टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १० सोमबार
  • Monday, 24 January, 2022
२०७८ कार्तिक ९ मंगलबार ११:२८:००
Read Time : < 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

ब्याज अनुदानसम्बन्धी सम्झौता

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ कार्तिक ९ मंगलबार ११:२८:००

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालय र बैंकबीच मंगलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव किसनलाल भट्ट र बैंकका प्रदेश कार्यालय प्रमुख उपेन्द्रप्रकाश गड्तौलाले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि कृषकलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालनमार्फत कृषकको रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो।

कृषकले कर्जा लिन ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६ बमोजिम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र आफूलाई पायक पर्ने सिद्धार्थ बैंकको शाखामा खाता खोल्नुपर्नेछ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी भएका कर्जाको असुलीमा समस्या भएमा मन्त्रालयले बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, कर्जा सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन गर्न दुवै पक्षले प्रदेश र जिल्लास्तरमा अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने, बैंकले कृषि कर्जासम्बन्धी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दुई पक्षबीच समझदारी भएको छ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष ४० करोड रुपैयाँ कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लगानी गरेकाेमा दुई सय ४० व्यावसायिक कृषकले लाभ लिएको जनाएको छ। व्यवसाय गर्न चाहने विपन्न कृषकका लागि यो कार्यक्रम अति लाभदायी भएको मन्त्रालयका सचिव भट्टले बताए। रासस