मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार
  • Thursday, 02 December, 2021
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७८ असोज १८ सोमबार ०९:१२:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न सहमत भएपछि प्राधिकरणले इन्टरनेटका काटेको तार जोडिदिने

Read Time : > 1 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७८ असोज १८ सोमबार ०९:१२:००

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था (आइस्पान)ले विद्युत् प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा कात्तिकभित्र भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो सहमतिसँगै प्राधिकरणले शनिबार काटेका अप्टिकल फाइबर तार पुनः जोड्ने भएको छ ।
आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा काटेको तार जोड्ने सहमति भएकोे सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले बताए । छलफलमा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, आइस्पानका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था (आइस्पान)ले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा भुक्तानी र नयाँ पोलभाडाअनुसार सम्झौता नगरेपछि विद्युत्ले शनिबारदेखि अप्टिकल फाइबर काट्न सुरु गरेको हो । विद्युत्ले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ विपरीत फाइबर तार काटेको भन्दै सेवाप्रदायकहरूले विरोध गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत विद्युत्लाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । छलफलपछि पोलभाडा भुक्तानी नगरेका सेवाप्रदायकलाई कात्तिकसम्म भुक्तानीका लागि समय दिइने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले बताए ।

 त्यस्तै, पोलभाडा निर्धारणको मोडालिटी बनाउन सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायक, आइस्पानका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव अनुप नेपाल सदस्यसचिव रहेका छन् । समितिले १५ मंसिरसम्म मोडालिटी तयार पारी सिफारिस गर्नेछ ।

 तीन सयसम्म शुल्क बढाउने घुर्की दिँदै थिए इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी
विद्युत् प्राधिकरणले पोल प्रयोगको भाडा बढाए इन्टरनेटको सेवा शुल्क प्रतिमहिना तीन सय रुपैयाँसम्म बढाउने घुर्की इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले लगाउँदै आएका थिए । उनीहरूको छाता संगठन आइस्पानले गत बुधबार ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक वा प्रतिलाइन तीन सय रुपैयाँ प्रतिमहिना र सहरी क्षेत्रमा एक सय ५० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा भुक्तानी नगरेमा र नयाँ दरअनुसार सम्झौता नगरेमा तार काटिदिने पटकपटक चेतावनी दिएपछि आइस्पानले सेवा शुल्क बढाउन दूरसञ्चारमा प्रस्ताव गरेको थियो । नयाँ भाडादरमा पोलभाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा भाडा तिर्ने, तर सेवाग्राहीलाई शुल्क बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । आइस्पानले ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराएको कुनै पनि सेवामा शुल्क बढाउनुपरेमा प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग बैठक राखेर सहमति गर्न पटकपटकको प्रयास गर्दा पनि असफल भएपछि शुल्क बढाउने निर्णय गर्न बाध्य भएको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीको जिकिर छ ।