Skip This
कर्णालीबाट डेढ अर्बको पशुजन्य उत्पादन निर्यात
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
  • Saturday, 15 June, 2024
२o८१ जेठ ५ शनिबार १३:१७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

कर्णालीबाट डेढ अर्बको पशुजन्य उत्पादन निर्यात

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ५ शनिबार १३:१७:oo

कर्णाली प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा पशुपन्छी र पशुजन्य उत्पादन निर्यात गरेर झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। साउनदेखि चैत मसान्तसम्म एक अर्ब ४९ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको पशुपन्छी र पशुजन्य उत्पादन निर्यात गरेको कर्णाली प्रदेश पशुपन्छी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्देशनालयले रारामा आयोजना गरेको १० जिल्लाका पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखको त्रैमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।

शुक्रबार निर्देशनालयले प्रदेशकै मुख्य पर्यटकीयस्थल रारामा आयोजना गरेको तेस्रो त्रैमासिक इपिडिमियोलोजिकल रिपोर्टिङ तथा समीक्षा गोष्ठीमा १० वटै जिल्लाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रदेशका १० जिल्लामा खसी र दुध उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी भएको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पशु र दुध उत्पादन तथा निर्यातमा अग्रस्थानमा छन्।

कर्णालीका दशवटै जिल्लामा रहेका पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको समग्रमा स्थानीय पालिकाहरूले बजेट न्यून रहेको र पशुपालक किसानलाई सम्मान हुन नसकेको सहभागीहरुले गुनासो गरेका थिए।

प्रदेश निर्देशनालयका निर्देशक कृष्णप्रसाद पंगेनीका अनुसार राज्यका तीनै तहका सरकारले पशुलाई सम्मान हुने कार्यक्रमको अवधारणा अघि सार्न आवश्यक छ। पशुको पालनपोषण, चेकजाँच, स्वास्थ्य उपचार, आठ थरीका खोप निःशुल्क गरिनुपर्ने र पशुलाई आइपर्ने समस्याको सबै जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पशु र पशुजन्य उत्पादन वृद्धिको लागि स्थानीय तहमा रहेका पशु स्वास्थ्य शाखामा बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्देशक पंगेनीले पहिचानको आधारमा कृषककै खातामा पैसा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले हरेक पालिकामा पशु अस्पताल र विशेषज्ञ पशु चिकित्सक अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने, युवालक्षित पशुपालन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठाएका छन्।

निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ९ महिनामा कर्णालीमा पशु र पशुजन्य उत्पादनबाट ८ लाख ७५ हजार सात सय रुपैयाँ राजस्व उठेको छ भने कुल बजेटको ३०.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ।

ad
ad
ad
ad