१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
Invalid date format १५:१२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

बारले एमिकस क्युरी नपठाएपछि लम्बियो संवैधानिक इजलासबारेको मुद्दा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १५:१२:oo

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको मुद्दामाथिको सुनुवाइ लम्बिने भएको छ। आजका लागि सुनुवाइ तोकिएकोमा यसअघिको आदेशअनुसार अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) उपलब्ध नहुँदा सुनुवाइ अगाडि बढ्न नसकेको हो। शुक्रबार सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र  मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो।

भदौ १७ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने र यसबारे राय लिनका लागि चारजनाको एमिकस क्युरी झिकाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुन नमिल्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले १६ भदौमा रिट दायर गरेका थिए।

अधिवक्ता रेग्मीको रिटमा संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यहीअनुसार इजलास गठन हुनुपर्ने र कसैको दबाबमा परेर संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिन नहुने जिकिर गरिएको थियो। रिटमा प्रधानन्यायाधीश इजलासबाट अलग हुन नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।

संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश आफैँ संलग्न भएर नियुक्ति सिफारिस गरेकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो। तत्पश्चात् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुनुवाइको सुरु र अन्त्यमा आफू बिदामा बस्ने र इजलासमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए।

संवैधानिक इजलास रोक्ने एकल इजलासको विषयलाई लिएर न्यायिक वृत्तमा बहस भइरहेको छ। न्यायाधीश फुँयालको इजलासले अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीको रिटमाथि  सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने वा नबस्ने विषयमा राय दिन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)को रूपमा पठाउन आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले एमिकस नपठाएको  नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए। आज संयुक्त इजलासको आदेशलाई हेरेर एमिकस पठाउन लागिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले नाम पठाइसकेका छैनौँ। आजको आदेश हेरेर निर्णय गछौँ,’ उनले भने। सर्वोच्चले एमिकसको नाम आएपछि पेसी तोक्ने गरी आदेश भएको जानकारी दिएको छ।