- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
डायस्पोरा नेपालीहरूको सक्रियतामा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांक नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपिआई)ले आसन्न नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाबारे ३१ अक्टोबरमा भर्चुअल माध्यमबाट एउटा नीति संवाद आयोजना गर्यो । राष्ट्रिय विकासका नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनगणनाबारे सबैको ध्यान गइरहेका वेला जनगणनाको गुणस्तर र पूर्णताको विषयलाई लिएर एनपिआईले गरेको बहस महत्वपूर्ण रह्यो ।विश्वभर छरिएर रहेका एक हजारभन्दा बढी नेपाली मूलका विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरू संलग्न एनपिआईले जनसरोकारका विषयमा विगत चार वर्षदेखि निरन्तर नीति संवाद आयोजना गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत संस्थालाई सुझाब र सहयोग गर्दै आएको सर्वविदितै छ ।
यसै सन्दर्भमा एनपिआईले जनगणनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, दिगो विकास सम्बद्ध विज्ञ, वैदेशिक श्रमिकहरूका नेतृत्वको सहभागितामा गरिएको यो छलफल अत्यन्त उपयोगी थियो । आउँदो २५ कात्तिकदेखि ५ मंसिरसम्म १२औँ राष्ट्रिय जनगणना हुँदै छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा १९६८ मा पहिलो जनगणना भएको थियो । प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणना यसपटक कोभिड महामारीको विषमताबीच पनि भइरहेको छ । यसलाई सबै वर्ग समुदायले उत्साहसाथ हेर्नु र सहयोग गर्नुपर्छ । कोभिडपछि नेपालको विकास र नीति निर्माण अघि बढ्ने भएकाले जनगणनामा कोही पनि नेपाली छुट्न हुँदैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक वर्ग र बहिष्करणमा परेकाहरूको तथ्यांक संकलनमा यसको जानकारी र महत्वबारे थप प्रचारप्रसार जरुरी छ । नेपालमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनाले दिगो विकास लक्ष्य, सामाजिक सुरक्षाका लागि चाहिने बृहत् तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हुनाले यसमा सबै नागरिक समुदायले अपनत्व लिएर सकेको सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हो । ‘होल अफ सोसाइटी’ विधि अपनाई सरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दललगायत सबैले लागे मात्र व्यक्तिगत, सामुदायिक र आर्थिक तथ्यांकहरू गुणस्तरीय र पूर्ण रूपमा संकलन हुनेछ । तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय र साझेदारी पहिलो आवश्यकता हो । यसो हुन सक्यो भने मात्र गणना पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ ।
एक तथ्यांकअनुसार ०६८ को जनगणनामा विदेशमा रहेकालगायत १९ लाख २१ हजार मानिस अनुपस्थित थिए । यो संख्या अहिलेको जनगणनामा झन् बढ्न सक्ने सम्भावना छ । ती अनुपस्थित जनसंख्या कहाँ छन् र के गर्दै छन् भन्ने तथ्यांक अपूर्ण भए त्यसले हाम्रो विकास योजना नै अपूरो हुनेछ । यसको खोजी हुनु जरुरी छ ।जनगणनामा हरेक वर्ग र समुदायलाई समेटेर उनीहरूलाई राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीसमेत जनगणनामा नछुटून् भन्नका लागि विदेशमा रहेका संघसंस्थासँग केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा रहेका संघसंस्थाले उनीहरू सम्बद्ध नेपालीलाई नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारमार्फत आफ्नो गणनाका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । तथ्यांक संकलन गर्ने काम सरकारको हो, हामीलाई के चासो भन्ने हिसाबले हेर्न हुँदैन । सबैको अपनत्व र सहभागिताका लागि सबै क्षेत्रको भूमिका हुनुपर्छ ।
एनपिआईको अध्ययनअनुसार विदेश बस्नेमध्ये ७० प्रतिशत नेपालीलाई नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने थाहै हुँदैन । दिगो विकास लक्ष्यका लागि विभागले जोखिम लिएर भए पनि ८० वटा प्रश्नावली तयार गरेर जनगणना गर्ने काम गरिरहेको छ । भूकम्प, राजनीतिक पुनर्संचरना र नयाँ संवधिान आएपछिको पहिलो गणना भएकाले यो जनगणना संघीयताको कार्यान्वयनमा धेरै महत्वपूर्ण हुनेछ । तथ्यांकमा पछि असहमति र विरोध गर्नुभन्दा अहिले गणनाका वेला सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग र सुझाब दिनु वाञ्छनीय हुनेछ । यो गणनाले बहुआयामिक गरिबीको पनि मापन गर्ने भएकाले मध्यआय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि महत्वपूर्ण तथ्यांकहरू प्राप्त गर्नेछ ।
गणनामा अनुपस्थित जनसंख्या कहाँ छन् र के गर्दै छन् भन्ने तथ्यांक अपूर्ण भयो भने त्यसले हाम्रो विकास योजना नै अपूरो हुने भएकाले यसको खोजी हुनु जरुरी छ
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले करिब ५० हजार जनशक्ति पचिालन गरी गर्न लागेको तथ्यांकीय गतिविधिमध्ये जनगणना सबैभन्दा ठूलो गतिविधि भएको बताउँदै आएको छ । तर, यति जनशक्तिका भरमा १५ दिनभित्र जनगणना गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । यस कार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता छ । तुलनात्मक रूपमा यो जनगणना संसारकै धेरैवटा प्रश्न भएको जनगणना हो । संविधानमा भएको मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था, बजेट र आवधिक योजना कार्यान्वयनको आधार, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका क्षेत्रहरूको निर्धारण, राज्यले अंगीकार गरेको समावेशी विकासको सिद्धान्त, ७६१ वटै सरकारमा राजस्वको बाँडफाँटको आधारसमेत यही तथ्यांक हेरेर तय हुने भएकाले यसको संवैधानिक र राजनीतिक महत्व पनि धेरै रहेको छ । यद्यपि, यसमा समावेश ८० वटा प्रश्नको जवाफ एउटा नागरिकले दिनुपर्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण र बोझिलो छ ।
हरेक उत्तरदाताले भयरहित ढंगले विनाकुनै आशंका सही विवरण दिन सकून् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो सावधानी अपनाइएको देखिँदैन । अमेरिकाले पछिल्लोपटक जम्मा १० वटा प्रश्न राखेर जनगणना गरेको थियो । भारतले ३० वटा प्रश्न मात्रै राखेर जनगणना गरेको, तर नेपाल ८० वटा प्रश्न लिएर जनगणनामा जान लागेको छ । विभागले ४० हजार गणक र नौ हजारजति सुपरिवेक्षकलाई करारमा लिएको र सुपरिवेक्षकहरूले भदौको ३० देखि असोज १८ सम्म घरपरिवारको लिस्टिङ गर्दै कृषि, पशुपक्षी, बैंकखाता र ऋणजस्ता विवरणहरू संकलन गरिसकेको छ । ४० हजार गणकलाई ३३९ स्थानमा तालिम दिने काम भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार जनसांख्यिक विवरण, पेसा, व्यवसाय, आधारभूत सेवा सुविधाको विवरणलाई यसपटक परिमार्जित रूपमा सोधिने तयारी तथ्यांक विभागको रहेको छ । धेरै मुलुकमा भाषा, धर्म, जातका कुरा सोध्ने चलन नभए पनि नेपालमा भने सोध्ने चलन छ । सामुदायिक प्रश्नमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रश्नहरू पनि समेटिएका छन् । यसपटकको गणनामा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने स्वदेश र विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यको पनि विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ । यो कामलाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । विदेश गएकाहरू पनि कुन देशमा गएका हुन् भन्ने विवरणले आफ्ना नागरिक कुन देशमा कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने राज्यलाई जानकारी हुनेछ । यति हुँदा पनि विदेशमा परिवारसहित बस्ने र नेपालमा परिवारको कुनै पनि सदस्य नरहेको अवस्थामा भने यो जनगणनामा तथ्यांक लिन छुट्न सक्ने सम्भावना धेरै छ । त्यस्तो परिवारको पनि तथ्यांक लिन सक्ने वातावरण बनाउनु झन् उपयुक्त हुनेछ । ता कि नेपाल छाडेर कति परिवार देशबाहिर रहेका छन् भन्ने तथ्यांक राज्यसँग हुनेछ ।
यसपटक सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा कति मानिस बसोवास गर्छन्, उनीहरूले पाउने सेवासुविधाको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि वडाध्यक्षलाई सामुदायिक स्तरमा छुट्टै प्रश्न पनि सोधिने वातावरण विभागले बनाएको छ । यसले स्थानीय तहको जनसंख्याको वास्तविक तथ्यांक उजागार गर्नेछ । यौनिक अल्पसंख्यकहरूप्रति समाजको दृष्टिकोण अझै पनि सकारात्मक छैन । उनीहरूको यकिन तथ्यांक पनि आउन सकेको छैन । उनीहरूले पाउने राज्यको सुविधादेखि नागरिकता बनाउने कुरामा पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । उनीहरूको विषय पनि यस गणनामा उठ्नुपर्छ ।
यस कार्यमा तीन तहका सरकारबीच थप समन्वयको आवश्यकता छ । तथ्यांक विभाग, संघीय मामिला मन्त्रालय र स्थानीय निकायको समन्वय थप सुदृढीकरण गर्नुपर्नेछ । यससँगै स्थानीय संघसंस्था, टोल विकास संस्थाहरूसँग सहकार्य आवश्यक छ । हरेक पालिकाले गुणस्तरीय र प्रभावकारी तथ्यांक संकलन र सबैको सहभागिताका लागि सहजीकरण गर्न वडासदस्यलाई अबका करिब १५ दिन परिचालन गर्नुपर्छ । जनगणना मुलुक र समाज विकासको महत्वपूर्ण अवसर भएकाले यस अवसरमा सहभागी हुने मौका नगुमाउन नागरिक समाज, दलित समुदाय, महिला अधिकारवादी, प्रवासी श्रमिक सञ्जाल, यौनिक अल्पसंख्यकलगायत सबै सचेत हुनु जरुरी छ । कुनै पनि योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिताविना सफल हुनेछैन । त्यस कारण यो राष्ट्रिय महत्वको कार्यमा सबैको सहभागिता अपरिहार्य छ ।
(लेखिका एनपिआईकी बोर्ड सदस्य तथा महिला अधिकारकर्मी हुन्)
