एमाले देशको सबैभन्दा धनी पार्टी हो, ऊसँग केन्द्रदेखि जिल्लासम्म मात्र होइन, विदेशमा पनि सम्पत्ति छ । दल विभाजन हुँदा सम्पत्तिमा लाग्ने दाबीबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले सरोकारवालाले फरक–फरक व्याख्या छन् । 

दल दर्ता गरेर छुट्टिएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले सम्पत्तिमा कानुनी दाबी गर्ने आधार खोज्न थालेको छ । एमालेले भने फुटेको दलले चल–अचल कुनै पनि सम्पत्तिमा दाबी गर्ने कानुनी आधार नरहेको निष्कर्षसहित देशभर पुनः अभिलेखीकरणका लागि काम अगाडि बढाएको छ । 

के भन्छन् सरोकारवाला ?

सम्पत्ति आपसी समझदारीअनुसार बाँडफाँड हुन्छ, समझदारी नभए मूल पार्टीले लिएर बस्छ : अयोधीप्रसाद यादव पूर्वप्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग
विभाजित भएपछि दलको सम्पत्ति आपसी समझदारीअनुसार बाँडफाँड हुन्छ । समझदारी भएन भने मूल पार्टीले लिएर बस्छ । कहीँ–कतै बाहुबल जसको छ, उसैले कब्जा गरेर पनि बस्ला । चित्त नबुझे अदालत जान त जोकोही सक्छ । अदालतले कानुनअनुसार फैसला गर्छ । विगतलाई हेर्ने हो भने दल विभाजन भइसकेपछि सम्पत्तिको विषयमा अदालत गएको उदाहरण छैन । दलहरू आफैँ पारदर्शी छैनन्, त्यसैले अदालत जाने आँट पनि गर्दैनन् । 

कानुनअनुसार एमालेबाट फुटेको दलले सम्पत्ति पाउँछ  : डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी एमालेबाट वैधानिक रूपमा छुट्टिएको हो । अध्यादेशअनुसार २० प्रतिशतबाट छुट्टिए पनि कानुनले नयाँ पार्टीतिर लागेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिएको छ, उनीहरूको पद गएको छैन ।

त्यसैले त्यही पार्टीबाट फुटेर अर्को पार्टीले वैधता पाइसकेपछि सम्पत्तिमा पनि स्वतः हक लाग्छ । किनभने कानुनअनुसार नभईकन अर्को पार्टी खोलेको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, सांसदको, केन्द्रीय सदस्यको वैधता पनि हुन्नथ्यो । तर, जति हैसियतमा (प्रतिशतमा) पार्टी फुटेको छ, त्यति नै सम्पत्तिमा हक लाग्छ । कानुनअनुसार वैधानिक हिसाबले नै जति प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य फुटेर गएका हुन्, त्यति नै प्रतिशत सम्पत्तिमा हक लाग्ने कुरालाई कानुनी भाषामा इक्युटी डिस्ट्रिब्युसन (समान वितरण) भनिन्छ ।

एमाले–माले विभाजन हुँदा पनि सम्पत्ति बाँडफाँड भएकै हो । त्यतिवेला ४० प्रतिशत फुटेको थियो, अहिले थोरै २० प्रतिशतमा फुटेको हो । दुई पार्टी एकीकरणसँगै त्यतिवेलाको सम्पत्ति पनि समायोजित भएको हो । विगतमा पार्टी फुटेपछि सम्पत्तिमा मुद्दा परेको र अदालतबाट फैसला भएर सम्पत्ति पाएको ठ्याक्कै नजिर नै त छैन । यद्यपि, यी सबै पृष्ठभूमिमा फुटेको दलले सम्पत्तिमा दाबी गर्ने हो भने कानुनी हक प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी ध्रुवसत्य हो, हामीकहाँ नजिर छ कि छैन भन्नेले अर्थ राख्दैन । 

ऐन–कानुन र परम्पराअनुसार सम्पत्ति विभाजन हुँदैन : रामप्रसाद भण्डारी आयुक्त, निर्वाचन आयोग
राजनीतिक दल पूर्णतया विघटन भएको खण्डमा सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । तर, विभाजन भएको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारेमा ऐन–कानुनमा ठेगान छैन । जस्तो कि अहिले एमालेको के गर्ने भन्ने विषयमा त्यो पार्टी बाँकी छ कि छैन भन्नेले अर्थ राख्छ ।

अहिले त एमाले पार्टी नै कायम रहेकाले सम्पत्ति पनि उसैको हुने भयो । एमालेबाट विभाजन भएको पक्ष ‘यो घरमा बस्न सकिँदैन, हामी अर्कै घर बनाएर बस्छौँ’ भनेर छुट्टिएर गएका हुन् । अर्कै घर बनाएर बस्छु भन्नेले त नयाँ घर बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्तिमा उनीहरूको कुनै दाबी लाग्दैन । यसअघिको यहाँको परम्परामा पनि त्यस्तो कतै छैन ।

जस्तो कि सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको कित्ता छुट्याएपछि एमाले धुम्बाराही गएर बस्यो, माओवादी केन्द्र पेरिसडाँडा गएर बस्यो । राप्रपा विभाजन हुँदा पनि कमल थापा आफ्नै भाडाको कार्यालयमा बसे, पशुपतिशमशेर आफ्नै पार्टीको सम्पत्ति भएको ठाउँमा बसे । त्यसो भएकाले ऐन, कानुन र परम्पराअनुसार सम्पत्ति विभाजन हुँदैन । 

बाँडफाँडमा सहमति भएन भने अदालतले टुंग्याउला : विजय पौडेल नेता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
यो विषयमा कानुनले केही बोलेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार जसले जति प्रतिशत पुर्‍यायो त्यति नै सम्पत्ति बाँड्ने भन्ने पनि छ । भारत, बेलायत, बंगलादेशलगायत मुलुकमा यस्तो प्रचलन छ ।

पार्टीभित्र कति प्रतिशत छुट्टिए त्यति नै प्रतिशत सम्पत्ति पनि बाँड्ने चलन रहेको पाइन्छ । नेपालमा त्यसको कुनै अभ्यास छैन, अदालतले नै मिलाउने विषय हो । हामीले ०४८ देखि नै यो विषय उठाएका हौँ । किनभने लोकतन्त्र हो, कहिले पार्टी फुट्छन्, कहिले जुट्छन् । बाध्यकारी ऐन नभए पनि जुट्दाखेरि सम्पत्ति एक ठाउँमा बनाउने, फुट्दा त्यहीअनुसार विभाजन गर्ने हुनुपर्ने हो ।

हाम्रोमा माओवादीले त्यो अभ्यास गरेको छ । माओवादी विभाजन हुँदा उनीहरूले सल्लाहमा नै सम्पत्ति बाँडेका हुन् । त्यसमा माओवादीले परिपक्वता देखाएको छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो चलन छैन, त्यसैले अदालतले नै टुंग्याउला ।

कानुनमा व्यवस्था नभई उहाँहरूले दाबी गर्ने नै स्थिति छैन : एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन हुँदा सम्पत्ति भागबन्डा गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था छैन । परिवार छुट्टिँदा अंशबन्डा गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पार्टीबाट छुट्टिँदा सम्पत्तिको अंशबन्डा हुने विषय कुनै पनि कानुनमा छैन ।

बरु, विशुद्ध एमालेलाई फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउँदा सम्पत्ति भागबन्डाको विषय राख्नै बिर्सिनुभएछ । त्यसैले कानुनमा व्यवस्था नभई उहाँहरूले कुनै दाबी गर्ने नै स्थिति छैन । आर्थिक विभागको बैठकले जिल्ला पार्टी कार्यालयमार्फत देशैभर रहेका पार्टीका चलअचल सम्पत्ति पुनः अभिलेखीकरण (अपडेट) गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी एकतापछि एमालेको सबै चिज खल्बलियो, संगठनात्मक संरचना खल्बलियो, सम्पत्ति, हरहिसाब खल्बलियो । त्यसैले अब थिग्रिने गरी जिल्ला पार्टी कार्यालयमार्फत देशैभरिको सम्पत्ति विवरण अपडेट गर्ने र पार्टीलाई पुरानै ढाँचामा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।