- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवद्वारा बिहीबार राति १२ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य
लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, सरकारसँग हाल ४१ जना सांसद मात्रै छन् । विपक्षी गठबन्धनमा भने कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४१ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा सभामुखको भोट निर्णायक मानिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख माओवादी केन्द्रका तर्फबाट छन् ।
लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुने नदेखिएपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बिहीबार मध्यराति संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेका छन् । राति अबेर जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट पारित हुन सकेको थिएन । विपक्षी गठबन्धनले दुईपटक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव छल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बजेट पास गर्न असफल भएपछि बिहीबार बैठक छाडेर हिँडेका थिए ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म पनि प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नभएसँगै शुक्रबारदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा राज्यकोषबाट कुनै पनि रकम खर्च गर्न मिल्दैन । यससँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता–संकट थप चुलिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, सरकारसँग हाल ४१ जना सांसद मात्रै छन् । विपक्षी गठबन्धनमा भने कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४१ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा सभामुखको भोट निर्णायक मानिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख माओवादी केन्द्रका तर्फबाट छन् । आफूलाई बलियो देखेको विपक्षीले लुम्बिनी प्रदेशको बजेटलाई प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएको छ भने सत्तापक्षले सहमतिबाट बजेट पास गर्नुपर्ने बताएको छ ।
प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमाथिको छलफल समाप्त भएपछि बिहीबार मन्त्रीहरू तथा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीसहित सत्तापक्षका सांसद नै प्रदेश सभा बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
बैठकमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले छलफलका लागि समय माग गरेका थिए । तर, छलफलका लागि प्रतिपक्ष दल तयार नभएपछि बैठक छाडेर सत्तापक्ष बाहिरिएको थियो ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सत्तापक्षका सांसद तथा मन्त्री नै बैठकबाट बाहिरिएपछि आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, त्यसबीचमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि सूचना टाँस गरेर बैठक शुक्रबार बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहँदै आएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । जालझेल गरेर सत्तामा टिकिरहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीलाई सुझाब दिँदै आएका छन् ।
प्रदेश सभाको बजेट पारित हुन नसकेपछि विपक्षी गठबन्धनले सत्ता परिवर्तन र बजेट पारित एकैपटक गर्ने रणनीति बनाएको छ । विपक्षी गठबन्धनले मतदानबाट बजेट टुंगो लगाउन जोड गरेको छ । तर, संसद्मा बहुमत गुमेको आशंकामा सत्तापक्षले प्रक्रियामा जान आनाकानी गरेको छ । सहमतिमा बजेट पास गर्ने सत्तापक्षको चाहना छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले अहिले सत्तापक्षसँग पनि बहुमत नभएको र विपक्षी गठबन्धनसँग पनि बहुमत नभएकाले सहमतिमै बजेट पास गरौँ भन्ने प्रस्ताव आफूहरूको रहेको बताए । बजेट पास गरेपछि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले सत्तापक्षसँग पनि बहुमत छैन र विपक्षी गठबन्धनसँग पनि बहुमत छैन । त्यसैले सहमतिमै बजेट पास गरौँ, त्यसपछि विश्वासको मत सके हामीले लिन्छौँ, नसके हामी छाड्छौँ,’ उनले भने ।
तर, विपक्षी गठबन्धनले भने बजेट प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्ने आफ्नो ‘बटमलाइन’ भएको बताएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले सत्तापक्षसँग बजेटका सन्दर्भमा कुनै सहमति नभएको भन्दै प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
साथै, विगतमा मुख्यमन्त्रीसँग दलका नेताले कुनै सहमति नगरेको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘मुख्यमन्त्रीले सहमतिमा बजेट पारित गरौँ, त्यसपछि म विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको हो । त्यसमा दलका नेताले पार्टीभित्र र गठबन्धनसँग छलफल गरेर मात्रै भन्छु भन्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई सहमति भन्न मिल्दैन ।
