- वि.सं २o७८ असोज १५ शुक्रबार
गत भदौमा तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट राजीनामा दिएर कार्यसमिति नै भंग भएको घोषणा गरे। संस्थाका अन्य पदाधिकारीले राजीनामाको कुनै जानकारी नआएको र कार्यसमिति जीवितै रहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरे। कार्यसमितिमा देखिएको यो तिक्तताले खानेपानीको आर्थिक कारोबार बन्द भएको थियो। कर्मचारीले तलब खान पाएका थिएनन् । अन्य कामकाज ठप्प थिए।
यो विषयमा अध्यक्षबाहेकका खानेपानीका पदाधिकारीले प्रशासन गुहारेपछि समस्याको निकास भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले संस्थाका कोषाध्यक्ष र लेखा प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिएको छ। ‘खानेपानीका धेरै कर्मचारीले भदौदेखि तलब पाउनुभएको छैन। दसैँ आइसकेको छ। त्यसैले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन तथा अन्य कारोबारका लागि मलाई र लेखापाललाई जिम्मा दिइएको छ,’ संस्थाका कोषाध्यक्ष सीताराम शर्माले भने, ‘खानेपानीको महसुलबाट आएको रकमलाई हामीले हिसाबकिताब राख्ने गरी सिडिओले जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको हो। त्यहीअनुसार काम अघि बढाइरहेका छौँ।’
जिप्रका दाङले संस्थाको चेकमा हस्ताक्षर नचल्ने भए पनि ‘क्यास’ कारोबार गर्न पाउने गरी उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको कोषाध्यक्ष शर्माले बताए। कोषाध्यक्ष शर्मा र लेखा प्रमुख ताण्डव भण्डारीले हिसाबकिताब चुस्त र दुरुस्त राख्ने गरी गतिविधि अगाडि बढाउन पाउनेछन्। यही असोज १३ गते सिडिओले यस्तो अनुमति दिएका हुन्। संस्थामा हाल ३८ कर्मचारी छन्। आर्थिक कारोबारको जिम्मा पाएपछि संस्थालाई अगाडि बढाउन पनि सहज भएको कोषाध्यक्ष शर्माले बताए।
अहिले तुलसीपुर खानेपानी नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ। कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको करिब १८ महिना बितिसक्यो। संस्थाको विषयमा अदालत र अख्तियारसम्म पनि उजुरी परेपछि गत वर्ष चैत २२ गते तोकिएको निर्वाचन पनि रोकिएको थियो। खानेपानीका पूर्वकर्मचारी यमुना शाहले संस्थाविरुद्ध हालेको रिटमा आदेश दिँदै निर्वाचनका गतिविधि अगाडि नबढाउन उच्च अदालत तुलसीपुरले आदेश दिएको थियो। त्यसमा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
खानेपानीमा अनियमितता भएको र बन्दसत्र बहुमत सदस्यहरूले बहिष्कार गरेको भनी अदालतमा रिट परेको थियो। नैतिकताका हिसाबले लामो समय आफू पदमा बसिरहन नसुहाउने भन्दै अध्यक्ष वलीले राजीनामा दिएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। त्यो बैठकले शाहले दिएको रिट निवेदन फिर्ता लिने र अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। तर, त्यसले अझै निकास पाउन सकेको अवस्था छैन।
