कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड मिचेर होम आइसोलेसनमा बसेका वेला शपथ लिएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफू नियुक्त भएको आठ दिनपछि बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका गुरुङले यसअघिकै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएका छन् । बुधबार उनले पाँच मन्त्री बनाएका छन् । 

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले २९ वैशाखमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका गुरुङलाई प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि मन्त्रिपरिषद् भने विस्तार गरेका थिएनन् । 

गुरुङलाई २२ वैशाखमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि उनी होम आइसोलेसनमा थिए । तर, होम आइसोलेसनमा रहेका वेला कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड मिचेर उनले शपथ लिएका थिए । उनले प्रदेश प्रमुखको निवासमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पुगेर शपथ खाएका थिए । स्वास्थ्य समस्याका कारण त्यस दिन उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिएनन् । 

पुराना पाँचमध्ये दुईजनालाई यसअघिकै मन्त्रालयको जिम्मा दिए पनि तीनजनालाई भने विनाविभागीयमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नियुक्त पाँचमध्ये चारजनाले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन् । एकजना काठमाडौं रहेकाले शपथमा सहभागी हुन सकेनन् ।

नियुक्त हुनेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मन्त्रीमा किरण गुरुङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) रहेका छन् । मनाङे हाल काठमाडौंमा रहेकाले शपथ कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनन् । 

यसैगरी विनाविभागीयमन्त्रीमा रामशरण बस्नेत, नरदेवी पुन र विकास लम्साल रहेका छन् । उनीहरूमध्ये बस्नेत यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, पुन सामाजिक विकासमन्त्री र लम्साल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका थिए ।

नयाँ मन्त्री नियुक्तसँगै बुधबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो नियमावली संशोधनसँगै मन्त्रालय फुटाउने बाटोसमेत खुलेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनासँगै गण्डकीमा सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै सात मन्त्रालय रहेका थिए । मुख्यमन्त्रीले आफूविरुद्ध गत वैशाख सुरुमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि १६ वैशाखमा सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या आठ पुर्‍याएका थिए । नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश सभामा रहेको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइनेछ । जसअनुसार ६० जना सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाइनेछ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति खारेजीको माग लिएर अदालत जाने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै विपक्षी गठबन्धनले कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय लिएको छ । गठबन्धनको बुधबारको बैठकले पोखरेलको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो । कानुनविद्हरूसँगको परामर्शमा शुक्रबारसम्म रिट दायर गर्ने गठबन्धनका नेताहरूको योजना छ । 

प्रदेश सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले स्पष्ट अल्पमतमा रहेको अवस्थामा पनि सत्ता र शक्तिका बलमा पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले बदरको माग राखेर अदालत जान लागिएको बताए ।

पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने दिन प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको ठहर गठबन्धनको छ । राजीनामा दिइसकेका सांसदको समेत हस्ताक्षर बुझाएर पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको र यो किर्ते काम भएको गठबन्धनको भनाइ छ ।