ज्यान जोखिममा राखेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी संसारभर सम्मानित, तर नेपालमा सरकारबाटै उपेक्षित

जोखिम भत्ता नपाउने मात्र होइन, तलबसमेत रोकियो

कोरोना महामारीमा दिनरात खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीप्रति संसारभर सम्मान व्यक्त भइरहेको छ । तर, नेपालका स्वास्थ्यकर्मी सरकारबाटै उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्तासमेत उनीहरूले पाएका छैनन् । 

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भयावह बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत २० वैशाखमा स्वास्थ्यकर्मीसहितका फ्रन्टलाइनरलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेका थिए । तर, दुई महिना बित्दासमेत उनीहरूले भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

‘कोरोनाको पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले २० वैशाखमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्सचालक र सफाइकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले फ्रन्टलाइनरहरूलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि को–कोलाई दिने र कसरी वितरण गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । त्यससम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएको छैन । ‘कार्यविधिविना निर्णय भएकाले क–कसलाई कसरी जोखिम भत्ता दिने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । मन्त्रालयलाई पनि अहिलेसम्म ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता कसरी दिने भन्ने अत्तोपत्तो छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने । यद्यपि, देशभरिका अस्पतालहरूबाट भत्ताको माग गर्दै मन्त्रालयमा फाइल आइरहेको उनले बताए । 

देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २० वैशाखमा घोषणा गरेका थिए

कोरोनाको पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ ।

सहप्रवक्ता अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा फरक ढंगले अस्पतालहरूबाट विवरण आएपछि समस्या भएको बताए । उपचारमा खटिने कर्मचारी मात्रै नभएर सबै कर्मचारीको नाम आएकाले उपसचिव सानुबाबु अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको उनले बताए । 

‘अहिलेसम्म देशभरका ५५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट जोखिम भत्ताका लागि कर्मचारीको विवरण प्राप्त भएको छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्रमुखदेखि स्विपरसम्मको नाम समावेश गरेर पठाएका छन् । त्यसैले अहिले विवरण केलाउने काम भइरहेको छ । अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म भत्ताको विषयमा बोल्ने आधार छैन ।’ 

संक्रमितहरूको उपचारमा सक्रिय रूपमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू छुट्याएपछि मात्रै भत्ता दिने काम अघि बढ्ने अधिकारीले बताए । ‘त्यसपछि मात्रै को–कोलाई कसरी भत्ता दिने भन्ने सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयसँग त्यसपछि मात्रै बजेट माग गरिनेछ । यो वर्ष सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आइसोलेसन सेन्टर, इमर्जेन्सी, एचडियू, क्वारेन्टिन र संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा खटिने कर्मचारीलाई मात्र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने योजना छ । ‘सरकारले निर्णय गरेअनुसार ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता सबै कर्मचारीले पाउने होइनन् । काम गर्ने र नगर्ने सबैलाई समान रूपमा जोखिम भत्ता दिइए काम गर्नेको पनि मनोबल रहँदैन । महामारीमा खटेर काम गर्नेले भत्ता पाउनुपर्छ, नगर्नेले पाउनुहँुदैन भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट छ,’ सहप्रवक्ता अधिकारीले भने ।

निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने एक अधिकारीले बताए । ‘सरकारको निर्णयमा पनि निजी र सरकारी अस्पताल भनेर उल्लेख गरेको छैन । हामी निजी अस्पताललाई जोखिम भत्ता दिन सक्दैनौँ,’ मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका एक अधिकारीले भने । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको उपचारका लागि ८६ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसार निःशुल्क उपचार गर्नुको सट्टा ठगी गरेको उजुरी पर्न थालेपछि १४ असारमा सम्झौता खारेज गरिएको छ । अहिले सरकारी अस्पतालमा मात्रै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ । जोखिम भत्ताका लागि सम्झौता भएका ८६ मध्ये १० अस्पतालले मन्त्रालयमा विवरण पठाएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता  डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्– आशा देखाएपछि भत्ता तत्काल पठाए मात्रै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च रहन्छ

महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मीले जति सेवा दिएका छन्, उनीहरूको मूल्यांकन जति गरे पनि कमै हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको दुई महिना बितिसकेको छ । अहिलेसम्म उनीहरूले भत्ता पाइसक्नुपर्ने होे, तर पाएका छैनन् । सम्बन्धित अस्पतालमा रकम पठाउन निकै ढिला भएको छ । आशा देखाएपछि तत्काल पठाउनुपर्ने थियो । निर्णय गर्नासाथ जोखिम भत्ता दिन सकेको खण्डमा मात्रै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म करिब १० हजार स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । उनीहरूमध्ये ५० जनाले त ज्यान नै गुमाएका छन् । संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाख राहत दिने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म ११ जनाले मात्रै राहत पाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

सरकारले अघिल्लोपटक अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई सय, ७५ र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भनेको थियो । त्यतिखेर भत्ता वितरणबारे कार्यविधि पनि बनाएको थियो । गत कात्तिकबाट कार्यविधिअनुसार भत्ता नदिने निर्णय गरेको थियो । असोज मसान्तसम्मको ६६ करोड ७७ लाख ३५ हजार भत्ता निकासा गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जोखिम भत्ता पाउनु त पर, तलबसमेत रोकियो
जोखिम भत्ता पाउनु त परको कुरा महामारीमा खटिएका कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बन्धित अस्पतालले नियमित तलबसमेत दिएका छैनन् । खास गरेर करार र ज्यालादारीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी यस्तो शोषण झेलिरहेका छन् । 

वीर अस्पतालले करार र ज्यालादारीमा राखेका स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित तलबसमेत दिएको छैन । जोखिम भत्ता अघिल्लो वर्ष दुई महिनाको दिइएको थियो, त्यसयता दिइएको छैन । ‘स्थायी कर्मचारीले नियमित तलब पाएका छन् । करार र ज्यालादारीकाले नियमित पाउन सकेका छैनौँ,’ एक कर्मचारीले भने । कर्मचारीले वर्षमा एक महिनाको तलबबराबर पाउने उपचार खर्च पाएका छैनन् ।

संक्रामक रोगको उपचार गर्ने प्रमुख अस्पताल हो टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल । सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितको उपचार यहीँ भएको छ । गत वर्ष पहिलो लहरको संक्रमण बढ्दै गएपछि यहाँका स्वास्थ्यकर्मी महिनौँसम्म घर नगई संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन् । अस्पताल पुगेका कुनै पनि संक्रमितलाई नफर्काउने अभियान नै चलाएको थियो अस्पतालले । बिरामीलाई अस्पतालको आँगन र पार्किङमा राखेरसमेत उपचार गरिएको थियो । यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।

‘अस्पतालका सबै सहकर्मी दिनरात नभनी बिरामीको उपचारमा खटियौँ, देशभरिका अरू स्वाथ्यकर्मी पनि खटिए । अहिले पनि सबैले धर्म निर्वाह गरिरहेका छौँ । तर, राज्य आफैँले घोषणा गरेको सेवा–सुविधा पनि नदिनु दुःखद छ,’ टेकु अस्पतालका इमर्जेन्सी विभाग इन्चार्ज लीलानाथ भण्डारीले भने । त्यस्तै, शिक्षण अस्पताल र सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले सरकारले महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई आशा देखाइसकेपछि तत्काल जोखिम भत्ता दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको दुई महिना बितिसकेको छ । अहिलेसम्म उनीहरूले भत्ता पाइसक्नुपर्ने होे, तर पाएका छैनन् । सम्बन्धित अस्पतालमा रकम पठाउन निकै ढिला भएको छ । आशा देखाएपछि तत्काल पठाउनुपर्ने थियो । निर्णय गर्नासाथ जोखिम भत्ता दिन सकेको खण्डमा मात्रै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

जोखिम भत्ता कसरी दिने भन्नेको अत्तोपत्तो छैन : डा. समीर अधिकारी सहप्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

सरकारले निर्णय गरेअनुसार ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता सबै कर्मचारीले पाउने होइनन् । काम गर्ने र नगर्ने सबैलाई समान रूपमा जोखिम भत्ता दिइए काम गर्नेको पनि मनोबल रहँदैन । महामारीमा खटेर काम गर्नेले भत्ता पाउनुपर्छ, नगर्नेले पाउनुहँुदैन भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट छ । यद्यपि, कार्यविधिविना निर्णय भएकाले क–कसलाई कसरी जोखिम भत्ता दिने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि अहिलेसम्म ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता कसरी दिने भन्ने अत्तोपत्तो छैन । 

ज्यान गुमाएका ३९ स्वास्थ्यकर्मीका परिवारले पाएनन् राहत

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म करिब १० हजार स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । उनीहरूमध्ये ५० जनाले त ज्यान नै गुमाएका छन् । सरकारले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाख राहत दिने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म ११ जनाले मात्रै राहत पाएका छन् । 

तीन सय नौ दिनसम्म चलेको कोरोनाको पहिलो लहरमा १२ र बाँकीको दोस्रो लहरका क्रममा निधन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ  । मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मी २५ जना ५० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका छन्  । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ११ जनाका परिवारले २५ लाखका दरले रकम पाएका छन् । मृतकका परिवारले सबै प्रमाणसहित निवेदन दिएपछि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकमका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने गरेको छ । 

कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बन्धित अस्पतालले नियमित तलबसमेत दिएका छैनन् । खास गरेर करार र ज्यालादारीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी यस्तो शोषण झेलिरहेका छन् । वीर अस्पतालले करार र ज्यालादारीमा राखेका स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित तलबसमेत दिएको छैन । जोखिम भत्ता अघिल्लो वर्ष दुई महिनाको दिइएको थियो, त्यसयता दिइएको छैन । ‘स्थायी कर्मचारीले नियमित तलब पाएका छन् । करार र ज्यालादारीकाले पाएका छैनौँ,’ एक कर्मचारीले भने । कर्मचारीले वर्षमा एक महिनाको तलबबराबर पाउने उपचार खर्च पाएका छैनन् ।

सुरक्षाकर्मीले गत वर्षकै जोखिम भत्ता पनि पाएनन्, शवदाहमा संलग्न सैनिकसमेत उपेक्षित

अघिल्लोपटक सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता तीनवटै सुरक्षा निकायले पाएका छैनन् । अन्तिम समयमा सरकारले अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो, तर त्यही पनि समयमा निकासा गरेको थिएन । 

कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएको, तर थोरैलाई मात्र भत्ता दिँदा त्यसले संगठनभित्रै विवाद हुन सक्ने तीनवटै सुरक्षा निकायको भनाइ छ ।  ‘कोभिडविरुद्ध सुरक्षाकर्मी खटिए । उनीहरूलाई विशेष सुरक्षा भत्ता दिने भनिएको हो । सोहीअनुसार हामीले वर्ष दिनअघि नै खटिएका सुरक्षाकर्मीको सूची बुझाएका थियौँ । तर, अझैसम्म कसैले पाउन सकेका छैनन्,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुँवरले भने ।

यसपटकको लकडाउनमा भने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले फ्रन्टलाइनरको परिभाषाभित्र राखेको छैन । अघिल्लैपटकको जोखिम भत्ता नपाएका सुरक्षा फौजले भत्ताका लागि सरकारलाई गुहारेका पनि छैनन् । 

सरकारले गत गत वर्षको ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्डमा ‘कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतले नबढ्ने गरी १६ चैत ०७६ देखि बन्दाबन्दी कायम भएको अवधि अर्थात् ६ साउन ०७७ सम्मको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । सम्बन्धित सुरक्षा निकायले खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख उपलब्ध गराएपछि अर्थ मन्त्रालयले भत्ता रकम निकासा गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको थियो । 

शव व्यवस्थापनमा खटिने सैनिकलाई समेत उपेक्षा
जोखिम मोलेर संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकलाई समेत सरकारले उपेक्षा गरेको छ । सेनाका अनुसार शव व्यवस्थापनमा करिब दुई हजार पाँच सयजना सैनिक खटिएका छन् । संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्न हरेक जिल्लामा सेनाको टिम बनाइएको छ । शव व्यवस्थापनबाहेक क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनमा समेत सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

कतिले गुमाए ज्यान ?
कारोना संक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका १७ र सशस्त्र प्रहरीका ६ गरी २३ सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेसम्म पहिलो चरणको महामारीमा नेपाल प्रहरीका ६ र दोस्रो चरणमा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै, पहिलो चरणको महामारीमा सशस्त्रका दुई र दोस्रो चरणमा चारजनाले ज्यान गुमाएका छन् । 

अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका १० हजार दुई सय ५० जना संक्रमित बनेका छन् । उनीहरूमध्ये १० हजार ७५ सुरक्षाकर्मी निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने एक सय ७५ जना उपचाररत छन् । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा कुल दुई हजार आठ सय २९ जना संक्रमित भए । जसमध्ये दुई हजार सात सय ४३ निको भएर घर फर्किसकेका छन् । बाँकी ८० सुरक्षाकर्मीको उपचार भइरहेको छ । 

त्यस्तै, कारोनाबाट संक्रमित सेनाको संख्या ६ हजार पाच सय ७५ पुगेको छ । जसमध्ये एक सय ८७ सक्रिय संक्रमित छन् । बाँकी ६ हजार तीन सय ८० निको भएर घर फर्किसकेका छन् । संक्रमणबाट मृत्यु हुने सैनिकको संख्या आठ पुग्यो । त्यस्तै, सेनाका ६२ हजार आठ सय ८८ सैनिकले पहिलो चरणको खोप लगाएका छन् । ५१ हजार एक सय ४९ ले भने दुवै चरणको खोप पाएका छन्् । 

२५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीले अझै खोप पाएनन् 
कोराना नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नै पर्याप्त मात्रामा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैन् । विशेषगरी कोभिड– १९ विरुद्धको अग्रपंक्तिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कुल दरबन्दी संख्या करिब एक लाख १२ हजार पुग्छ । दरबन्दी खाली हुँदा अहिले दुवै संगठनमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको संख्या करिब एक लाख दुई हजार छ । जसमध्ये करिब नेपाल प्रहरीका ४९ हजार र सशस्त्रका २६ हजार ६ सय ४५ ले पहिलो चरणको खोप लगाउन पाएका छन् । यो कुल संख्याको ७४.१६ प्रतिशत हो । अर्थात् कोभिड– १९ नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिएका २५.८३ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी पहिलो चरणको नै खोप लगाउन पाएका छैनन् । 

दोस्रो चरणको खोप लगाउने सुरक्षाकर्मीको संख्या त अझ थोरै छ । तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीका ४५ हजार पाँच सय सुरक्षाकर्मीले दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका भने २५ हजार सात सय ९१ ले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन् । दुवै सुरक्षा फौज गरी दोस्रो चरणको खोप लगाउने ७१ हजार दुई सय ९० रहेका छन् । अर्थात् कुल सुरक्षाकर्मीको ६९.८९ प्रतिशतले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन् । 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले नेपाल प्रहरीका ४९ हजार पहिलो र ४५ हजारले दोस्रो चरणको खोप लगाएको बताए । उनले भने, ‘कोरोनाविरुद्धको लडाइँ नेपाल प्रहरी अग्रपंक्तिमा खटिएको छ । खटिएकामध्ये ४९ हजारले पहिलो र ४५ हजारले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन् । बाँकीले लगाउने क्रम जारी छ ।’

खोपको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले अग्रपंक्तिमा खटिएका सबैले खोप लगाउन पाए उत्तम हुने राय व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी पनि कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा नै खटिएको छ । खटिएकामध्ये २६ हजारले पहिलो र २५ ह्जारले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन् । खोप लगाउने चरण बाँकी नै छ । सबैले खोप लगाउन पाए त उत्तम ने हुने हो ।’