मुलुकको कार्यकारिणी कार्य सञ्चालनको क्रममा विभिन्न अवस्था आइपर्छन् । ती कार्य सम्पादनका लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । त्यसैले कार्यकारिणी अधिकारलाई कुनै आधारमा नियन्त्रण गर्न, संकुचन गर्न तथा निर्देशित गर्न सकिँदैन । ...मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो । यो नितान्त राजनीतिक विषय हो, तसर्थ यसलाई कानुनी प्रश्न मान्न मिल्दैन ।

...                                                 ...

संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको र यसलाई रोक्नु उसको ‘अधिकारमाथि नियन्त्रण र संकुचन’ गर्ने कोसिस भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै परेको रिटउपर प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका छन् । यसअघि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरिदिइसकेको छ । जसअनुसार २० मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले पद गुमाएका थिए । 

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा जवाफ माग गरेकोमा उनले पठाएको लिखित जवाफमा पटक–पटक आफ्नो अधिकार कतैबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने दोहो¥याएका छन् । ‘मुलुकको कार्यकारिणी कार्य सञ्चालनको क्रममा विभिन्न अवस्था आइपर्छन् । ती कार्य सम्पादनका लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘त्यसैले कार्यकारिणी अधिकारलाई कुनै आधारमा नियन्त्रण गर्न, संकुचन गर्न तथा निर्देशित गर्न सकिँदैन ।’ 

उनले संविधानको धारा ७६(९) मा मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्री चयनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेकाले यसैअनुसार आफूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको बताएका छन् । साथै, यसरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र थपघट गर्नु कार्यकारिणीको ‘नियमित’ कार्य भएको उनले बताएका छन् ।

‘मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो । यो नितान्त राजनीतिक विषय हो, तसर्थ यसलाई कानुनी प्रश्न मान्न मिल्दैन,’ उनले यसअघिका उदाहरण पनि थप्दै भनेका छन्, ‘यसअघि संविधानसभा नभएको अवस्थामा तथा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेबहादुर देउवा तथा माधवकुमार नेपालले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हाम्रो आफ्नै अभ्यास छ । त्यस्ता विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा अदालतबाट दरपीठ मात्र हुने गरेका थिए । उक्त न्यायिक अभ्यासलाई अन्यथा हुने गरी निर्वाचन घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नपाउने गरी सम्मानित अदालतबाट मिति ०७८/३/८ मा जारी अन्तरिम आदेश शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तय भइसकेकाले त्यस अवधिभित्र आइपर्ने समस्या समाधानका लागि आफूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको बताएका छन् । उनले लिखित जवाफमा थपेका छन्, ‘संविधानले मन्त्रिपरिषद् गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसद्को सदस्य नभएका मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने भन्ने मात्र हो । सोबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन सक्दैन र मिल्दैन ।’ 

आफू धारा ७६ (३)को प्रधानमन्त्री भएको भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र मन्त्रीहरूको थपघटलाई सर्वोच्चले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएजस्तो मान्न नहुने बताएका छन् । नेपालले अवलम्बन गरेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयसम्म वा अवधिसम्म मात्र कसैको मन्त्री पद कायम रहने र थपघट गर्न पाउने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीमै रहने ओलीको जिकिर छ । उनले सर्वोच्चबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने आदेश नै प्रधानमन्त्रीय पद्धतिविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘आफूलाई सहज हुने, कार्य फर्स्योट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । दैनिक प्रशासनिक तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले कुनै नियन्त्रण नगरेको अवस्थामा नियन्त्रण गरेको भनी गरिएको दाबी तथा मिति ०७८/३/८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश आफैँमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धतिविपरीत छ,’ लिखित जवाफमा छ । 

प्रधानमन्त्रीले कुनै अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने र कुनै नमिल्ने भन्ने नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने ओलीको माग छ । उनले प्रधानमन्त्रीको यस अधिकारमा कतैबाट बन्देज लगाउन नहुने र नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । यसरी रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुने उनको भनाइ छ । ओलीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश वस्तुनिष्ट नभएको र संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गई आदेश भएको बताएका छन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘यस्ता दाबीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैँमा संविधानविपरीत छ । 

संविधानको अन्तिम व्याख्या हुँदा जारी हुने विषयवस्तुमा सोपूर्व नै जारी आदेश वस्तुनिष्ठ छैन । व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानुनका सीमाभन्दा बाहिर गई आदेश जारी हुँदा अन्ततः त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँछ ।’

ओलीले आफूविरुद्धका मुद्दा रहर र परिचर्चाका लागि हालिने भएकाले ती उपचारयोग्य नभएकोसमेत लिखित जवाफमार्फत बताएका छन् । ‘न्यायिक विषयभन्दा बाहिर राजनीतिक विषय उठान गरी फूलबुट्टा भरी बारम्बार चर्चा तथा परिचर्चाको लागि निवेदन गरेको देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा थप छ, ‘मुद्दा रहरले तथा चर्चा र परिचर्चाको लागि होइन न्यायको लागि दायर गरिनुपर्दछ । सोबाहेक दायर निवेदन आत्मप्रशंसाको लागि मात्र हुन पुग्दछ ।’

धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री भएका बखत विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले ७६ (३) अनुसार फेरि वैशाख अन्तिममा प्रधानमन्त्री बने र उनले वैशाख अन्तिममा पुरानै मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई शपथग्रहण गराएका थिए । तर, सर्वोच्चले उक्त नियुक्तिसमेत संविधानविपरीत रहेको र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै नियुक्तिको एक साताभित्रै सातजना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदियो । यसपछि फेरि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ र २७ जेठमा २० जना मन्त्री थपेका थिए । यसविरुद्ध परेका सात रिटउपर अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोेच्चले कामचलाउ सरकारले यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गैरसंवैधानिक भएको बताएको थियो । साथै, सरकारसँग लिखित जवाफ पनि मागेको थियो । यिनै रिटको जवाफ ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएका हुन् ।