फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विदेश जाँदा र आउँदा नेपालीलाई पाइलैपिच्छे सास्ती

खोपको सहजतासँगै कोरोना संक्रमण दर घट्न थालेपछि विश्वका कतिपय मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नियमित गर्न थालेका छन् । खाडी मुलुकदेखि अमेरिकासम्मले नेपालसँगको उडान पनि पुनः सुचारु गरेका छन् । तर, ती मुलुक जाँदा र त्यहाँबाट फर्किँदा नेपाली नागरिकले पाइलापाइलामा सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

खासगरी खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदारले दुवैतर्फ विभिन्न झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ । देशमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनसमेत कैयौँ दिन धाउनुपर्ने मजदुर विदेश पुगेपछि क्वारेन्टिनमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् । केही हप्ताअघि मात्रै कतार पुगेका नवलपरासीका नेत्रप्रसाद भुसालले १० दिन क्वारेन्टिन बस्दाको बिल एक लाख ६१ हजार रुपैयाँ उठेको बताए । त्यसमध्ये आधा रकम कम्पनीले व्यहोरिदिए पनि आधा आफ्नो तलबबाट काट्दा एक महिनाबराबरको कमाइ जाने गुनासो गरे । 

‘ऋण गरेर कतार आएँ । तर, यहाँ आएपछि १० दिन होटेल क्वारेन्टिनमा बस्दाको आधा मात्रै खर्च तिर्दा पनि एक महिनाबराबरको तलब जाने रहेछ,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टिनमा पाँच हजार कतारी रियाल अर्थात् एक लाख ६१ हजार नेपाली रुपैयाँ खर्च भयो । यो खर्चमध्ये कम्पनीले मेरो तलबबाट आधा काट्ने र आधा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने रहेछ । भारत र श्रीलंकाबाट आएका साथीहरूको एक हजार आठ सय कतारी रियाल काटेको थियो रे । यो भनेको ६१ हजार नेपाली रुपैयाँबराबर पर्न आउँछ । उनीहरूकै हिसाबमा मेरो पनि काट्दा एक महिनाबराबरको तलब क्वारेन्टिन खर्चमै जाने भयो ।’

उनले कतार जानेक्रममा कागजपत्र मिलाउन नेपालमा चर्को दुःख भोग्नुपरेको गुनासो पनि गरे । ‘मसँगै अरू सातजना साथी थिए । सबैले सिभिल अस्पताल गएर खोप लगाएको प्रमाणपत्र बनाएका थियौँ । अस्पतालले उक्त प्रमाणपत्र अनलाइन गरिदिनुपर्ने रहेछ । तर, मसँगै आएका दुईजनाको अनलाइन नगरिदिँदा उनीहरूले खोप लगाएको प्रमाणित हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

खाडी प्रवेश गर्न मुलुकअनुसार फरक–फरक नियम छन् । कोरोना संक्रमण उच्च हुँदा पनि नेपाली कामदारलाई नरोकेको साउदी अरबले पूर्णखोप नलगाएकालाई सात दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम बनाएको छ । सुरुमा उसले निश्चित होटेल तोकिदिएर सात दिनको तीन हजार पाँच सय रियाल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपाली एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने उक्त रकम कामदारलाई महँगो परेको थियो । हाल साउदी सरकारले क्वारेन्टिन खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने नियम बनाइदिएपछि कामदारलाई ठूलो समस्या छैन । 

नेपाली कामदारलाई १ भदौदेखि प्रवेश खुला गरेको युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)ले दुबईको आवासीय भिसा भएकालाई दुबई जान खोपको प्रमाणपत्र नभए पनि हुने नियम बनाएको छ । एक सय ८० दिनभन्दा बढी समय युएईबाहिर रहेका वा दुबईको आवासीय भिसा अवधि सकिइसकेका नेपालीले भने दुबईस्थित विदेशी आवासीय मामिला निर्देशनालयको वेबसाइटमा गई तोकिएका कागजातहरू अपलोड गरेर प्रवेशका लागि अनुरोध गर्नुपर्नेछ । सहमति प्राप्त भए मात्रै दुबई प्रवेश गर्न पाउँछन् । युएईका दुबईबाहेक इमिरेट्सहरूमा भने खोपको प्रमाणपत्रविना प्रवेश गर्न नपाउने नियम छ । 

अगस्ट अन्तिममा नेपालसहित ६ मुलुकसँगको व्यावसायिक उडान पुनः सञ्चालन गरेको कुवेत सरकारले नेपाली कामदारका लागि भने गत सातादेखि खुला गरेको थियो । तर, नेपाली राजदूत डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारीका अनुसार कुवेतले नयाँ कामदारका लागि नभई बिदामा नेपाल आएका कामदारलाई मात्रै प्रवेश खुला गरेको हो । यी कामदारले पनि प्रवेश पाउन कुवेतले नै तोकेका निश्चित कम्पनीको पूर्ण डोज खोप लगाएको हुनुपर्नेछ । उसले फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपलाई मात्रै मान्यता दिएको छ । 

उता दक्षिण कोरियाले विदेशी विद्यार्थी र सरकारी कर्मचारीलाई प्रवेश गर्न दिएको छ भने केही देशबाट कामदार पनि भित्र्याएको छ । नेपाली कामदार पनि लैजान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उसले फाइजर, जोन्सन एन्ड जोन्सन, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका, कोभिसिल्ड, सिनोफर्म र सिनोभ्याकका खोपलाई मात्रै मान्यता दिएको छ । यी खोपको पूर्ण डोज लगाएकाहरू कोरिया गएर सामान्य रूपमा काम सुरु गर्न सक्छन् । तर, खोप नलगाएकाहरू भने १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । 

जापानले भने नेपाललाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको छ । आवासीय कार्ड भएका र तिनका परिवारलाई मात्रै प्रवेश दिएको छ । कार्ड प्राप्त गरेको व्यक्ति वा उनका आफन्तको जापानमा मृत्यु वा बिरामी भएको अवस्थामा दाहसंस्कार तथा स्याहारसुसारका लागि जापान जान पाउनेछन् । तर, खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्नेछ । उडानअघि ७२ घन्टाभित्रको पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट पेस गर्नुपर्छ । यस्ता नागरिक जापान प्रवेश गरेपछि १० दिन जापान सरकारले तोकेको होटेलमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । क्वारेन्टिनको तेस्रो, छैटौँ र दशौँ दिनमा पिसिआर गर्नुपर्छ । कूटनीतिज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मात्रै जापानमा दोहोरो आवागमन सहज छ । 

मलेसिया पनि नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा पर्छ । तर, मलेसियाले कोभिड संक्रमणका कारण कुनै पनि मुलुकका नागरिकलाई प्रवेश अनुमति दिएको छैन । त्यस्तै, नेपाली विद्यार्थीको धेरै चाप रहेको अस्ट्रेलियाले पनि सबै मुलुकका नागरिकलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध गरेको छ । अस्ट्रेलियामा अझै पनि लकडाउन भएकाले नेपाली नागरिकले प्रवेश नपाएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । नयाँ नियमअनुसार अस्ट्रेलियन नागरिक, स्थायी निवासी तथा तिनका परिवार सदस्य र १४ दिनदेखि न्युजिल्यान्डमा रहेका यात्रीले मात्रै अस्ट्रेलिया प्रवेश पाउनेछन् । अस्टे«लियाबाट नेपाल आउन भने सहज छ ।

अमेरिका जाँदा भने संक्रमणको आशंका गरिएकाबाहेक यात्रु क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्दैन । ७२ घन्टा नकटेको पिसिआर रिपोर्ट, संक्रमित भएको व्यक्ति भए संक्रमणमुक्त भएको ९० दिन ननाघेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ । कन्ट्याक्ट टे«सिङमा परेका तथा संक्रमणको आशंका गरिएकाबाहेक यात्रुलाई क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छैन । 

युरोपमा देशअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनको नियम फरक–फरक छ । बेलायतले नेपाललाई अहिले रेड जोनमा राखेको छैन । तर, खोप पूरा गरेका नेपाली यात्रुलाई पनि १० दिन क्वारेन्टिन अनिवार्य गरेको छ । ‘दश दिन होटेल क्वारेन्टिनमा बस्दा करिब दुई हजार पाँच सय पाउन्ड (चार लाख रुपैयाँ) खर्च हुन्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘नेपालमा कोभिडको अवस्थामा सुधार हुँदै आएको र पूरा खोप लगाइसकेकाको हकमा सहजीकरण गरिदिन कूटनीतिक च्यानलमार्फत अनुरोध गरेका छौँ ।’

जर्मनीमा भने आवागमन सहज छ । नेपालबाट विद्यार्थी गइरहेका छन् । त्यस्तै, युरोपको अर्को मुलुक टर्कीले नेपालीलाई कडाइ गरेको छ । ‘युरोपियन युनियनको साझा नीति छैन, देशहरूले आफ्नै नियम बनाएका छन्,’ परराष्ट्रका अधिकारीले भने । टर्की, बेलायतमा केवल कूटनीतिज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मात्रै दोहोरो आवागमन सहज छ । 

नेपालीलाई विदेश जाँदा जति सास्ती छ, फर्किँदा पनि कम मर्कामा छैनन् । खासगरी खाडी मुलुकबाटै फर्किने मजदुरले धेरै दुःख भोग्नुपरेको छ । विदेशमै सिसिएमसीको फर्म भरेपछि ७२ घन्टाभित्रको पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएर नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किन पाउँछन् । तर, सातदेखि १० दिन होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्छ । सातौँ दिनमा पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएर वा १० दिन बसेर पिसिआर नगरी घर जान पाउने व्यवस्था छ । 

यतिसम्म कि परिवारको सदस्यको मृत्यु भएर आउँदासमेत मृत्यु प्रमाणित गरेको कागजात पेस नगरे होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्छ । अस्पतालमा मृत्यु भए अस्पतालले दिएको मृत्यु प्रमाणपत्र र घरमै मृत्यु भएको हकमा वडा कार्यालयले बनाइदिएको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र देखाएपछि मात्रै सीधै घर जान पाइन्छ । यहाँबाट आफन्तले उक्त प्रमाणपत्र इन्टरनेटमार्फत पठाइदिएपछि मात्रै विदेशबाट आउनेले विमानस्थलमा पेस गर्न सक्छन् । भौगोलिक अवस्थाका कारण कतिपय वडा कार्यालय पुग्नै एक दिन लाग्ने ठाउँ पनि छन् । शोकको वेला मृत्यु प्रमाणपत्रका लागि दौडधुप गर्नु पीडादायी विषय हो ।

त्यस्तै, परिवारका सदस्य बिरामी भएर आउँदा पनि त्यो प्रमाणित हुने कागजपत्र बुझाउनुपर्छ । आफन्त अस्पतालमा भर्ना भएको प्रमाणित कागज विमानस्थलस्थित हेल्थ डेस्कलाई बुझाउन सके मात्र उनीहरूलाई घर जान दिने गरिएको छ । नत्र अन्य सामान्य रूपमा फर्किनेजस्तै होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ । यस्तो नियम सरकारले बनाएको र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको दायित्व भएको विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख सुशील वैद्य बताउँछन् । 

तर, नागरिकले दुःख पाएको नियम परिमार्जन गर्नेबारे कोभिड– १९ संकट व्यवस्था केन्द्र (सिसिएमसी)मा पटक–पटक छलफल भए पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नपर्दा यथावत् रहेको एक अधिकारीले बताए । सिसिएमसी निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकपटक मात्र समितिको बैठक बोलाएका छन् । ‘यससम्बन्धी प्रावधान रिभाइज गर्नुपर्छ भनेर सिसिएमसीमा पटक–पटक कुरा भएको छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यस विषय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ, त्यसका लागि बैठक बस्न भ्याएको छैन ।’ 

स्रोतका अनुसार विदेशबाट फर्किएका नेपालीको हकमा एन्टिजेन टेस्ट गराउने र नेगेटिभ आउनेलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्न दिने प्रस्ताव सिसिएमसीले बनाएको छ । सिसिएमसीका प्रवक्ता नूरहरि खतिवडा नियम झन्झटिलो भए पनि कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको बताउँछन् । तर, साँच्चिकै समस्यामा परेकालाई वास्तविकता बुझेर घर जान दिने गरिएको उनले बताए । ‘सकेसम्म वडाबाट कागज प्रमाणित गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र प्रहरीले वास्तविक रूपमा समस्यामा परेकाको हकमा बुझेर जान दिने गरेको छ ।’ 

तर, कतिपय कामदार भने सजिलै घर जान पाइन्छ भनेर प्रमाण जुटाउन गाह्रो भयो भन्दै बहाना बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । तर, विमानस्थलबाट पहुँचवालाहरू मात्रै क्वारेन्टिन नबसी घर जाने गरेको सर्वसाधारण यात्रुको गुनासो छ ।

 शोकमा परेर आउनेले मृत्युदर्ता  देखाउन नसके क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ
नेपालमा परिवारको सदस्यको मृत्यु भएर आउनेहरूसँग विमानस्थलमै मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र मागिन्छ । पेस गर्न नसके १० दिन होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ । अस्पतालमा मृत्यु भए अस्पतालले दिएको प्रमाणपत्र र घरमै मृत्यु भएको हकमा वडा कार्यालयले बनाइदिएको सिफारिसले मात्रै घर जान पाइन्छ । शोकमा परेर स्वदेश फर्कने नेपालीले विमानस्थलमै झन्झट व्यहोर्नुपर्छ ।

परिवारका सदस्य बिरामी भएर आउँदा पनि प्रमाणित हुने कागजपत्र देखाउनुपर्छ । आफन्त अस्पतालमा भर्ना भएको प्रमाणित कागज विमानस्थलस्थित हेल्थ डेस्कलाई बुझाउन सके मात्र घर जान दिने गरिएको छ । नत्र १० दिन होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ । 

 तर, पहुँचवाला सीधै घर
पहुँचवालाले भने पूर्ण खोप नलगाएको भए पनि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्दैन । वडा कार्यालयले होम क्वारेन्टिनमा बस्ने भन्दै दिएको सिफारिसका आधारमा सीधै घर जान दिने गरिएको छ । वडाले पनि पहुँच भएकालाई मात्र यस्तो पत्र दिन्छ । पूर्ण खोप नलगाएका नागरिकले १० दिन होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीले चासो नदिँदा  झन्झटिलो प्रक्रिया संशोधन भएन
विदेशबाट फर्किने नेपालीको झन्झट अन्त्य गर्न विमानस्थलमा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने र नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर पठाउनेबारे सिसिएमसीमा पटक–पटक छलफल भएको छ । यो विषयलाई निर्देशक समितिबाट पारित गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट लागू गराउनुपर्छ । तर, निर्देशक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकतामा यो विषय परेकै छैन । उनले बैठक नै बोलाएका छैनन् ।

बिदामा आएका कामदारलाई मात्रै प्रवेश खुला, तोकिएकै कम्पनीको खोप अनिवार्य
नयाँ कामदारका लागि नभई बिदामा नेपाल आएका कामदारलाई मात्रै प्रवेश खुला गरेको छ । त्यसमा पनि फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपमध्ये एक लगाएकाहरूले मात्र प्रवेशका लागि मान्यता पाउँछन् ।

प्रमाण जुटाउन  गाह्रो छैन, कतिपय कामदार बहाना गर्छन्
नूरहरि खतिवडा, प्रवक्ता, सिसिएमसी
नियम कहिलेकाहीँ झन्झटिलो हुन सक्छ । तर, वास्तविक घटना भएका कामदारलाई प्रमाण जुटाउन खासै गाह्रो छैन । हामीले उनीहरूलाई सहज वातावरण बनाएर पठाएका छौँ । तर, कतिपय कामदार प्रमाण जुटाउन गाह्रो भयो भन्ने बहाना बनाउँछन् । बहाना बनाएर सजिलै घर जान पाइन्छ भन्ने ठान्छन् । त्यसैले नियम कडा बनाएको हो । हामीले पहुँचका आधारमा छुट दिएका छैनौँ, सबैलाई समान नियम लागू हुन्छ ।