नदी कटान नियन्त्रणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि तीन अर्ब ९१ करोड छुट्याएको छ, तर पहाड र चुरेमा भएको उत्खननका कारण बढेको बाढीले तटबन्धको बजेट बगाउँदै आएको छ

सरकारले नदी कटान नियन्त्रणका लागि १३ वर्षमा ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ । तर, किनारा उधिन्न र बहाव अस्तव्यस्त बनाउन दिनरात हजारौँ डोजरलाई नदीमा पस्न पनि अनुमति दिएको छ । 

नदी नियन्त्रण शीर्षकमा आर्थिक वर्ष ०६५ देखि ०७८ वैशाख मसान्तम्म ५३ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । मुलुकभर नदी कटान रोक्न तटबन्ध, तारजाली, ड्याम, स्पर निर्माण शीर्षकमा यो रकम खर्च भएको जलस्रोत तथा सिञ्चाइ विभागको तथ्यांक छ । 

जथाभावी ढुंगा, गिटी झिकिदिँदा तराई क्षेत्रमा नदी कटान हुनुका साथै निर्मित तटबन्धमा पनि क्षति हुने गरेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाको भनाइ छ । ‘पहाडमा नदीको दायाँबायाँ त्यति कटान भएको देखिएको छैन, तर चुरेपछिको क्षेत्रमा बढी क्षति भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चुरेको भूभाग सकिएर तराईको सुरुवाती क्षेत्रमा बढी तटबन्ध बनाउनुपर्छ, त्यहाँ कटानको बढी समस्या छ ।’

नेपालमा जापानी नियोग सहयोग (जाइका) को सहयोगमा ०५६ मा महाकाली नदीको दोधारा–चाँदनी खण्ड नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणको काम सुरु भएको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले ठूला नदी नियन्त्रणका लागि जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग नै स्थापना गरेको हो । 

‘पहिले ठूला नदीमा मात्र कटानको समस्या थियो, अहिले यो अवस्था विकराल बन्दै गएको छ,’ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका पूर्वसिडिई महेन्द्र बडूले भने, ‘पहाड र चुरेमा भइरहेको अव्यवस्थित विकास निर्माण, ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहनले तराईमा नदीको कटान बढेको हो ।’

उनका अनुसार पहाडमा भइरहेको उत्खननले पहिरोको समस्या बढेको छ, पहिरोबाट नदीमा झरेको ढुंगा, बालुवा तराईसम्म पुग्छ । गेग्रानले नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन गरेर बस्तीमा पस्न थालेपछि तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । तर, तटबन्ध निर्माणको गतिभन्दा नदी कटान तीव्र भएको छ ।

सिँचाइ विभागका अनुसार चालू आवमा ४४.७ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको छ भने चार सय ७२ हेक्टर जग्गा पुनः खेतीयोग्य बनेको छ । गत आवमा विभिन्न नदीमा एक हजार ६४ किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्ध, बाँध, ड्यामलगायत संरचना निर्माण गरेर नियन्त्रणको काम भएको विभागको तथ्यांक छ । 

ठूला नदी बस्तीमा पस्न थालेपछि ०६६ देखि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यसबाहेक आधा दर्जन नदी नियन्त्रणका आयोजना छन् । जसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमध्ये जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको मात्र सवा एक अर्ब बजेट छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार चालू आवमा नियन्त्रणका लागि पाँच अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म एक अर्ब ३८ करोड खर्च भइसकेको छ । सरकारले जनताको तटबन्ध कार्यक्रममार्फत ३६ वटा ठूला नदीमा तटबन्ध, बाँध, ड्याम निर्माण गरेर बाढी नियन्त्रणका काम गर्ने गरेको छ ।

जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका झापा, महोत्तरी, सर्लाही, बुटवल, दाङ र कञ्चनपुरमा फिल्ड कार्यालय छन् । तीबाहेक कमला, बागमती, नारायणी, कोसी–बकराहा, खाँदो, बबई भादा, कर्णाली र महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टाछुट्टै आयोजना छन् ।

२ असार ०७० मा दार्चुलास्थित महाकाली नदीमा बाढीले खलंगा बजार बगाएपछि महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु भएको हो । यो आयोजनाले गत वर्षदेखि चमेलिया र नौगाड नदीमा समेत तटबन्ध निर्माणको काम गरिरहेको छ । पहिरो नियन्त्रणका लागि जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना नै सञ्चालनमा छ । जसको बजेट वार्षिक १५–२० करोड मात्र हुने गरेको छ । 

केन्द्रीयस्तरका १६ वटा आयोजना कार्यालयले १६ वटा ठूला नदी र प्रदेशस्तरका आयोजना निर्देशनालयले चुरे तथा महाभारत शृंखलाबाट सुरु भएर बग्ने नदी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरेका छन् ।

पहाड र चुरेको उत्खनन्ले तराईमा नदी अनियन्त्रित : महेन्द्र बडू, पूर्वउपसचिव, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग

नदी कटान तराई र पहाडमा भिन्न अवस्था छ । चुरे तथा माथिल्लो भेगबाट नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा, गिटीले सतह माथि उठ्छ । बस्ती र खेतमा बाढी पस्छ । यसरी नदी कटान बढिरहेको छ । पहाडमा भइरहेको उत्खननले पहिरो बढिरहेको छ । पहिरोले गेग्रान ल्याउँछ । तराईमा जम्मा गर्छ । नदीको बग्ने बाटो परिवर्तन गरिदिन्छ । नदीका कारण बस्ती नै जोखिममा पर्न थालेपछि रोक्न तटबन्ध बनाउनुपरेको हो । 

पहाडमा समयअनुसार विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । ती कारणले पनि नदी, कटान, पहिरोको समस्या बढेको हो । पहिरोले बाटोघाटो मात्र होइन, सडक, सिँचाइका पूर्वाधार पनि बिगारेको छ । कतिपय ठाउँमा हामीले नदीलाई चलाएर बिगारेका छौँ । नदीलाई प्राकृतिक बहावमा बग्न दिएनौँ । उसको बाटोमा संरचना बनाइदियौँ, बहाव रोक्न खोज्दा बस्ती पस्न थाल्यो ।

चुरे क्षेत्रमा बेग्लै परिस्थिति छ । चुरेमा मानवीय गतिविधि बढेपछि पहिरो बढ्यो । त्यही पहिरो खोलामा जान्छ । गिटी, बालुवा, गेग्रानका रूपमा पुरेर नदीको सतह उठाइरहेको छ । खेतमा पनि गिटी गइरहेको छ । राजमार्गका पुलको मुनि लेभल राइज भएर पानी पनि तल जान नसकेको दृश्य देख्न पाइन्छ । पहिले नदीमा पानी देखिन्थ्यो । तर, अचेल कतिपय ठाउँमा राजमार्गनजिकको नदी हेर्नुहोस् पानी देखिँदैन । 

माथि पानी हुन्छ, तर राजमार्गनजिक पानी छैन । सीधै पानी तल निस्किएको हुन्छ । पानी छिरेर गयो । यो कारण भनेको हामीले नदीमा एक्स्काभेटर चलायौँ, दोहन भयो । ढुंगा, गिटीको उपयोग नगर्ने भन्ने होइन । ढुंगा, गिटी नझिक्दा नदीको सतह माथि उठेर आउँछ । यसले त नदी खेत, बस्तीमा पस्न सक्छ । धेरै ठाउँमा खेत नै बालुवाले पुरिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्