्झिन्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए । कानुनमन्त्री बडूले भने, ‘हामी यसको समाधान जरुरी छ भन्नेमा स्पष्ट छौँ । जनताको सरोकारको विषयमा अप्रिय समस्या आउनुअघि नै समाधान हुनुपर्छ । त्यहाँ बेन्च र बार छन्, उनीहरूबीच संवाद आवश्यक छ ।’ उनले आफूले आफ्नो सीमालाई ख्याल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेकोसमेत बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारका तर्फबाट परामर्श थालेसँगै सत्तागठबन्धन दलका नेताहरूले न्यायालयको विवादमा मौन बस्न नमिल्ले अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार भोजपुर पुगेर न्यायालयमा भएको विवादका विषयमा पाँचदलीय गठबन्धनको साझा धारणा छिट्टै आउने बताए । 

‘न्यायालयजस्तो स्वतन्त्र र गरिमामय संस्था विवादमा मुछिनु राम्रो होइन । सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद त्यहीँभित्रबाटै मिलाउन सके राम्रो हुन्छ,’ माओवादी केन्द्र भोजपुरले शुक्रबार आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘तर, विवाद लम्बिरहेको देखेका छौँ । त्यसले आमनागरिकलाई समस्यामा पारिरहेको छ । त्यस विषयमा गठबन्धनको साझा धारणा छिट्टै बाहिर ल्याउँछौँ ।’ 

यसअघि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले न्यायालय विवादमा न्यायालय आफैँले टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘न्यायालय स्वतन्त्र संस्था हो । न्यायालयभित्र देखिएको विवाद न्यायालय आफैँले टुंगो लगाउँछ,’ गत मंगलबार मात्रै पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा भएको निर्णयबारे जानकारी दिँदै भनेका थिए ।

बिहीबार र शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गर्नु र प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि सत्तागठबन्धन न्यायालयको विवादमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । शुक्रबार नै गठबन्धनले तयार पारेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि यस विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने बताएका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशबारे अहिले उठेका प्रश्नमा दलहरू मौन बस्न मिल्दैन, मौनता तोड्नुपर्छ,’ पौडेलले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित आफूपक्षीय नेताहरूको भेलामा भनेका थिए । कांग्रेसभित्र पौडेल पक्षले यसअघिदेखि नै न्यायालयको संकटबारे मौन बस्न नहुने बताउँदै आएको छ । पौडेल पक्षका नेताहरूको शुक्रबारको बैठकले न्यायालयको विवादमा सरकार र दलहरू मौन हुन नहुने निष्कर्ष निकालकोे नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । 

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र भने न्यायालयको विषयमा कस्तो धारणा बनाउने भन्ने एकमत छैन । कांग्रेसका १२ केन्द्रीय सदस्यले यसअघि सार्वजनिक रूपमा नै न्यायालयको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र समस्या समाधान गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले २८ गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी समितिले यस विषयमा ठोस निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

सत्तागठबन्धनको बैठक २९ कात्तिकमा बस्दै छ । प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष नेताहरूले देखाएको चासोलाई आधार मान्ने हो भने सत्तागठबन्धन सोही बैठकबाट न्यायालयमा जारी विवादका विषयमा ठोस निष्कर्षसहित अघि बढ्ने देखिन्छ । नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालाहरूले पनि विवाद समाधानका लागि राजनीतिक दल र सरकारले पहल लिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको माग

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरू एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टस् (आइसिजे) र ह्युमन राइट्स वाचले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकटका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । 

तीनवटै संस्थाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकार र विधिको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोेगाउने र बनाउने गरी तत्काल संकट समाधान गर्न सुझाएका छन् । आइसिजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले न्यायिक स्वच्छता र स्वतन्त्रताविना सर्वोच्च अदालत कमजोर हुने भन्दै संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छानबिन गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनस्र्थापना गर्न संविधानबमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई शीघ्र, प्रभावकारी र विस्तृत छानबिन गरिनुपर्दछ ।’

संविधानको धारा १०१ स्मरण गराउँदै त्यसअनुसार विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने सुझाव विज्ञप्तिमा दिइएको छ । उक्त धाराको उपधारा (३)मा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ । जुन समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था उपधारा (४) ले गरेको छ । 

एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले विधिको शासनमा आधारित राज्य सञ्चालन प्रणाली र मानव अधिकारको सम्मानको जग स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संसद्ले सर्वोच्च अदालतको साख जोगाउन र न्यायपालिकामा जनविश्वास सुनिश्चित गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरूको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।’ विज्ञप्तिमार्फत ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनेकी छिन्, ‘नेपालमा मानव अधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र त्यसकारण यो संकट न्याय प्रक्रियाका लागि एकदमै चिन्ताजनक छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मूलढोकाबाट सर्वोच्च छिर्न रोक

सर्वोच्चको मूलढोकाअगाडि शुक्रबार धर्ना दिँदै कानुन व्यवसायी । तस्बिर : अमुल थापा

नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मूलगेटबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । बिहीबार सर्वोच्चभित्रै प्रहरीबाट धरपकड भएपछि आक्रोशित उनीहरू प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्न शुक्रबार कार्यालय समयअघि नै मूलगेटमा भेला भएर धर्ना दिएका हुन् । 

बारको विरोधबीच मूल ढोका बन्द भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगै रहेको अर्को ढोकाबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए । बार महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश कानुन व्यवसायीको आन्दोलनबाट डराएर मूल ढोकामा आउन नसकेको बताए । 

‘आज प्रधानन्यायाधीशले जुन ढोका प्रयोग गर्नुभयो, त्यो केही महिनाअगाडि मात्रै खोलिएको हो । प्रायः प्रधानन्यायाधीश आउने भनेको मूलगेटबाटै हो । जो आफूलाई असुरक्षित ठान्छ, ऊ डराउँछ र बाटो फेर्छ । सभ्य छु भन्ने लागेको भए त धर्ना भएकै मूलगेट हुँदै आएर हामीसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो नि !’ पौडेलले भने ।

तर, प्रधानन्यायाधीशले विगतका दिनमा पनि आज प्रवेश गरेकै ढोका प्रयोग गर्ने गरेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले दाबी गरे । ट्राफिक र सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको आगमनबारे जानकारी गराएपछि केही समयका लागि उक्त ढोका खोल्ने गरिएको उनले बताए । तर, शुक्रबार बारको दुईघन्टे धर्ना सकिएपछि भने प्रधानन्यायाधीश जबरा मूल ढोकाबाटै बाहिरिएका थिए । 

आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लगेको बारले अब मूलढोकासँगै दोस्रो ढोकामा पनि धर्ना दिने योजना बनाएको छ । शुक्रबारको धर्ना सकिएपछि बसेको मूल्यांकन बैठकमा यसबारे छलफल भएको महासचिव पौडेलले बताए । यद्यपि, आफूहरू हार्दिक र शालीन रूपमा प्रस्तुत हुने मनस्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ । 

शुक्रबार बिहान ९ बजे नै सर्वोच्चको मूल ढोकामा भेला भएका कानुन व्यवसायीहरूले ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पालना गर, कानुन व्यवसायी एकता जिन्दावाद, न्याय प्रशासन निष्पक्ष र विश्वासयोग्य बनाऊ, शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा प्रहरी दमन बन्द गर, भ्रष्ट बिचौलिया मुर्दावादलगायत लेखिएका प्लेकार्ड/पम्प्लेट लिएका थिए । त्यस्तै, असक्षम र अनैतिक प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ, न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, न्यायाधीशले मानपदवी र पदक अस्वीकार गर लेखिएका कार्ड पनि बोकेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले ढोका बन्द गरेकाले उनीहरूले अगाडि नै बसेर धर्ना दिएका थिए । दुई घन्टा धर्ना दिएपछि कार्यक्रम सकाएका थिए । धर्नालाई निरन्तरता दिने बारले जनाएको छ ।

बारलाई ‘बेन्च’मा निषेध
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीलाई अदालत प्रवेशमै रोक लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ । सर्वोच्चमा छिर्ने बारसँगैको ढोका नै बन्द गरिदिएको छ । बारले नै बेन्च बहिष्कार गर्ने भनेकाले ढोका खुला राख्नुपर्ने अवस्था नभएको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । 

‘उहाँहरू आफैँ पनि मुद्दामा सहभागी हुन्नौँ, बेन्च बहिष्कार गर्छौँ भन्नुभएको थियो । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा छैन,’ ती अधिकारीले भने । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने सर्वोच्चमा दुर्लभ घटनाहरू सिर्जना हुँदै गएको बताए । त्यस्तै, बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको कदमको विरोध गरेको छ । 

महासचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘... अदालत प्रांगणमा गर्न लागिएको शान्तिपूर्ण विरोधसभा कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने उद्देश्यले अदालत परिसरलाई सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकजस्तो बनाई नेबाएबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने ढोका र सर्वोच्च अदालतको मूल ढोकासमेत बन्द गरिएकोप्रति नेबाएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो घटना न्यायपालिकामा न्यायपालिका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखसमेतको ठाडो आदेशबाट हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य हो ।’

बारले अदालतको अधिकृतसरह मानिने कानुन व्यवसायीलाई दंगा प्रहरी प्रयोग गरी प्रवेश गर्न नदिने कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि न्यायपालिकाको छवि धुमिल भएको जनाएको छ । यसले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुको औचित्य पुष्टि गरेकोसमेत जनाएको छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘... अदालत र बारबीचको ढोका तत्काल खुला गरी सहज अवागमन गर्ने वातावरण बनाइयोस् भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग जोडदार माग गर्दछौँ । भोलिका दिनमा पनि यस्तै रबैया रहेमा नेबाएको धैर्य टुट्न गई उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं प्रधानन्यायाधीश र अदालत प्रशासन नै हुने व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ ।’

यसअघि राजीनामा माग्दा र विज्ञप्ति निकाल्दा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘सम्माननीय’ प्रयोग गर्ने गरेको बारले प्रहरी दमनपछि भने यो शब्द हटाएर विज्ञप्ति निकाल्न थालेको छ । 

बन्दीका मुद्दा पनि हेरेनन् न्यायाधीशले 
मंगलबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दासमेत पेसी चढाउन थालेका प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएपछि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन् । शुक्रबार सबै किसिमका मुद्दा पेसी चढाएपछि न्यायाधीशहरूले बन्दीका मुद्दासमेत हेरेनन् । 

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा तोकिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत बेन्च बस्न नसकेका कारण स्थगित भयो । प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पनि एउटा बन्दीको मुद्दा राखेका थिए । यसको पनि सुनुवाइ भएन । 

बिहीबार भएको धरपकडको विरोधमा बारले शुक्रबारको कुनै पनि बेन्चमा बहस नगर्ने निर्णय गर्दै न्यायाधीशहरूलाई पनि इजलासमा नबस्न आग्रह गरेको थियो । बारको आग्रहअनुसार नै मुद्दा नहेरेको एक न्यायाधीशले बताए । ‘बारले आग्रह गरेकाले हामीले आज कुनै पनि मुद्दा हेरेनौँ । कानुन व्यवसायीहरू पनि बहस गर्न नआउने निर्णय गर्नुभएको थियो,’ ती न्यायाधीशले भने । प्रधानन्यायाधीशले निकासका विषयमा ठोस प्रस्ताव नल्याएसम्म संवाद नगर्ने निष्कर्षमा न्यायाधीशहरू यसअघि नै पुगिसकेका छन् । 

कानुनमन्त्रीसँग अधिवक्ताहरूको भेट
न्यायालयको विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा शुक्रबार कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री बडूले सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बद्रीबहादुर कार्की, बार महासचिव पौडेललगायतलाई बोलाएर न्यायालयको विवादबारे धारणा लिएका थिए । 

‘लाइन मिनिस्ट्री त्यही हो । त्यसैले भेट्न गएका हौँ । आन्दोलन कति गम्भीर छ, यसको असर के हुन्छ ? यस्ता विषय हामीले उहाँलाई जानकारी गराएका हौँ,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘उहाँले अब यसको समाधान निकाल्नैप¥यो । प्रधानमन्त्रीसमक्ष म तपाईंहरूका कुरा राखौँला भन्नुभयो । न्याय प्रणाली ठप्प बन्नुहुँदैन भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।’ कानुनमन्त्रीले वर्तमान अवरोधलाई अनदेखा नगरेको भन्दै आफूले प्रधानमन्त्रीसामु ब्रिफिङ गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

सर्वोच्चमा सशस्त्र प्रहरी, दंगा प्रहरीको उपस्थितिलगायतको विषय आफूहरूले भेटमा उठाएको अधिवक्ताहरूले बताए । बारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता कानुनमन्त्रीबाट आएको बार महासचिव पौडेलले बताए । ‘परिस्थिति बुझेँ, मैले गर्न सक्ने गरौँला भन्नुभएको छ,’ पौडेलले भने । 

न्यायालयको विवाद भनेर मात्रै सरकार नजरअन्दाज गरेर बस्न सक्दैन : दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कानुनमन्त्री

अन्तर्वार्ता

न्यायालयमा जारी विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । सरकारले केही कदम चाल्न थालेको हो ?
न्यायालयमा विवाद सुरु भएको करिब अढाई हप्ता भइसक्यो । समस्या किन यति जटिल भयो र लम्बियो भन्ने हामीले नियालिरहेका छौँ, बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । बिहीबार मात्रै बारका प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र महान्यायाधिवक्तालगायतसँग बुझ्ने प्रयास गरेँ । उहाँहरूको मुख्य चासो अदालतभित्र केही सुधार गर्ने र यसअघि बनेको एउटा आयोगले देखाएको सुधारका बाटाहरूको कार्यान्वयनका साथै प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्टि रहेको पाइयो ।

नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छौँ । यो भनेको सरकारले चासो र सरोकार देखाउन सुरु गर्‍यो भनेर बुझ्नुपर्छ । 

उहाँहरूले यसको समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गरेर बाटो खोल्नुपर्ने धारणा राखे । अर्को, प्रधानन्यायाधीशले कुनै हालतमा राजीनामा दिन्नँ भनिरहेको अवस्था छ । यसरी दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहने र जिम्मेवारीपूर्वक समस्याको समाधान निकालेनन् भने यसले ल्याउने परिणाम भनेको सबभन्दा पहिले नागरिकले न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ । फैसला भइसक्नुपर्ने मुद्दा यही कारण अड्किएका छन् । यसले गर्दा आमनागरिकमा आक्रोश पैदा हुने र अविश्वास बढ्ने खतरा रहन्छ । 

यति हुँदा पनि सरकार न्यायपालिकाको समस्या न्यायपालिका स्वयंले समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा नै छ । सरकारले न्यायालयको गरिमा राख्न, यसप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्नका लागि दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राखिरहेको छ । आक्रोश जनतासम्म पुग्नुअगावै यसको समाधान होस् भन्ने हामीले चाहिरहेका छौँ । 

सरकारले समाधानका निम्ति कुनै कदम चाल्छ कि चाल्दैन ?
हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ । संविधानमा व्यवस्था भएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामी सम्मान गर्छौँ, मान्छौँ, तर यो विवाद बल्झिँदै जाँदा न्यायपालिकामाथिको सम्मान र मर्यादामा चोट नपुगोस्, साथै जनताको न्याय पाउने अधिकार धेरै दिनसम्म कुण्ठित नहोस् भन्नेमा सरकार र हामी सबै सचेत छौँ । मैले दुवै पक्षलाई यो आग्रह गरेको छु । सरकारले यो आग्रहका रूपमा गरेको छ । सरकारको अपेक्षा छ, उहाँहरू गम्भीर हुनुहुनेछ, जिम्मेवार हुनुहुनेछ । यो धेरै दिन जानेछैन र न्यायालय आफैँले समाधानको बाटो पहिल्याउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

दुई दिनयता तपाईंहरू परामर्श र छलफलमा लाग्नुभएको छ, तर शुक्रबार त सर्वोच्च अदालतको अवस्था थप तनावग्रस्त बन्न पुग्यो । यसले दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत देखिँदैन । तपाईंहरू आग्रह र अपेक्षा मात्रै गर्नुहुन्छ वा कुनै कदम पनि चाल्नुहुन्छ ?
सरकारले गर्ने भनेको दुवै पक्षलाई आग्रह नै हो । यसमा धेरै लामो समय नलागोस् र नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर दुवै पक्षलाई आग्रह गर्‍यौँ । त्यो भनेको सरकारले चासो र सरोकार देखाउन सुरु ग¥यो भनेर बुझ्नुपर्छ । यो सरोकार, जनताको अपेक्षा र न्यायालयप्रति उहाँहरू जिम्मेवार बन्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

तपाईंहरूसँग प्रधानमन्त्रीले न्यायालयको समस्या न्यायालयले नै टुंग्याउनुपर्छ भन्नुभएको रहेछ । तर, सत्तागठबन्धनका अन्य नेताहरूले त मौन बस्नुहुँदैन भनेर धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यस विषयमा सरकारभित्रै एकमत छैन भनेर बुझ्ने हो ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले न्यायालयले आफ्नो समस्या आफैँ सुल्झाओस्, जनताको समस्या सरकारले हेरेर मात्रै बस्न मिल्दैन भन्नुभएको छ । हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर जनताको सरोकार भनेकै सरकारको सरोकार हो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले हामीले न्यायालयको विवाद मात्रै हो भनेर नजरअन्दाज गरेर बसिरहन मिल्दैन । हामीले यो सरोकार दुवै पक्षलाई जानकारी गराएका छौँ । हामीलाई लाग्छ, सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुभएको छ र हुनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

धेरैपटक आग्रह र अपेक्षा गरेको भन्नुभयो, समाधान भएन भने सरकारले हस्तक्षेप गर्छ भनेर बुझ्ने हो ?
अहिले नै त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ला भन्नेमा छैनौँ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो पहल लिनुहोस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ ।