- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद सैद्धान्तिक रूपमा टुंगिए पनि पूर्ण रूपमा समाधान भने भइसकेको छैन । सैद्धान्तिक रूपमा विवाद समाधान भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनको चुनौती अझै बाँकी रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । कार्यदलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै कांग्रेसलाई १४औँ महाधिवेशन सुरु गर्ने ढोका खुलेको छ ।
रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस
कार्यदलले विवाद भएका स्थानमा स्थगित गरेर महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेको छ । यो त सैद्धान्तिक रूपमा सकिएको हो । प्रतिवेदनमा यस्तो मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा मात्र भनिएको छ । त्यो आधारमा फेरि पनि कार्यदलले धेरै वर्कआउट गरेर समस्याको हल गर्न बाँकी छ ।
क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सदस्यताको विषय सैद्धान्तिक रूपमा मात्र टुंगो लागेको जानकारी दिए । उनले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अझै ‘वर्कआउट’ गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘कार्यदलले विवाद भएका स्थानमा स्थगित गरेर महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेको छ । यो त सैद्धान्तिक रूपमा सकिएको हो,’ नेता पौडेलले भने, ‘प्रतिवेदनमा यस्तो मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा मात्र भनिएको छ । त्यो आधारमा फेरि पनि कार्यदलले धेरै वर्कआउट गरेर समस्याको हल गर्न बाँकी छ ।’ पौडेल पक्षले यसलाई महाधिवेशन सुरु गर्न सकिने आधारका रूपमा लिएको छ ।
३० साउनमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले क्रियाशील सदस्य विवाद समाधानका लागि कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक र डा. मिनेन्द्र रिजाल रहेको कार्यदललाई जिम्मा दिएको थियो । कार्यदलले सोमबार विवाद समाधान हुन नसकेका स्थानमा पुरानै सदस्यता कायम गरेर अधिवेशन सुरु गर्न सकिने प्रतिवेदन सभापति देउवा र नेता पौडेललाई बुझाएको थियो ।
सिटौलाले बुझाए, देउवा र पौडेलले बुझे
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार बनेको कार्यदलले सोमबार राति प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन नेता सिटौलामार्फत पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले संयुक्त रूपमा बुझेका थिए । यसमार्फत नेतृत्वले नेता तथा कार्यकर्तामा महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने शंकालाई चिर्न खोजेको देखिन्छ ।
धमाधम छापिँदै सदस्यता र मतदाता नामावली
कांग्रेसले अधिवेशन सुरु गर्न क्रियाशील सदस्यता परिचयपत्र, निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र, मतदाता नामावलीको छपाइलाई तीव्रता दिएको छ । पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार यसअघि विवाद समाधान भइसकेका स्थानको छपाइको काम भइरहेको छ । मंगलबारसम्ममा ३७ जिल्लाको सदस्यता छपाइ सकिएको उनले जानकारी दिए । यसका साथै हिमाली जिल्लाहरूको सदस्यता बुधबार साँझसम्ममा सम्बन्धित जिल्लाको सदरमुकाममा पुर्याइने जानकारी दिए । ‘११ भदौसम्ममा ७७ वटै जिल्लामा मतदाता सूची र निर्वाचन सामग्री पुगिसक्छन्,’ पौडेलले भने, ‘छपाइ भइसकेका क्रमशः निर्वाचन समितिलाई बुझाउँदै जान्छौँ । कार्यदलबाट समाधान भएर आएको संख्या नगण्य मात्रै छ । समयमै पूरा हुन्छ ।’
जिल्ला सभापतिहरू केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना
क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना सुरु गरेका छन् । नेतृत्वले विवरण सार्वजनिकलगायतका तीनबुँदे माग पूरा नगरेको भन्दै पौडेल पक्षधर जिल्ला सभापतिहरूले मंगलबारबाट धर्ना सुरु गरेका हुन् । धर्नामा सहभागी काभ्रे सभापति मधु आचार्यका अनुसार माग पूरा नभएसम्म धर्ना जारी रहनेछ ।
हालै सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण सूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेसहितका माग राख्दै नेतृत्वलाई ७ भदौसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । क्रियाशीलकै विषयलाई एक महिनाअघिदेखि सानेपामा जारी धर्ना र अनशनका कार्यक्रमसमेत निरन्तर जारी छ । कांग्रेसले १८ भदौबाट तल्लो तहको अधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याएको छ । यसअघि क्रियाशील सदस्यताको विषय नटुंंगिँदा पटकपटक कार्यतालिका प्रभावित बन्दै आएको थियो।
क्रियाशील सदस्यता विवाद सकियो : डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री
कांग्रेसमा संस्थापन (देउवा) पक्षको भने क्रियाशील सदस्यता विवाद पूर्णरूपमा टुंगिएको दाबी छ । देउवानिकट सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले क्रियाशील विवाद टुंगिएको र महाधिवेशन सुनिश्चित रहेको बताए । ‘महाधिवेशन सुनिश्चित नै थियो । त्यसैअन्तर्गत क्रियाशीलको काम सम्पन्न भएको मात्र हो । अब विवाद छैन,’ महतले नयाँ पत्रिकासँग भने । पार्टीले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार नै अधिवेशन अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
जटिल काम अझै बाँकी छ : जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार भने कार्यान्वयनको जटिल पाटो बाँकी नै रहेको बताउँछन् । नीतिगत निर्णय भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा सदस्यताको सूचीमा रहेको समस्या, नयाँ पार्टीबाट कांग्रेसमा आएकाको समायोजनलगायत व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘सदस्यताको सबैभन्दा जटिल पाटो त बाँकी नै छ । अहिले त नीतिगत निर्णय मात्र भएको छ,’ क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका परियारले भने, ‘नीतिगत निर्णय भए पनि कार्यान्वयन त गर्नुपर्ला नि । कतिपय सदस्यताको सूची, नयाँको समायोजनलगायतका धेरै खालका समस्याको कार्यान्वयनमा चुनौती बाँकी छ ।’
